राजनीतिले स्थिरता र स्थायित्वको नया“ बाटो कसरी लेला ?

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७४ पुष २४, ०८: ३७

हरिविनोद अधिकारी
१. २०७४ साल माघ ७ गते पनि नजिकै छ । नेपालको संविधान २०७२ले एउटा समय सीमा तोकेको छ सँसदको आयुका लागि । हतार हतारमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । प्रजातान्त्रिक मुलुक र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाका कारणले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वले संविधान पनि बनायो, संविधान कार्यान्वयनको चरणमा पनि मुलुकलाई प्रवेश गरायो ।
२.अहिले मुलुकमा सँसद छैन । भएको निर्वाचनले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । जसले जसलाई जे जे दोष लगाए पनि मुलुक अनिर्णयको बन्दी भएकै छ । मुलुक झन झन संक्रमणकालतिर जाँदैछ भन्ने अनुमान बेठिक नै भन्न सकिँदैन । संक्रमणकाललाई व्यवस्थित गर्न र मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक धारतर्फ डो¥याउन तर अझै पनि वैधानिक सरकार छ ।
३.आधाभन्दा बढी मन्त्रीहरु विना विभागीय छन् । सिद्धान्तअनुसार मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरुमा उनीहरुको पनि दायित्व मानिन्छ तर नेकपा माओबादी अहिले सरकारको विरोधी हो कि सरकारको अङ्ग हो, भन्न मुस्किल छ । दुवै सुविधालाई उसले प्रयोग गरिरहेको छ । सँसदीय पद्धतिको सिद्धान्तअनुसार नेकपा माओबादी केन्द्र सरकारमै छ र सरकारको गतिलो सहयोगी मात्र होइन कि सरकार नै हो । तर वाम गठबन्धनको हिसाबले र हालै भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका साँसदहरुको निर्वाचनमा सरकार विरोधी भएर गठबन्धन गरेको थियो । र निर्वाचनदेखि नै सरकार विरोधीको रुपमा देखिएको छ जवकि माओबादी केन्द्र सरकारमै छ । यो पनि संक्रमणकालको एउटा उदाहरण हो ।
४. कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले आफ्नो हारको दोष नेपाली काँग्रेसलाई थोपरेको छ । काँग्रेस आफैँ हारको दोष कसलाई दिने भनेर अलमलमा परेको बेलामा पिँडोमाथि साँप्रो भनेझैँ राप्रपाको हारको दोष पनि काँग्रेसमा थपिएको छ । कृष्णप्रसाद सिटौलाको हार कसलाई थोपर्ने , यो पनि एउटा रहस्यात्मक पहेली बनेको छ । स्वयं सिटौलाको गठबन्धन विरोधी व्यवहारलाई, वाम गठबन्धनको चलाखीलाई या राप्रपाको धोखाको चालबाजीलाई ? या काँग्रेसको राप्रपासँगको गठबन्धनको गल्ती व्यवहारलाई ?
५. यदि नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्र आपसमा एकाकार भए वाम गठबन्धन भन्दा पनि नयाँ बन्ने दल बहुमतको हुनेछ । बहुमतमात्र नभएर दुई तिहाइको नजिक नै पुगेको मानिने छ । तर वाम एकता हुने कुरामा धेरै चरण पार गर्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय एमाले तथा माअ‍ोबादी केन्द्रका नेताहरुको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । सरकार बनेपछि त्यो टाँगिने छ र आपसमा दूरी त्यतिबेरसम्म बढिरहने छ जबसम्म अर्को सरकारका लागि संविधानले गरेको व्यवस्थाले ठाउँ दिँदैन । अहिलेको व्यवस्था हेर्दा माआबोदी केन्द्रका दोस्रो तहका नेता तथा एमालेका पहिलो तहका नेताहरुकै व्यवस्थापन अप्ठेरोमा परेको देखिँदैछ ।
६. संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइ सापट लिने हो भने संविधान बनाउनेहरु नै संविधानको माखे साङ्लोमा परेका छन् सरकार बनाउने कुरामा । वास्तवमा पहिलो संघीय सँसदबाट सरकार बनाउन अर्थात् यस पटकको सरकार बनाउन प्रतिनिधि सभाका साँसदहरुको नामावली जरुरी छ । प्रतिनिधि सभाका साँसदहरुको नामावली दिनका लागि महिलको ३३ प्रतिशत संख्या संवैधानिक अनिवार्यतामा परेको छ । राष्ट्रिय सभा नभएर पनि सरकार बनाउन मिल्छ तर यो पहिलो पटक संवैधानिक रुपमा महिलाको संख्याले अड्किएको देखिन्छ निर्वाचन आयोगको भनाइ अनुसार । एमालेबाट २, माओबादी केन्द्रबाट ४मात्र महिला साँसदहरुले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन जितेकोले पनि माथिल्लो सदन र समानुपातिकतर्फबाट क्षतिपूर्ति गरी संख्या मिलान गर्नु आवश्यक छ ।
७. यसपटक संविधानको व्याख्याका लागि सरकार, निर्वाचन आयोग तथा वाम गठबन्धन सर्वोच्च अदालततर्फ गएनन् । जानु पथ्र्यो । एमालेमा पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङ् स्वयं संविधानको व्याख्या गरिरहँदा पनि राष्ट्रपतिज्यूले अध्यादेश रोकिरहन सक्नुभएन । यसमा एमालेले गलत व्याख्या र गलत दबाब दिएकै हो भनेर अबचाहिँ मान्नु पर्छ किनभने सबे काम अड्किएको पनि त्यही अध्यादेशको कारणले थियो । हुन त अध्यादेशले अहिलेमात्र काम गर्ला , पछि सँसदबाट पारित भएन भने अर्कोपटकको निर्वाचनमा अर्कै प्रक्रिया अपनाउन सकिने छ ।
८. यदि वाम गठबन्धनले सरकार छिटै बनाउने हो भने सर्वप्रथम गठबन्धनका दलहरु खासगरी एमाले र माओबादी केन्द्रले तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवाको अभिनय छोड्नु पर्छ । केका लागि पार्टी एकीकरण भनेर कार्यकर्ताहरुलाई नबुझाउँदै मत हाल्न बाध्य भए । हतारमा गठबन्धनको जीत भयो । जनताले प्राविधिकरुपमा गठबन्धनलाई जिताएकै हुन् काँग्रेसभन्दा धेरै मत दिएर । तर सरकार बनाउने कुरामा भने हलो अड्किएको देखिन्छ । एक्लै कुनै दलको बहुमत हुँदो हो त यो समस्या आउने थिएन । तर प्रतिनिधि सभामा एक्लो ठूलो दलको रुपमा स्थापित तर बहुमत नपुगेको दल एमाले देखियो । प्राविधिक रुपमा काँग्रेस दोस्रो ठूलो दल देखिए पनि माओबादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ धेरै स्थान प्राप्त गरेको देखियो । त्यसैले वाम गठबन्धन भएमा बाहेक यसैले सरकारको नेतृत्व गर्छ भन्न कानुनी तरिकाले सकिँदैन । तर व्यावहारिकरुपमा सबैले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई वधाइ दिइरहेका छन् भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा । उता माओबादी केन्द्र पनि आपूmलाई पचास प्रतिशतको हिसाबले भाग बण्डा चाहिने र प्रधानमन्त्री या एकीकृत दलको सभापति मध्ये एक चाहिने अडानमा देखिन्छ । एमालेको नियतचाहिँ सरकार पहिले बनाउँ अनि माओबादी केन्द्रलाई कसरी कस्तो तरिकाले मिलाउने भनेर पर्खिरहेको अवस्था छ ।
९. र अन्त्यमा, सरकार जसले बनाए पनि आगामी दिनमा पनि राजनीतिक स्थिरताको र स्थायित्वको कुरा त्यति सहज र सरल देखिएन । वाम गठबन्धनले नै यसको जिम्मा लिनु पर्छ । एकातिर एमालेसँग राजपा, संजफो , काँग्रेस र माओबादी केन्द्र जे मिले पनि सरकार बन्न सक्छ भने अर्कोतिर काँग्रेसलाई विश्वासमा नलिए यो सरकार सडकबाट पनि बाहिरिन सक्छ भन्ने कुरा जति एमालेले बुझेको छ, त्यनि सायदै माओबादी केन्द्रले बुझेको छ । पञ्चायत र राजालाई सडकबाट र सदनबाट हटाउन निर्णायक भूमिका निर्बाह गरेको काँग्रेस अहिले कमजोर भएको होला, तर हात्ती दुब्लाउँदा मुसो हुँदैन भन्ने पनि एमालेलाई बढी थाहा छ । एमालेभित्रका नरमपन्थी मानिने नेताहरुको अहिले पनि काँग्रेससँग सम्बन्ध अति राम्रो छ भन्ने कसैले पनि नबिर्सनू । सायद राजनीतिको नयाँ पाटो अबका केही दिनमा बाहिर आउने छ जसले साँच्चै नै राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वका लागि नयाँ बाटो देखाउने छ ।