- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१.हामी कस्तो राजनीतिक संस्कारको विकास गरिरहेका छौँ ? संविधानले एकथोक इंगित गरेको हुन्छ, त्यसलाई सही तरिकाले व्याख्या गर्न र कार्यान्वयन गर्नका आवश्यक पर्ने कानुनको व्यवस्थापन भएको हुँदैन र संविधानको मर्मलाई कता कता फालेर हामी सके त मौखिक आदेशले काम गरिरहेका हुन्छौँ या परिपत्रबाट प्रशासन चलाई रहेका हुन्छौँ । यसो हुनुमा को बढी जिम्मेवार हो ? सायद यही जिम्मेवारीको खोज तलास नै सुशाासनको पहिलो कदम हो ।
२.प्रजातन्त्रको पहिलो आवश्यकता नै शासनको विविधीकरण हो । शासनको विविधीकरणले जनताका आवश्यकताहरुको श्रेणी विभाजन गर्नेछ र प्रारम्भिक आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नका लागि सम्पूर्ण शासनको ध्यान जानेछ ।
३.अहिले हामीसँग तीन तहको सरकार छ । तीन तहको सरकारका कामहरुको विभाजन संविधानले नै गरेको छ । कतिपय अधिकारहरुमा दोहोरो तेहेरोपन देखिन्छ । तर कर्तव्यमा भने त्यस्तो विविधीकृत अवस्था छैन । त्यसो हुनुमा सायद आर्थिक श्रोतको निश्चितता नभएर नै हो ।
४. प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा तत्कालै जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने गरी अधिकार र कर्तव्य राखिएकोे पाइन्छ । अझ स्थानीय तह त जनताको घर अाँगनको सरकार भइहाल्यो । तर आम्दानीको निश्चित श्रोत किटान गर्न सकिएको अवस्था छैन । प्रदेश सरकारको अवस्था अत्यन्तै नाजुक देखिएको छ । केन्द्रीय सत्ताको छायाको रुपमा प्रमाणित भएको पाइन्छ ।
५. प्रदेश सरकारको बारेमा धेरै प्रश्न उठेका छन् । संघीय संरचनाको खासै आधारमा रहेको प्रदेश सरकारका बारेमा उठेका प्रश्नहरुका जबाफमा स्वयं प्रदेशले बोल्न सकेको छैन । बोल्न सकोस् पनि कसरी ? केन्द्रमा सत्ता परिवर्तन भइरहँदा प्रदेशमा स्वतः परिवर्तन भएका प्रमाणहरु छन् जवकि संविधानले प्रदेश सरकारलाई बेग्लै एकाइको रुपमा स्वीकार गरेको छ । सरकारको नयाँ एकाइ नै हो । सरकार बनाउने, सरकार हटाउने, मध्यावधि निर्वाचन गर्ने गराउने जिम्मेवारीका संवैधानिक आधारहरुले नै त्यसको स्वतन्त्र अस्तित्व देखाएको बुझ्न सकिन्छ तर आर्थिक आधार सुनिश्चित नहुँदा केन्द्रको मुख ताक्नु परेको यथार्थ बिर्सन सकिँदैन । त्यसैले पनि स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारको बिचमा अल्झनु परेकोले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व देखाउन सकेको छैन । त्यसले बनाउने कानुनहरुको प्रभावकारिताको पनि खासै लेखाजोखा भएको छैन जवकि अधिकारको अवस्था संघीय संसदहरुको अधिकार एकल सदनले नै मज्जाले प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
६.जनताको आवश्यकता भनेको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनुपर्छ । भोकले मर्नु नपरोस्, ओखतीमुलोको कमीले पनि मर्नु नपरोस्, लुगाका कमीले जाडोमा मर्नु नपरोस्, आवासको कमीले आकाशको छानोमा सुत्नु नपरोस् । विद्यालय र शिक्षकको कमीले पढाइमा बाधा नपरोस् र सिकेका कुराहरुको प्रयोग गर्न आफैँले पाइयोस् भन्ने जनताको चाहना पूरा गर्ने , त्यसको अनुगमन गर्ने र परिपूरक व्यवस्था गर्ने पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले नै हो । तर सत्ताको केन्द्रीकरण , आर्थिक श्रोतको विविधीकरण नभई केन्द्रीकृत नै रहेको पाइन्छ ।
७. कृषि प्रधान देश भनेर भन्ने गथ्र्यौँ तर अरबौको खाद्यान्न बर्सेनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ जवकि हजारौ रोपनी जग्गा बालीविहीन सुख्खा रहेका छन् । युवा जनशक्ति विदेश कामका लागि , पढ्नका लागि पलायन भएका छन् । साँच्चै नै मुलुक वृद्धहरुको र नाबालिगहरुको साझा निबास भएको भनिन थालेको छ । कृषिमा विकल्पसहितको विविधीकरण हुन सकेको छैन जवकि हजारौँ कृषि वैज्ञानिकहरु पनि विदेश पलायन भएका छन् या आफ्ना सिपअनुसारको काम पाएका छैनन् । लागेको थियो, प्रादेशिक र पालिकास्तरको सरकारले कृषिमा विकल्पसहितको उत्पादनमुखी व्यवस्था लागू गर्नेछ । सपना विपनामा परिणत हुन सकेन भन्दा दिक्क मान्नुपर्ने अवस्था छैन । मौसमी फलफूलको शीतभण्डारको उपयुक्त व्यवस्था गर्न नसक्दा केही दिनमा नै नेपालमा समाप्त हुने तर विदेशी आयातले झन महङ्गोमा बजार ओगट्ने गरेको छ , त्यसबारेमा चिन्ता कसले लिने जवकि जनता महङ्गीको मारमा पिल्सिएका छन् तर क्रयशक्ति बढ्न सक्ने अवस्था छैन । विदेशबाट पठाएको कमाइ त स्थायी समाधान होइन तर त्यसैको भरमा आम्दानी निश्चित गरेको पाइन्छ ।
८.खासमा जनताको खाना, नाना, छाना, ओखतीमुलो र शिक्षामा तीन तहकै सरकारको केन्द्रीय भावना रहनु पर्ने हो । सुरक्षाको कुरा त भन्नै परेन । सुरक्षाको आधार भनेको उपयुक्त सुरक्षा नीति हो जसको आधारमा अनुशासनसहितको प्रहरी र सेनाको आधार रहन्छ । प्रहरी र सेनाको घ्राण भनेको सुरक्षाका लागि गरिने चियोचर्चो हो । त्यसमा पनि अनुशासन देखिँदैन । सुशासनको कमीले होला, हाम्रो देशमा प्रहरी र सेनाको समेत कुशासनको चर्चा बाक्लै आउँछ । कहाँ कमी भएको हो, त्यसको सकारात्मक र विवेचनात्मक तरिकाले खोजी गरेर सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
९. र अन्त्यमा, राज्यका तीन मुख्य अवयव व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा नै धेरै प्रश्न उठेका छन् । त्यहाँ सुधारको आवश्यकता छ । तर त्यसबारेमा ध्यान दिइएको पाइँदैन । ढिलो होला, सुशासनको चाहना राख्दाराख्दै दिन बित्ला । हाम्रो निष्क्रियता र कुशासनका कारणले मुलुक खतराको अवस्थामा पुगेको अनुभूति हुँदैछ । दोष कसैलाई दिनुभन्दा आफ्ना आफ्ना कर्तव्य र अधिकारको सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने आफैँ सुधार सुरु हुनेछ । अनि सुशासनको थालनी आफैँ हुनेछ भन्ने भनाइ छ । त्यसका लागि संस्कारको विकास जरुरी छ । प्रजातान्त्रिक संस्कारको विकास जरुरी छ अनिमात्र सुशासनको चाहना पूरा हुनेछ । (नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट)
१. नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन सुरु भयो विशेष अधिवेशनबाट निर्वाचित समितिले यही असोज १६—१९मा गर्ने भनिएको नेपाली कांग्रेसको १५आँै महाधिवेशनको...
-शुकदेव दाहाल, नुवाकोट नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—राजनीतिक समीकरण परिवर्तनसँगै नेताहरूले आफ्नो विगत...
१ पन्ध्रौँ महाधिवेशनको चटारो अहिले कतिवटा नेपाली कांग्रेस छन् ? एउटा या दुइटा या अझ धेरै ? बीपी...
