- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१. प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र लोकतन्त्र फेरि एकपटक नेपालको प्रसङ्गमा प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र लोकतन्त्रको बहस चर्कोरुपमा उठेको छ । यो प्रसङ्ग कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाशप्रसार सिरोहियाको पक्राउका कारणले उठेको हो भन्नु पर्ने नै हुन्छ । सिरोहियाको पक्राउका बारेमा भएको नाटकीय प्रक्रिया, बारम्बार सहकारी ठगीका समाचार खोतल्नु र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकतासम्बन्धमा सल्टाउने कुरामा अदालतसम्म जानु र प्रेस परिसरमा गएर पक्रने व्यवहारले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहियाको गिरफ्तारीले प्रेस स्वतन्त्रताको प्रश्न उठेको कुरा स्पष्ट भएको छ । त्यसो त सरकारले आफ्नो बचाउमा अदालतको आदेशलाई परिपालना गरेको भनेको छ र अदालतमा अनुसन्धानका लागि भनेर समय पनि पाएको छ । यसमा अनुसन्धानको खासै जरुरत के पो प¥यो र ?
सिरोहिया नेपाली नागरिक हुन्, उनका बाजे भारतीय थिए राजस्थानमा भने उनका पिताजी घाँसीराम मारबाडी नेपालमा बसेका हुन्, नेपाली नागरिकता लिएका हुन् र उनी नेपालमा जन्मेर हुर्केर , पढेर, व्यवसाय गरेर बसेका हुन् । अहिले अरु के के व्यवसाय गर्छन् भन्दा पनि मिडियाको प्रबद्र्धनमा लागेको पनि तीन दशक भएको छ र उनको पत्रिका कान्तिपुरले हालमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेजीसमेत संलग्न रहेको गोर्खा मिडियामा विभिन्न सहकारीको पैसा लगानी गरिएको तर ती पैसा लगानी फिर्ता भएको नभएको भन्दा पनि प्रबन्ध निर्देशक हुँदाको जिम्मेवारी उत्खनन गरिएको हो । तर सामाजिक सञ्जालमा अनेक टिप्पणीहरु आएका छन् जसले रविजी र उनका पूर्व अध्यक्ष भन्दा त्यो समाचान लेख्ने अपराधी भएझैँ , ती समाचारहरुको मुख बन्द गर्ने गरी भएको देखिने पक्राउले नेपालमा र विश्वभरका प्रेस स्वतन्त्रता पक्षधर संस्था र व्यक्तिहरु सिरोहिया या समाचारको पक्षमा उभिएका हुन्, वक्तव्य दिएका हुन् । समाचारले सत्यता पस्केको छ कि छैन भन्नका लागि संसदीय समिति बन्नेमा संसदका मुख्य दलहरु सहमत भएको प्रसङ्ग एकातिर छ भने अर्को तिर सरकारको एकोहोरो रटान कानुनी राज्यमा पक्षमा देखिन्छ । यदि कानुनी राज्यको प्रसङ्गले ठाउँ पाउँथ्यो भने त्यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दाहरुलाई नदेखेजस्तै गरी मौन साधना गर्ने गृहअन्तर्गतको प्रहरी प्रशासनमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
नेपालीहरु त ल सिरोहियाले किनेका भए रे, सरकार गिराउन उद्यत पक्षहरु भए रे, तर विश्वमा प्रजातान्त्रिक संस्थाहरु जसले प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र प्रजातन्त्रका पक्षमा वकालत गर्छन्, तिनले पनि सरकारमा बस्ने तथा सरकारलाई सहयोग गर्ने दलहरुको, नेताहरुको नियतप्रति शङ्का गरेको देखिन्छ । त्यसैले यो घटना अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि अप्रजातान्त्रिक नहोस् भन्नका लागि पनि तत्काल कानुनी तथा प्रशासनिक उपचार हुनु जरुरी छ । झट्ट हेर्दा पनि मुलुकमा यसैगरी , अनेक झन्झट लगाएर प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने चलन इतिहासमा पनि देखिन्थ्यो , अनेक निरंकुश शासन भएका देशहरुमा देखिन्छ र नेपाल कतै निरंकुशताको बाटोमा त जान लागेको होइन भन्ने शङ्का उत्पन्न भएकोले यो ह्यु एन्ड क्राइ देखिएको हो । यसको समाधान भनेको गल्ती कहाँबाट कसरी भएको हो भन्ने पत्ता लगाउनु पर्ने हो तर नागरिकता पाउने अधिकारबाट नै कुण्ठित गरी निजलाई विदेशी करार गर्ने नियत पनि होला कि या कान्तिपुरको अवस्था चल्न नसक्ने बनाउन खोजिएको हो ? स्पष्ट त छैन तर मुलुकको शक्तिशाली मिडिया ग्रुपमा हात हालेर बाँकी सबैलाई यसैगरी तह लगाउने काम हुने डर त्रास धम्की दिइएको हो कि ? भन्ने कारणले अहिलेको जागरुकता बढेको हो । यदि सरकारले यसलाई जटिलतातिर लग्यो भने यसको परिणाम पनि मुलुकका लागि नै जटिल हुनेछ । कान्तिपुरले समाचार पस्कँदै गर्दा मुलुकका शक्तिशाली बनाइएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रविजीका बारेमा अनेक प्रश्न उठ्नु, उहाँकै अधीनको प्रहरीले तत्काल नागरिकतासम्बन्धमा कानुनी उपचार खोज्नु तर सरकार भने अन्य त्यस्तै कानुनी उपचार खोज्नै पर्ने विषयमा कानमा तेल हालेर बस्नुले यी प्रश्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उठेका हुन् । तत्काल समस्याको समाधान चित्त बुझ्दो भएन र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट भएन भने प्रश्न प्रशासनमाथि उठ्ने छ । गल्ती भएको हो भने पनि त्यसको निरुपण गर्ने त आखिर सरकारले नै हो किनकि सिरोहियाको नेपालको नागरिक हुने हक भने कसैगरी खोसिने छैन भन्ने कुरा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ र नागरिकता दिने काममा प्रशासनको एकतर्फी निर्णय नै कार्यान्वयन हुन्छ ।
२. संसद अधिवेशन, नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको अवस्था प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएका देशमा क्षेत्रीय, प्रादेशिक , राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरुको समाधान गर्ने थलो भनेको संसदमा हो । जनताको अधिकार लिएर उत्तरदायी जनप्रतिनिधिका हैसियतले गम्भीरतम विषयमा समेत संसदले समाधान दिन्छ भन्ने प्रमाण नेपालको नयाँ संविधानको घोषणा, नयाँ नक्साको पुनः घोषणा तथा राजतन्त्रको अन्त्य जस्ता कुराहरु नेपालमा नै घटित हुन् जसलाई संसदले समाधान गरेको हो ।
संसदीय व्यवस्था भएका देशमा अनेक समस्याहरु आउँछन् तर संसद नै अवरुद्ध गरेर संसदीय कार्यबाही गरिँदैन तर विपक्षले संसदमा आफ्ना पक्षको ध्यानाकृष्ट गर्न भने संसदमार्फत् सरकारको ध्यान खिच्नका लागि अवरुद्ध पार्ने र समाधान खोज्ने काम गर्छ जुन नेपालको संसदमा बारम्बार भएको देख्न पाइन्छ । तर सरकारले संसदलाई बन्धन बनाउने गरी नै विपक्षको आवाज नसुन्ने पनि नेपालमा पाइन्छ । यसमा परिवर्तन आवश्यक छ । सायद सरकारले विपक्षलाई पेल्नका लागि नै होला, सरकार बन्नुभन्दा पहिले नै संसदको सभामुख र अध्यक्षको चयन गर्दा भावी सरकारका पक्षधरलाई भागबन्डामा भए पनि बनाइएको पाइन्छ यता केही दशकदेखि । त्यसैले पनि होला, सरकार सत्ता पक्षको , संसद विपक्षको भन्ने सिद्धान्त केही फिका देखिन थालेको छ नेपालको संसदको प्रसङ्गमा ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ , जसलाई सरकारको वार्षिक नीतिको रुपमा हेर्छौँ र त्यसैका आधारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि अनुमानित आय र व्ययको विवरण संसदमा पेस गर्छौँ । त्यसलाई आलोचनात्मक तरिकाले सांसदहरुले विवेचना गर्ने र सरकारलाई मार्ग दर्शन गर्ने गर्छौँ । तर बजेट अनुमानका भरमा बनाउँदा पनि मुलुकको धरातलीय आर्थिक अवस्थाको झलक देखिनु पर्छ र सम्भव भएका योजनाहरुको मात्र चयन गरी विकास खर्च बढाउने क्षमता अभिवृद्धि गरिनु पर्छ । अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने र सामाजिक न्यायका लागि आवश्यक खर्चको जोहो गरी जनताको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने बजेटको आवश्यकता परेको हो । यथार्थपरक बजेट । हुनसक्ने आम्दानी जसले जनताको ढाड पनि नसेकोस् र आउनु पर्ने आय पनि कतै नहराओस् । खर्च पनि आवश्यक गर्नैपर्ने गरौँ र विकास बजेटलाई भ्रष्टाचारबाट जोगाई छिटो छरितो तरिकाले काम गर्ने गरी तयार गरौँ । सुशासनको लागि नयाँ रणनीति तयार गरौँ । अहिलेको भ्रष्टाचारको जालो त कस्तो त भने आयमा होस् खर्चमा भ्रष्टाचारले यति गाँजेको पाइन्छ कि जसरी समुद्रको पानीमा कसैले लघुशङ्का गरेमा कसरी छुट्टिएला पानी र पिसाब ? त्यस्तै छ प्रशासनमा देखिने व्यापक भ्रष्टाचार र कार्यान्वयनको अवस्था ।
३. र अन्त्यमा, मुलुक अस्थिरता तर्फ गइसकेको छ । गन्तव्य सोचेभन्दा जटिल बनेको छ । अबका केही दिनमा नै सबै जसो दलहरु हुँडलिने अवस्थामा छन् । नयाँ आक्रोश र विद्रोहले बाटो तयार गरेको छ । त्यसका लागि पनि प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, सामाजिक न्यायको जगेर्नाका लागि लोकतन्त्रमा कुनै आँच आउनु हुँदैन । सबैको ध्यान त्यतैतिर केन्द्रित हुनु पर्छ । नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट
उदयपुर । उदयपुर जिल्लाको नेपाली कांग्रेस इतर समूहको जिल्ला अधिवेशनबाट बसन्त कुमार बस्नेत जिल्ला सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।...
१. आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बोकाई विक्रम सम्वत २०८३सालको बडा दसैँ यसपटक अलि ढिलो सुरु हुने ज्योतिष...
काठमाडौं । भारतीय अभिनेत्री शबाना आजमीसहित अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र क्षेत्रका चर्चित व्यक्तित्वहरूको सहभागितामा काठमाडौं फिल्म फेस्टिभल आयोजना हुने भएको छ ।...
