विखण्डनवादी आन्दोलनः सकियो कि वैधता पायो ?

अब ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’ को नाम खुला भयो ?

सम्झौताको एउटा बुंदाः
‘दुई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका उद्देश्यहरू प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेसलगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ ।’

राउत भाषणको अंशः
– हामी बुद्धका सन्तान हौँ । अहिंसा हाम्रो रगरगमा बसेको छ । … हामीलाई राज्यले स्वीकार गरेको छ । जनअभिमतसहित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाद्वारा समस्यालाई निवारण गर्ने हाम्रै माग हो । हाम्रो नारा नै थियो– ‘अबकि बार एक हि माग जनमत संग्रह का ऐलान’ (अबको एउटै माग जनमत संग्रह हो) । राज्यपक्षले जनतामा निहित रहेको त्यो सम्प्रभुतालाई स्वीकार गर्दै सहमतिको दुई नम्बर बुँदामा हामीलाई राजनीतिक स्पेस दिएको छ । जे चाहिन्छ त्यो जनमतबाटै जनताले लिए हुन्छ, यहाँ जनता नै सर्वोपरी हो । जनताभन्दा ठूलो कोही पनि छैन ।

वैधताको प्रश्न ः
माथि उल्लेख भएको सम्झौताको यो बूँदा र लामो समयदेखि विखण्डन अर्थात मधेसलाइ छुट्टै देश बनाउने आन्दोलनमा लागेका चन्द्रकान्त (सिके) राउतले बुझेको सम्झौताको यस्तो अर्थले उनले चलाएको यो आन्दोलन समाप्त भयो कि वैधता पायो भन्ने प्रश्न खडा भएको हो ।

भोली यी राउतले मधेस छुट्टै देश बनाउनेबारे जनमत संगह गर्ने भनी यो २ नं बुँदामा लेखिएको व्यहोरा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै पहिलेकै जस्तो आन्दोलन सुरु गरे भने के होला ? यो सम्झौता पछि आम तहमानै उठेको प्रश्न हो यो जसलाइ सत्तारुढ दलका नेताहरुलेनै सार्वजनिक रुपमा प्रकट गरिरहेका छन ।

नेताहरु आशंकितः
विवरणहरुले पनि संकेत त्यस्तै गरिरहेका छन । ‘सिके राउतसँगको सहमति अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले सो दिन, फागुन २४ बिहान ११ बजे सरकारी निवास बालुवाटारमा पार्टी सचिवालयको आकस्मिक बैठक डाकेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले करिब डेढ महिनादेखिको लगातार वार्तापछि राउत पृथक्तावादी आन्दोलन छाडेर शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आउन सहमत भएको ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए ।

सहमतिको मस्यौदासमेत सुनाएपछि नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ पूर्ण आश्वस्त हुन सकेनन ।’ सत्ता पक्षका शीर्षहरुको अवस्था हो यो । सरकारले गरेकाकाम प्रति उनीहरु निश्चिन्त हुन सकेनन । यसअघि गरिएको काम गलत थियोभन्ने स्वीकार नगरी यस्तो सम्झौता भएको थियो ।

नाटक जस्तो कामः
राउतसँग यो दिन सरकारले गरेको सहमतिलाई कतिपय विज्ञहरुले अँध्यारो कोठामा बसेर गरिएको अपारदर्शी सहमति भन्ने संज्ञा दिए । यसमा खास गरी जनमतले जे भन्छ त्यही हुन्छ भन्नेकुराले देश टुक्रयाउन सरकार पृथकतावादी संग तयार भएको हो भन्ने पनि प्रश्न खडा भयो । राउतसँग सहमति गर्दा राज्यले केटाकेटीपन देखाएको आरोप पनि लाग्यो ।

भएको पनि त्यस्तै थियो । वितेको पाच छ महिनादेखि जेलमा रहेका उनलाई अघिल्लो रात प्रधानमन्त्री निवासमा लगियो । आफनोपार्टी नेकपामा प्रवेश गरे वा मूलधारमा आए छोडिदिने वचन दिइयो । त्यसको भोलिपल्ट अदालतले जेल मुक्त गराउन आदेश दियो र पर्शिपल्ट एउटा विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्रीले उनलाइ अगालो हालेर उनी कहिल्यै पृथकतावादी नभएको घोषणा गरे । प्रधानमन्त्रीको लामो भाषणले त्यस्तै बुझायो । यी सबैले यो सम्झौतालाइ अपारदर्शी बनायो ।

पहिलेका काम सम्मानितः
राउतले आफ्नो सम्वोधनमा कहीँ पनि विखण्डनप्रति पश्चाताप वा विखण्डनकारी गतिविधि छाडें भनेका छैनन् । उल्टो हिजो जे गरें, ठीकै गरें भन्ने आशय व्यक्त भएको छ । यसले सत्तारुढ दलमैपनि यो सम्झौता प्रति शंका गरायो । नेकपाका भीमरावलले सञ्जालमा लेखे – सरकार र गठबन्धनका संयोजक सिके राउतबीच भएको सम्झौता दुई देशका बीच भएको सम्झौताको भाषा प्रयोग भएको छ किन यस्तो गरियो ।

‘सरकार र सीके राउतका बीच भएको सम्झौता दुई देशका बीच भएको सम्झौताको भाषामा किन गरियो ? देश टुक््रयाउने घोषणाका सामग्रीहरू हटाउने कुनै कुरा नगरिनु र सम्झौता र भाषणमा राउतले कहीँ पनि देश टुक््रयाउने भनी गरिएका कुरा गलत थिए, भन्दिन वा फिर्ता लिन्छु भनी नभनिनुको रहस्य खोजौं ।’

विखण्डनको जीत भएको बुझाइ ः
मानवअधिकारवादी कृष्ण पहाडीका अनुसार –यो सहमति सिके राउतको नियतमा भर पर्छ । नियत सफा छ भने यसलाई स्वागतयोग्य हो भन्नुपर्ला । तर, सिके राउतको नियत सफा देखिँदैन । कहीँ राज्यका तर्फबाट सरकारले केटाकेटीपन त देखाएन ? यति गम्भीर मामिलालाई हल्का रुपमा त लिएन ? आशंकाहरु छन् ।

राउत औंसीमा के बोल्छन पूणिर्मा के बोल्छन्न ठेगान हुँदैन । बोलीको ठेगान नभएको मान्छेले यसलाई विखण्डनकै अभियानको जीत भनेर व्याख्या गर्न सुरु गरेका छन यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । अहिले पनि राउतको नियत सफा देखिँदैन । त्यसैले पूणिर्मामा भएको सहमति औंसीमा नटुटोस् । सार्वभौम सत्ताको कुरामा विखण्डनको कृत्यलाई संसारभरि स्वीकार गरिँदैन ।

त्यसैले अहिले जुन प्रचारबाजी र हौवा गरिँदैछ, यसले गर्दाखेरि राज्यको केटाकेटीपन देखियो । सरकारको बचकनापन देखियो । सरकारले यसलाई जुन प्रकारले महत्व दिएको छ, यो त आपत्तिजनक छ । भयानक आपत्तिजनक के छ भने एउटा विखण्डनकारीसँग भएको सहमतिलाई अँध्यारो कोठामा बसेर विनापारदर्शिता, पार्टीहरुको अनुमोदन वा परामर्शविना जसरी गरियो नि, यो कुराले नेकपा नै समाप्त हुन सक्छ ।

सिके राउतले विखण्डनकारी गतिविधि नै छाडेको हो भने पनि प्रधानमन्त्री र पुष्पकमल दाहाल बसेर त्यत्रो प्रशंसामा फूलबुट्टा भर्नुपर्ने जरुरी नै थिएन । वास्तवमा यो त सरकारको हल्कापन भयो । पृथकतावादलाई छाडेकै भए पनि यत्रो महत्व दिनु जरुरी थिएन । गृहमन्त्रीबाट गराएको भए भइहाल्थ्यो, प्रधानमन्त्री नै बस्नु जरुरी थिएन ।

राउतको फेसबुकः
मधेसलाई छुट्टै देश बनाउनुपर्ने भन्दै पृथक्तावादी अभियान चलाएका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक राउत र सरकारबीच ११ बुँदे सहमति भएपछिका प्रतिक्रिया स्वभाविक देखिएनन । सहमतिलाई दुवै पक्षले आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्न थालेकाले पनि यो स्थिति उव्जिएको हुनुपर्छ कार्यक्रमबाट बाहिरिएलगत्तै राउतले फेसबुक पेजमा आफूहरूले उठाउँदै आएको स्वतन्त्र मधेसको मागबारे जनमतसंग्रहबाट टुंगो लगाउन सरकार तयार रहेको उल्लेख गरे । जसले देश नै तरंगित भएको छ ।

जनमतसंग्रहको माग सहमतिको बुँदा नं. २ ले सम्बोधन गरेको राउतको जिकिर छ । उक्त बुँदामा भएको ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ भन्ने वाक्यलाई राउतले ‘जनमतसंग्रह’ भनिएको दाबी गरेका हुन । सहमतिको बुँदा नं. २ मा लेखिएको छ, ‘राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका उद्देश्यहरू प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेसलगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ ।’

विगतलाइ वैधताः
यसले पृथकतावादलाइ साम्यपार्न त्यो माग जायज कि नाजायज भन्ने मा जनमत गराउन माग्द छ । पछि यसले कस्तो रुप लिने हो भन्ने आउदा दिनले देखाउने वताउछन पर्यवेक्षकरु । यो सम्झौताको यो बूँदामा जनमतसंग्रह भन्ने शव्द प्रष्ट संग लेखिएको छ । यो जनमतसंग्रह केका लागि भनी विषय खोजिदा राउतले यस अघि उठाएका माग सबैभन्दा पहिले अघिसर्दछन जुनमागमा मधेस अलग देश हुनुपर्छ भनिएको थियो ।

माथिपनि उल्लेख भैसकेको छ –सरकार र सीके राउतका बीच भएको सम्झौता दुई देशकाबीच भएको सम्झौताको भाषामा उल्लेख भयो र पहिलेका देश टुक््रयाउने घोषणाका सामग्रीहरू हटाउने कुनै कुरा गरिएन साथै सम्झौता र भाषणमा राउतले कहीँ पनि देश टुक््रयाउने भनी गरिएका कुरा गलत थिए, त्यसलाइ फिर्ता लिन्छु भनेनन । यो सुम्भमmोता गर्दा सरकारले पनि त्यस्तो भनाउन लगाएन । यसको अर्थ हो विगतमा देश विखण्डन गर्ने आन्दोलनलाई पनि सरकारले राजनीतिक आन्दोलन मान्यो ।

लुकिछिपि सम्झौताः
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पृथकतावादी आन्दोलनमा लागेका सिके राउतसँग सरकारले अपारदर्शी रूपमा सम्झौता गरेको आरोप लगाए अरुले जस्तै । उनका अनुसार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको संविधानलाई राउतले स्वीकार गरेकोमा खुसी हुनु पर्ने ठाउ छ । उनको गुनासो छ –प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका सांसदहरुलाई थाहै नदिइ सरकारले राउतसँग गुपचुपमा सम्झौता ग¥यो ।

‘दलहरुलाई कुनै जानकारी नै नदिइकन, अन्धकारमा राखेर गुपचुपमा राखेर कार्य अगाडि बढायो सरकारले, संसदमा रहेका राष्ट्रिय दलहरुलाई पनि जानकारी दिएर यो काम गरेको भए यसको आउटकम राम्रो हुन्थ्यो । त्यसो नगरिदा राउतसँग भएको ११ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनेमा उनले शंका हुन सक्तछ । सरकारले अरु दललाई पनि सहमतिमा लिएर नगरेको हुनाले यो कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ त्यो आउँदा दिनमा थाहा हुने उनको दावी छ । यति हुँदाहुदै पनि कांग्रेस नेतृत्वमा जारी भएको संविधानलाई स्वीकार गरेर राउत सहमतिमा आएको मा कांग्रेसका लागि सकारात्मक पक्ष हो ।

सरकारले यस्तोकुरा किन लुक िछिपी र नाटकीयरुपबाट गर्न रुचायो भन्ने आफैमा सामान्य कुराहोइन । यसले अहिले त श्रेयलिन सकिएला तर जव यो सम्झौताको कार्यान्वयनमा अर्को तवरबाट माग हुन थाल्छ अनि आम नागरिकले दुख पाउने हुन सक्दछ ।

विपक्षको मागः
वास्तवमानै यो सम्झोतामा परेका जनमत विवादमा प¥यो यसलाइ प्रस्टाउन सर्वत्र माग भैरहेकोछ । सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच भएको सम्झौतामाथि काँग्रेसले यही ठाउमा प्रश्न उठायो । काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सम्झौतामा उल्लेख भएको जनअभिमतमा आधारित लोकतन्त्र र सिके राउतले भनेको जनमत संग्रहको विषयमा प्रश्न चिह्न खडा गरे ।

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो आधिकारिक ट्वीटमार्फत् यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । उनले सरकारसँगको सम्झौतापछि दुईवटा ट्वीट गरेका छन् । उनले पहिलो ट्वीटमा भनेका छन् ‘नियतमा शंका नगरौं तर सरकार–सिके सम्झौता नियत अनुरुपको ब्याख्यामा दुर्घटित नहोस् । दोस्रो बुंदा भन्छ, ‘जन अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि, चौथो बुंदा बोल्छ, ’स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार आत्मसात गर्न !’ प्रधानमन्त्रीलाई मेन्सन गर्दै उनले भनेका छन् ‘देशलाई मुर्त ब्याख्या उपलब्ध गराउनु यहाँको परम कर्तव्य हो !

त्यस्तै दोस्रो ट्वीटमा उनले भनेका छन् ‘जनमत संग्रह’ होइन भने सरकारले ञहोइनु भन्नुर्पयो, हो भने प्रस्ट ढंगले प्रस्ट्याउनु प¥यो देशको कुनै भूगोलमा जनमत संग्रह के मुद्दामा, कस्तो छनौटमा, कसरी, कहिले र किन ? सरकार–सिके सम्झौतामा उल्लेखित ‘जन अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिको ब्याख्याको विवाद हल सरकारले तत्काल गरोस् !’

पश्नै प्रश्न ः
सरकारले राउतसँग गरेको सहमतिले राष्ट्रिय हितमा कुनै पनि बेला आघात पु¥याउन सक्ने शंका उठयो त्यसमाथि पनि सत्तारुढ दलबाटनै बढी । नेकपाका नेतालाइ आधार मान्ने हो भने यो सम्झौताबाट जताततै प्रश्नमात्रै खडाभएका छन् ।

तिनका केही नमूनाः
राउतले हिजो आफूले गरेको विखण्डनकारी गतिविधि अब नगर्ने प्रतिवद्धता किन जनाएनन वा जनाउन लगाइएन ? सहमतिलाई जनमत संग्रह गर्ने समझदारीका रुपमा गरिएको व्याख्यालाइ किन सरकारले खण्डन गरेन ? राउतले कतैपनि राष्ट्रिय विखण्डनको कुरा फिर्ता लिएनन र विगतमा जे गरे, ठीक गरेँ भनेर अडान राख्न पए ।

किन ? सरकार र राउतको समूहबीच भएको सहमतिमा राउतले केके गर्ने र सरकारले केके गर्ने प्रष्ट उल्लेख गरेको भएन, किन ? देशद्रोही कुरा फिर्ता लिएँ किन भनेनन भन्न लगाइएन ? । राज्यद्रोहको मुद्दा बोकिरहेको व्यक्तिलाई यो देशको कुनै भूभाग जितेर आए जसरी प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष सबै गएर कार्यक्रम किन समारोह मनाइयो ? कतै यो सहमतिले विखण्डनकारी अभिव्यक्तिले वैधता त प्रदान गर्दैन ?

राउतको संगठनको नाम ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ छ किन ? मधेस कहिल्यै स्वतन्त्र नभएको भन्दै स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नाममा सरकारले कसरी सहमति ग¥यो ? यो दुई देशका बीचकोे जस्तो सम्झौता भएन ? अब राउतले देशभर ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’को नाममा पार्टी कार्यालय खोल्न पाउने भए ?