जति स्थिर सरकार उती अस्थिर कामकुरा

दुइतिहाइको स्थिर सरकार भनिएको छ । तर यसका काम कुरा भने यस्ता अस्थिर रहे जसको लेखाजोखा पनि नहोला । सरकारले वर्षदिन पुरा गरेको वा भनौ दोस्रो वर्ष प्रवेश गरेको महिना दिन पुग्न लाग्दा अर्थमन्त्रालयले प्रेस सम्मेलन गरे भन्यो – बजेट करिब–करिब असफल नै भयो । बजेटले प्रस्ताव गरेका कुरा कार्यान्वयन भएनन । बजेटनै कार्यान्वयन भएन भने त्यो कस्तो स्थिर सरकार होला ?

सरकार वर्षदिनबाट उभो लागेको महिनामा एउटा रिपोर्ट (फागुन २२) यसरी आयो ‘दुई उपप्रधानसहित ९ मन्त्री आफ्नै कार्ययोजनामा फेल । केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रि परिषदका आधाभन्दा बढी सदस्य आफैले पेस गरेका कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न असफल भएका छन् । गत साउनयताको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा दुइ उपप्रधानसहित ९ मन्त्रीको प्रदर्शन निकै कमजोर पाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले एप्समार्फत गरेको अनुगमनले केही मन्त्रीलाइ त कामै नगर्ने सूचीमा देखाएको छ ।’

सरकार स्थिर र अस्थिर केहो भन्ने जाच्ने यन्त्र हो त्यसले गरेका निर्णय कति टिकाउ भए भन्ने । यो पक्षबाट हेर्दा त सरकार यस्तो अस्थिरमात्र होइन महाअस्थिर भन्नुपर्ने हुन्छ । सरकार गठन हुदै देखिको रोग हो यो अर्थात असफल हुने काम । सरकारका निर्णयहरुमा त रेकर्डनै कामय भएको पाइन्छ सुरुदेखि अहिलेसम्म नै ।

आज एउटा निर्णय भयो र भोली त्यसलाई उल्टाइयो । यस्ता दर्जनौ घटनाका उदाहरण कायम भैसकेका छन् । मन्त्रीले गरेका निर्णय कहिले प्रधनमन्त्रीको हस्तक्षेपबाट त कहिले स्वयम त्यस्तो निर्णय गर्ने मन्त्रीले आफनै प्रस्तावबाट उल्टाए । यसले सरकार कति अस्थिरताका साथ चलिरहेको छ भन्ने बुझाउछ ।

केही नमूना उदाहरण –
एउटा विषय विपरीत चार निर्णय
चिकिसा शिक्षा सम्वन्धमा सरकारका निर्णय गएको वैशाखदेखि माघ सम्ममा एउटै विषयमा चारपटक हेराफेरी भएछ । बैशाखमा एउटा, असारमा त्यसको विपरीत र फेरी साउनमा असारको कुराको ठीक उल्टो हुनेगरी र माघमा साउनकोलाइनै उल्टाउने गरी निर्णय भयो । नेपाली कांग्रेसको सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्वन्धी अध्यादेश छ महिनामा निष्कृय हुने हुँदा यही सरकारले अर्को अध्यादेश जारी ग¥यो ०७५ वैशाख १३ गते ।

त्यसको दुइ महिना वित्न लाग्दा नलाग्दै पहिले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न भनी अर्को विधेयक आयो असार मध्यमा । एउटै सरकारले ल्याएका यी दुइ विधेयकका विषय भने आनकातान फरक थिए–आफुले पहिले गरेको निर्णय आफैँले उल्टाएको अवस्था । यही सरकारको पहिलेको निर्णय उल्टिएको थिएन भने न केसी अनसन वस्थे न सरकार तर्क र धरातल हीन, यस्तो लाचार हुुने थियो ।

यसबारे एक पाका वामपन्थी नेता मोहन विक्रम सिंहले प्रश्न गरे – ‘डा. केसीका मागहरू स्वयम् ओली सरकारले पनि राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको र राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको अध्यादेश अनुसार नै छन् । त्यस प्रकारका मागहरूलाई डा. केसीका व्यक्तिगत मागहरू बताएर अवहेलना गर्नु वास्तवमा तथ्यहरूको तोडमोड नै हो ।

बरु यस सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न यो छ कि पहिले आफ्नै सरकारले स्वीकार गरेको र राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरेको अध्यादेशका विरुद्ध ओली सरकार किन गयो ? र, त्यो आफैंले पेश गरेको अध्यादेशका मूलभूत नीतिहरूसित मेल नखाने स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक किन संसदमा पेश गरियो ? यो प्रश्नको जवाफ सरकारले ढिलो वा छिटो दिनै पर्नेछ ।’ असारमा यस्तो भयो र फेरी साउनमा लगत्तै सरकार आफनो पहिलेको निर्णय अर्थात विधेयक विरुद्ध आफैले अर्को सम्झौता ग¥यो । यो डा.गोविन्दकेसी संग साउन १० मा गरिएको सम्झौताको सन्दर्भ ।

आफैले गरेको त्यसबेलाको सम्झौताको विलकूलै विपरित हुने गरी माघ ११ मा सरकारले संसदबाट यो विधेयक पारित गरायो । अनसनकारी सग जस्तो प्रतिज्ञा गरेका थिए त्यो उनैले तोडे । संसदमा उनले भने त्यो सम्झौता समय परिस्थितिमा गएको थियो अहिलेका अवस्था त्यस्तोे छैन । अनुमान गरौं–यो क्षेत्रका लागि सरकार कतिअस्थिर रहेछ ।

यस्तो कानुन पारित भएपछि आफैले भनेको यो ‘स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरूत्साहित गरिनेछ ।’ भनिएको अनुकूल भयो कि प्रतिकूल भन्ने आफै पनि हिसाव गर्न सकिन्छ । पहिलेको विधेयकले चाहिँ वास्तवमानै नाफामूलक हुने कुरालाई निरुत्साहित नै गरेको थियो । पछिल्लो निर्णयले त्यसलाइ उल्टायो ।

सम्पत्ति विवरणबारे
सार्वजनिक पदमा रहने पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न नपाउने अवस्था
केही पहिले मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेर यस्तो सम्पत्ति गोप्य रहने व्यवस्था गरेर संसदमा कानुन प्रस्ताव गरेको थियो । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको ‘व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता विधेयक’मा समितिले उक्त व्यवस्था राख्ने सहमति गरेपछि अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको हो ।

अर्थात यहा पनि उल्टियो सरकारको निर्णय । यसअघि सरकारबाटनै गोप्य राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुँदा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको थियो । अहिले यो प्रावधान हटयो र सरकारका निर्णय उल्टिने क्रममा यो पछिल्लो उदाहरण बन्यो ।

दिगम्वर पछिल्लो उदाहरण
एउटा समाचार–
तेस्रो पटक दूरसञ्चार प्राधिकरणमा नियुक्ति पाएका दिगम्बर झाले पदबहाली गरेका छन् । (२१ भदौ) को मन्त्रिपरिषद बैठकले झालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । टेलिकम क्षेत्रको नियामक प्राधिकरणमा झाले पाँचवर्षका लागि नियुक्ति पाएका छन् । गत वैशाखमा अविश्वास गरेर काम रोक्न निर्देशन दिएको र असारमा बर्खास्त गरेको सरकार आफैंले झालाई फेरि नियुक्ति दिएको हो । चौतर्फी विरोध र आलोचनाकाबीच नियुक्त पाएका झाले काम सुरु गरेका छन् ।

अवकाश पाउने उमेरमा पुगेका झाले पाँचवर्ष लामो नियुक्ति पाउनुले पनि धेरैले प्रश्न उठाएका हुन् । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ मंसिर १९ गते उनी पहिलो पटक प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । उनको पदावधि २०७४ मंसिरमा सकिएको थियो ।

त्यसपछि २०७४ मंसिरमा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले झालाई आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्ष नियुक्त गर्न खोजेका थिए । उनलाई पूरा कार्यकाल नियुक्त गर्ने बस्नेतको प्रस्ताव थियो । मन्त्रिपरिषदले भने ६५ वर्ष उमेर भएसम्मलाई मात्र नियुक्ति दियो । मन्त्रिपरिषदको यो बैठकले भने झालाई अर्को पाँचवर्षको लागि नियुक्ति गरेको हो । उनी केही महिनामै ६५ वर्ष पुग्दैछन् ।

अर्थमन्त्री आफ्नै बजेट विरुद्ध
‘१४५.पश्चिम सेती आयोजनालाई नेपाल भित्रकै स्रोत परिचालन गर्ने गरी निर्माण सुरु गरिने छ ।’ यो सकारले ल्याएको बजेटको उक्त दफामा यस्तो उल्लेख भयो । बजेट भनेको कानुन नै हो संसदले पारित गरेपछिमात्र यो कार्यान्वयनमा आउछ । यसको कार्यान्वयन हुने मिति साउन १ गते हो । तर त्यसैदिन सरकारले अर्को निर्णय ग¥यो यो चिनिया कम्पनीलाइ दिने भनी । आफनो स्रोतले बनाउनु र अर्काको लगानीमा बन्नु धेरै अन्तर हुन्छ । आफुल बनाउदा आम्दानी आफनो हुन्छ भने अरुले बनाउदा त्यो आम्दानी पनि अरुलेनै लाने भयो ।

आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ बजेटमा सरकारले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको पहिलो दिन अर्थात १ साउनमै आफ्नो बजेटविरुद्ध सरकारनै उत्रियो । ६ वर्षअघि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना थ्री–गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेसनबीच आयोजना अघि बढाउन भएको सम्झौता प्रक्रियागत र औपचारिक रूपमा रद्द नगरी सार्वजनिक बजेटमा स्वदेशी लगानीमा नै बनाउने निर्णय गरेको सरकारले सो निर्णय उल्टाएको हो ।

साउन १ मा लगानी बोर्डका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा तथा बोर्डका उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको उपस्थितमा बोर्ड बैठकले स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णयलाई उल्टाएर पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई दिने गरी प्रक्रिया अघि बढायो । सरकारले सार्वजनिक गरेर संसदबाट पारित भएपछि बजेटलाई कानुन सरह मानिन्छ तर सरकारले यसलाई संशोधनसमेत नगरी बोर्ड बैठकमार्फत चिनियाँ कम्पनीसँगै प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भयो । पछि उक्त कम्म्पनीले हात झिक्यो यो अलग कुरा हो ।

अदालतले किन उल्टायो
अघिल्लो सरकारका निर्णयहरुलाई यो सरकारले एकमुष्ट रुपमा खारेज गरेको थियो असार २० को एउटा निर्णयबट । यता सर्वोच्च अदालतले त्यसरी नै एकमुष्ट रुपमा नै शुने गरी सरकारी पदाधिकारीलाई वर्तमान सरकारले पदमुक्त गर्न नमिल्ने कडा आदेश दियो । यो चाहिँ सरकार आफैले उल्टाएको होइन तर सरकारले जस्तो आधार लिएर यस्तो निर्णय गरेको थियो त्यसका आधार टिकाउ रहेन छ भन्ने यसले बुझायो ।

त्यसमध्येकै एकजना निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारको यो निर्णयनै गलत रहेको बतायो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन आयोगको अनुमतिमा प्रक्रिया पु¥याएर नियुक्ति गरेकाले हटाउन नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ । सरकारले प्रकृया नपु¥याएको भनेको कुरा गलत रहेछ ।

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले मिश्रको नियुक्ति निर्वाचन आयोगको सहमतिमा गरेको देखिएकाले पदमुक्त गर्न नमिल्ने भन्यो । ‘निवेदक विष्णुबाबु मिश्रलाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७४÷०६÷२७ को निर्णयले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ को दफा ४९ बमोजिम खुला प्रतियोगिताद्वारा चारवर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्ति गरेको देखियो, निजलाई नियुक्त गर्नु अगाडि अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७४ र ०६÷०२ को पत्रबाट निर्वाचन आयोगको सहमति माग गरिएको र निर्वाचन आयोगले मिति २०७४÷०६÷०३ मा सहमति प्रदान गरेको देखियो ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अवधि ४ वर्ष हुने, उनलाई पदबाट हटाउन कुनै अभियोग नलगाइएको र स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिएकाले पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्दा मिश्रलाई गम्भीर क्षति पुग्ने छ ।

वर्तमान सरकारले देउवा सरकारको पालामा २०७४ भदौ १६ पछि गरेका सबै नियुक्ति निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत रहेको भन्दै बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो । असार २० गतेको निर्णयबाट हटाइएका जति प्रया सबैनै अदालतको यस्तो फैसलाले स्थापित भैइसकेका छन् । यस्तो निर्णय गर्दा सरकार कति दुराग्रही भएछ भने खुला प्रतिश्पर्धबाट पाँचवर्षका लागि छानिएकाहरु पनि वर्षदिन पनि नपुग्दै हटाइए र सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता विरुद्ध भनि लगाएको आरोप पनि गलत सावित भयोे । फैसलाको अंशले त्यसै भन्छ ।

कार्वाही गर्नु कार्वाही नगर्नु
गैससको सम्पत्ति छानबिन सम्बन्धी कुरा एकदमै कडाइका साथ गर्ने भनियो तर हप्ता दिन नपुग्दै यो पनि उल्चाइयो । यस्तो छानविन ठीक वा बेठिक केहो भन्ने आफनो ठाउँमा । तर निर्णय उल्टाएकोमा त दर्जियो नै यो विषय पनि ।

जेठ २४ गते गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक कारोबार तथा चल र अचल सम्पत्ति विवरण संकलन गरी पठाउन निर्देशन दियो त्यसको एक साता बित्न नपाउँदै असार ४ गते त्यही गृह मन्त्रालयले नै देशभरका तिनै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र गर्दै ‘तत्काल यसअघि दिइएको गैरसरकारी संस्थाबारेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू’ भन्दै अर्को परिपत्र पठायो । यसको अर्थ हो अवस्था पहिले जे थियो त्यस्तैमा आयो ।

सैन्य अभ्यासको कुरा
भारतको पुनेमा हुन लागेको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्वलाई अन्तिम समयमा अकस्मात् रद्द गरिएपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा मात्र होइन, बिमस्टेकको एकता र सौहार्दतामा समेत गम्भीर असर पर्ने सम्भावना उव्जिएको छ । यो ठीक बेठिक के हो भन्ने आफनो ठाउमा छ तर यो अभ्यासमा भाग लिने भन्ने सरकारको निर्णय नै थियो ।

त्यही नर्णय अनुसार सेनाले प्रतिनिधि पनि छानेको थियो । प्रधानमन्त्री आफैले पहिले आफनो निर्णयको बचाउ गरेका थिए–यो स्तरोन्नती हो भनेर उनले यो संसदमा नै जनाएका थिए । भारत महाराष्ट्रको पुनेमा भदौ २५ गतेदेखि ३१ गतेसम्म हुने सैनिक अभ्यासमा भाग लिनका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको बेला नेपाल सरकारले अकस्मात् आफ्नो सेना नपठाउने निर्णय ग¥यो । नेपालको यो निर्णयले भारत मात्र होइन, बिमस्टेक राष्ट्रहरू सबै नै आश्चर्यचकित भएका हुनुपर्छ । सबै बिमस्टेक राष्ट्रहरूको सहमतिमा सैन्य अभ्यास गर्ने निर्णय भएको थियो ।

बिमस्टेकमा बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र नेपाल सदस्य छन् । नेपाली सेनाले सैनिक अधिकृत र अन्य दर्जा गरी सैन्य अभ्यासमा भाग लिन ३० जना छनोट गरी सोहीअनुरूपको अन्तिम तयारी गरिरहेको थियो । ३० मध्ये ३ जना ‘एड्भान्स टिम’का रूपमा पुने पुगिसकेका थिए ।

अन्य सैनिक पुने जानेभन्दा अघिल्लो दिन अकस्मात् सरकारले सैनिक अभ्यासमा भाग नलिने निर्णय गरेपछि सेनाले सोहीअनुरूप रद्द ग¥यो । नेपाल सरकारले अकस्मात् यस्तो निर्णय गरेपछि भारत स्तब्ध र तरङ्गित भएको सम्बन्धित विभिन्न अधिकारीका प्रतिक्रियाले देखाएको छ । सरकारकै कारण यस्तो स्थिति आएको हो ।