राष्ट्रपतिको मेरो सरकार र नेपाली काँग्रेसको जय नेपालमा शब्द विनिमय गर्ने हो र ?

१.वैशाख २४ गते सँसदमा हङ्गामा भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो जबाफका कारणले भन्दा पनि उहाँले बोलेका शब्दका अर्थ र अन्तर्यका कारणले हो हल्ला भयो । हो हल्लाका बीचमा नै नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो ।

२. सामान्यतया हाम्रो जस्तो सँसदीय व्यवस्था अपनाउने देशहरुमा राष्ट्र प्रमुखले सरकारको नीति कस्तो हुने र त्यसका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरु सरकारले ल्याउने भनेर सँसदबाट आदेश लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो आदेश लिनका लागि सँसदमा छलफल गराउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले ल्याउने छलफलको प्रस्तावनै नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधन हो । त्यो सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्बोधनको रुपमा वैशाख २० गते संयुक्त सँसदमा प्रस्तुत गरियो । यसपटक सरकारले राष्ट्रपतिजीमार्फत् आफूलाई मेरो सरकार भनाउन चाह्यो, उहाँले वाचन गर्दा पनि मेरो सरकार भनेर नेपाल सरकारलाई बारम्बार भन्नुभयो ।

३. मेरो सरकार भन्ने कुरा सँवैधानिकरुपमा कति ठीक हो वा होइन, यस बारे पनि भविष्यमा बहस भइरहला । तर यसपटक फेरि अर्को खराब रेकर्ड तयार भयो सँसदीय अभ्यासमा । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा उठेका जिज्ञासा र बहसका वारेमा उत्तर दिएर गएपछि साँसदहरुका अरु कुनै जिज्ञासाको तत्काल सोधिने प्रश्नहरुको उत्तर दिन जाँदा प्रधानमन्त्री ओली उत्तेजित हुँदै निम्छरा प्रश्नहरुको उत्तर दिन बाध्य नभए पनि दिने भनेर माननीयहरु, खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सांसद्हरुप्रति प्रत्यक्ष इंगित गर्दै भनेपछि नेपाली काँग्रेसका साँसदहरुले प्रतिवाद गरे । ती शब्दहरु सँसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरे ।

४. यहाँसम्म कुरो सँसदीय अभ्याससँग मेल खाएकै थियो । तर प्रधानमन्त्रीजीले मल्लयुद्धमा पाखुरा सुर्केजस्तै गरी सिधा प्रश्न उत्तरमा प्रस्तुत हुुनुभयो र मेरो उत्तर सुन्न मन छ कि छैन भनेर समामुखलाई कुनै वास्ता नै नगरी भन्न थाल्नु भयो, भन्नुमात्र भएन, विपक्षीहरुका भनाइलाई वास्तानै नगरी केही कुरा भन्दै फर्कनु भयो ।

५. विपक्षीहरुको रोष सभामुख कृष्णबहादुर महराप्रति पनि रहेको थियो किनभने त्यसरी सँसदलाई नै चुनौती दिँदै सभामुखमार्फत् आफ्ना कुराहरु राख्ने चलन हुँदाहुँदै प्रत्यक्ष सबाल जबाफमा उत्रनुनै सँसदीय मान्यता विपरीत थियो । सभामुख प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्वबाट थिचिनु भयो भनेर सँसदको गरिमा कायम राख्न विपक्षीहरुको माग रह्यो ।

६. अब सभामुखप्रतिको गुनासो सायद रहेन होला किनभने उहाँले त्यस्तो गैर सँसदीय शब्दहरु हटाउनु भएको समाचार आएको छ । कसको शब्द कति हटाउनु भयो भन्ने कुरामा सभामुखको विशिष्ट अधिकारभित्रको सँवैधानिक अधिकार हो, कर्तव्य हो ।

७. कुरो प्रधानमन्त्रीको गैर सँसदीय चरित्रको हो । प्रतिपक्षीले आफ्ना जिज्ञासा, प्रश्न, प्रतिप्रश्न राख्न पाउने कि नपाउने ? पाउने । तिनका जबाफ पाउने कि नपाउने ? पाउने । तर सँसदीय मान्यतालाई दुवैथरिले मान्नुपर्ने कर्तव्य हुनजान्छ । यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले पाखुरा सुर्केजस्तै गरी सिधा सिधा माननीयहरुसँग सबाल जबाफमा उत्रने कामले सँसदीय अभ्यासमा त खराब दिन या खराब सत्रको रुपमा रहनेनै भयो, स्वयं प्रधानमन्त्रीले उत्तेजनामा आएर बोलेका शब्दहरु नै सँसदीय रेकर्डबाट हटाइनुले उहाँको नैतिकताको क्षमतामाथि नयाँ प्रश्न भने उठ्यो यदि सँसदीय परम्परालाई मान्ने हो भने ।

८.यसमा सभामुखले कुन कुन कसकसको शब्दहरु हटाउनु भयो भन्ने कुरा कार्य व्यवस्था समितिलाई भन्नु भयो होला, विशिष्ट अधिकारका कारणले नभने पनि हुने हो तर भन्नुभयो होला । अब प्रश्नको झटारो नैतिकतातिर जान्छ ।

९. कुरो कहाँनिरबाट बिग्रेको जस्तो लाग्छ भने प्रिबजेटका लागि विपक्षीले आवाज उठाएको थियो । बजेट नै बजेट अधिवेशनको महत्वपूर्ण काम हो । बजेटका लागि नै नीति तथा कार्यक्रमले बाटो देखाउने हो । यदि प्रिबजेट छलफल पहिले भएको भए नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने कुराहरु झन स्पष्ट हुने र बजेटको मार्गचित्र पनि आउने थियो भनेर नेपाली काँग्रेसले सरकारलाई बारम्बार नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधन प्रिबजेट छलफल गरेर मात्र ल्याउनु राम्रो हुने कुरा भनेको पाइन्थ्यो । सरकारले त्यसलाई वास्ता गरेन र पोहोरको नीति तथा कार्यक्रमले समेटेका विषयहरुको विस्तृत समीक्षा पनि गरेको थिएन । झन मेरो सरकार भन्ने नयाँ आवाजले नीति तथा कार्यक्रम नै ओझेलमा प¥यो ।

१०. सरकारसँग बहुमत छ । प्रचण्ड बहुमत छ । तर नीति तथा कार्यक्रममा देखिएका त्रुटिहरु औँल्याउने र त्यसमा संशोधनको अपेक्षा गर्नु विपक्षी धर्ममात्र होइन कि अनुभवी दलको कर्तव्य पनि हो । त्यही पूरा गर्न नेपाली काँग्रेसले आवाज उठाएको पाइन्छ । तर सरकार किन यति असहिष्णु भएको हो, बुभ्mन सकिएको छैन । सामान्य बहसबाट, पारित भइसकेको भए पनि मेरो सरकार भन्ने शब्दको प्रतिध्वनि नेपाली सँसदमा विवादको रुपमा रहिरहने देखिन्छ । या त त्यो शब्द अब सँसदीय भाषामा राख्ने सहमति हुनुपर्छ या त त्यो शब्द अब नराख्ने भन्ने सहमति हुनुपर्छ ।

११. र अन्त्यमा जय नेपाल भन्ने शब्दका वारेमा किन बहस भयो ? सरकार कहीँ त्यसैलाई आधार बनाएर जय नेपाल जस्तो राष्ट्रियतामूलक शब्दलाई नेपाली काँग्रेससँग जोडेर ब्यंग्य गर्ने र नेपाली काँग्रेसको पेवा शब्दको रुपमा प्रस्तुत गर्ने कुराले त सरकारले अब राष्ट्रिय गानसमेत परिवर्तन गर्ने हो कि भन्ने शङ्का उब्जिन थालेको छ किनभने त्यसमा जय नेपाल भन्ने शब्द परेको छ । अब नेपालको जय भन्नै नहुने भयो भनेर पर्यवेक्षकहरु चकित परेका छन् ।