- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
हरिविनोद अधिकारी
१.प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्व आर्थिक मञ्चमा भाग लिन स्विट्जरल्यान्डको डाभोस सहरतर्फ लाग्नु भएको छ आइतवार साँझ । यो मञ्च निजीकरणका लागि एउटा सहजीकरण र छलफल गर्ने ठाउँ हो । यसलाई धनीहरुको क्लब पनि भनिन्छ । औद्योगिकीकरण र व्यापार व्यवसायमा छुटफुटरुपमा निजीकरण पहिलेदेखि नै भएको पाइए पनि सरकारले नीतिगतरुपमा निजीकरणमा नेपाल प्रवेश गरेको झन्डै चार दशक भएको छ ।
विद्यालय, अस्पताल, विश्वविद्यालय, उद्योगमात्र नभएर बौद्धिक सम्पत्तिमा समेत निजीकरणको प्रभाव परेको छ अहिलेको विश्वमा । प्रधानमन्त्रीस्तरमा यसरी सहभागिता यो पहिलो पटक हो त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति भएको बेलामा । यसलाई हामीले सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ किनभने नेपालको यस्तो सहभागिताले निजीकरणको सीमा र उपादेयतालाई सम्झने पनि मौका यही हुने छ ।
धेरै विज्ञहरुले प्रधानमन्त्रीको दोहोरो आर्थिक नीतिको बुझाइलाई पनि यसले थप प्रष्ट हुने मौका दिने कुरामा विश्वास व्यक्त गरेका छन् किनभने सामाजिक सुरक्षाका लागि समाजवादको नीति लिँदा चाहिने रकम कसरी जुटाउने भन्ने नीतिमा सरकार दिग्भ्रमित भएको जो पाइएको छ । अब यसवारेमा डाभोसबाट प्रधानमन्त्री फर्र्किएपछि छलफल अघि बढाउँला ।
२. गएको शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा(संघीय सँसद)मा प्रत्यक्ष सबाल जबाफ गर्नुभयो । खुसी लाग्यो । कम्तीमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले भनेको कुरामा सँसदले सकारात्मकता देखायो र प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि रुलिङ ग¥यो । कतिपय प्रश्नहरु प्राविधिक पनि थिए र कतिपय प्रश्नहरु सँसदीय मर्यादाभित्र रहेर नै गरिए र जबाफ पनि टालटुले पाराले नै दिइएको थियो । नयाँ व्यवस्थामा नयाँ प्रक्रियाको सुरुवात गरियो , त्यसलाई पनि सँसदीय मान्यताअनुरुप मान्नु पर्छ ।
३. तर जहाँसम्म प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीका वारेमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको उत्तर छ, त्यसले सँसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीप्रति कतिसम्म विश्वास गर्ने भन्ने कुराको प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्रीको उत्तरले वार्ताबाट विमुख हुन लागेको, आफैँले गरेका सम्झौताहरुलाई रणनीतिकरुपमा तत्काललाई स्थिति साम्य पार्न गरिएको, सम्झौता भनेको सम्झौता हो भनेर केसीका मागहरुप्रति ठाडै नकारात्मकता देखाइएको पाइयो ।
सम्झौता त सम्झौता हो, सत्यनिरुपण त होइन नि भनेर भन्दा पन्ध्रौँ अनसनका वेलामा भएका सम्झौताको पालना नगर्नेमात्र होइन कि सदनमा पारित भएको स्वास्थ्य शिक्षा ऐनमा कुनै संशोधन तत्काल नहुने कुरामा बढी नै जोड दिइयो । त्यसो भए गोविन्द केसीले गरेको अनसनका पक्षमा हिजो सम्झौता गर्ने नेपाल सरकारले किन कसको धम्कीमा पूरा गर्छु भनेर भनेको थियो ? प्रधानमन्त्री ओलीले कुन दबाबमा आएर हिजोका दिनमा सम्झौता गर्नु भएको थियो ? अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न कहाँ छ भने अबका दिनमा अरु कुरामा पनि सरकारसँग कतिपय पक्षको सम्झौता होला, अनि ती सबै पूरा नहुने रणनीतिक चाललाई सबैले बुझेर अनवरत संघर्ष भएमा को जबाफदेही होला ? अब कसको विश्वास गर्ने ?
४.डाक्टर केसीका मागहरु जायज छन् कि छैनन् ? देखियो, इलामजस्तो पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व सभामुखको जिल्लामा एउटा अनसनकारीलाई बचाउन साधन रहेनछ अस्पतालमा । सायद काठमाडौँमा जस्तै शिक्षण अस्पताल र सुविधासम्पन्न अस्पताल इलाममा पनि होस् , डँडेलधुरामा पनि होस्, बुटवलमा पनि होस्,सुर्खेतमा पनि होस्, जुम्लामा पनि होस् , सिराहामा पनि होस्,जनकपुरमा पनि होस्,सिन्धुपाल्चोकमा पनि होस् अर्थात् शिक्षण अस्पतालको रुपमा स्वास्थ्य शिक्षा पढाउने सबै ठाउँमा त्यस्तै अस्पताल होऊन् र नेपाली जनताले सहजताका साथ स्वास्थ्य सेवा पाऊन् भनेर नै सत्याग्रह गर्न तम्सेका केसीलाई किन झुक्याउने ? किन फकाउने ? किन तर्साउने ? भकुन्डो जस्ता केसीलाई तपाईँ जति हिर्काउनु हुन्छ, त्यति नै माथि उनको सत्याग्रह चम्किन्छ ।
५. सँसदको कुरा गर्दा सर्वोच्चता सँसदको हो तर दुई तिहाईको दम्भको जुन गन्ध आएर प्रधानन्यायाधीशसमेत अलमल पर्नेगरी धम्की दिइँदा पनि त कोही बोलेन । अहिले सँसदको अङ्कगणितको कुरा उठाएर सरकारले केही गर्न नसक्ने भनिएको छ, त्यसलाई पन्चायतको निर्दलको जीतसँग दाँजेर हेरे कसो होला ?
६. जति लामो डोरी बाटे पनि गाँठो एउटै हुन्छ भन्छन् । ठन्डा दिमागले सोचेर डाक्टर केसीका मागहरुप्रति सरकारले तत्काल समस्या समाधानप्रति आफूलाई अघि बढाओस् । यदि नेकपाका सँसदीय उपनेता सुभाषचन्द्र नेम्बाङ्, महासचिव विष्णु पौडेल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश सहितको टोलीले यो काममा तदारुकता देखाएकाले पनि डाक्टर केसी र उनका सहयोगीहरुले पन्ध्रौ सहमति गरेका थिए । अहिले सरकार कसको भन्दा पनि नेपाल सरकारको निरन्तरता हो ।
संयोगले प्रधानमन्त्री ओली नै हुनुहुन्छ । अनि सरकार प्रमुखले नै सम्झौता तत्कालीन अवस्थाको उपज थियो, सबै माग पूरा गर्न सकिँदैन भन्ने र प्रवक्ताले संसारमा कसैका पनि सबै माग पूरा हुँदैनन् भनेर भने पछि अब सरकार र सत्याग्रहीका बीचमा हुनसक्ने तनाब र दबाबको मारमा को पर्ने होला त ?
७. र अन्त्यमा, विवादको समाधान भनेको सम्झौता नै हो, सहमति नै हो । सम्झौता र सहमतिमा पनि सहमति भङ्ग हुन थालेपछि जुन विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भएको छ, त्यसले सरकारलाई नै क्षति पुग्ने छ । डाक्टर केसीको केही पनि छैन, जे छ जनताका लागि बोलेको कुरामा छ । अहिले केसीलाई माफिया र बाहिरका विश्वविद्यालयको मतियार देखाउनेहरु को हुन् भनेर यसो चियाउनु पर्छ समाजमा र हाँस्नुपर्छ मात्र । समस्यालाई न गिजोलौँ र समाधानका उपायहरुलाई सहजीकरण गरौँ नागरिक समाजका अगुवाहरुले ।
१. आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बोकाई विक्रम सम्वत २०८३सालको बडा दसैँ यसपटक अलि ढिलो सुरु हुने...
१.नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको विशेष अधिवेशनमार्फत् प्राप्त कार्यादेशको आधारमा गगन थापाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन...
१. संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्रीबालेन्द्र शाहको प्रस्तुति संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको तर्फबाट सरकार प्रमुखको हैसियतले आफ्ना विचार राखेर सम्माननीयप्रधानमन्त्रीबालेन्द्र...
