सिंहदरबारमा ‘तरमारा’ सचिवहरुको रुवाबासी

राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित संघीय निजामती विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’

सिंहदरबारमा ‘तरमारा’ सचिवहरुको रुवाबासी

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०८२ जेष्ठ २०, १२: २२

काठमाडौं । राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ पूरा गराएर आफ्नो ‘दुनो सोझ्याउँन’ पल्केका सिंहदरबारका ‘तरमारा’ सचिवहरुमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्बसम्मत पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थाका कारण छटपटी शुरु भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत हेरेर अघि बढाइएको विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने सम्बन्धी समितिको निर्णयलाई चुनौती दिदैं मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसहित सरकारका सचिवहरु बिरोधमा उत्रिएका छन् । मन्त्रालयका सचिवहरु हुल बाँधेर सिंहदरबारस्थित सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालको कार्यालयमा पुगेर ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन दबाब दिएका छन् । त्यसअघि उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरहादुर देउवासहित प्रमुख दलका नेता र समितिका सभापतिलाई भेटेरै विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको प्रबन्ध नहटाए सरकारलाई ‘असहयोग’ गर्नेसम्मको धम्की दिएका थिए । यसबाट स्वार्थको चिन्ताले उनीहरुलाई कसरी सताएको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

संसदीय समितिले गरेको निर्णयका विषयमा संसद्का महासचिव पाण्डेयले जसरी विरोध गरेका छन् त्यसबाट उनको हैसियत पनि प्रष्ट हुन्छ । संसद सचिवालयका महासचिवलाई यसको बिरोध गर्नु नैतिकताका हिहसावले पनि सुहाउने काम होइन । अर्कातिर, मुख्य सचिव अर्यालले स्वार्थका लागि आफू मातहतका सचिवहरुलाई पछाडि लगाएर देउसी भैलो शैलीमा नेताका घरदैलो धाएको घटनाले मुख्य सचिवको पद र गरिमामाथि नै प्रश्न उठेको छ । मानौं, मन्त्रालयका सचिवहरु मुख्य सचिवले जाऔं भनेपछि पछाडि लागेर गए रे तर मुख्य सचिव र संसदका महासचिवले त्यसरी जानुअघि भोलि यसबाट कस्तो परिणाम आउला भनेर आँकलन गर्नु पर्ने थिएन ?

‘कुलिङ पिरियड’ हटाउनका लागि सचिवहरुले दबाव दिनुका पछाडि के त्यस्तो कारण छ त ? राज्य व्यवस्था समितिले जेठ २ गते सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयकमा अवकाश र पुनर्नियुक्तिको अवधि (कुलिङ पिरियड) दुई वर्ष राख्ने उल्लेख छ । विधेयकमा उल्लेख गरिएको यस्तो व्यवस्थाका कारण सचिव मुख्यसचिवमा बहाल रहेकै बेला वा अवकाश पाए लगत्तै संवैधानिक आयोग र अन्य नियुक्तिका लागि कम्तिमा दुई वर्ष पर्खनु पर्ने हुन्छ । अर्थात् यसबाट उनीहरुका लागि राजनीतिक नियुक्तिको ढोका बन्द हुन पनि सक्छ । यहि कारण उनीहरुमा छट्पटी शुरु भएको हो ।

हालका मुख्य सचिव लगायतका सचिवहरु उमेर हदका कारण अबकाशमा जाने समय नजिकिदो छ । हिजोका दृष्टान्तबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने सचिव वा मुख्य सचिवले संवैधानिक पदलाई बपौती ठान्दै आएका छन् । त्यसका लागि ती अधिकारीहरुले पदमा बहाल रहेका बेला प्रधानमन्त्री र तालुकदार मन्त्रीको इच्छा बमोजिम नीतिगत निर्णय गराएर आफूलाई अवसरका लागि योग्य भएको प्रमाणपत्र लिने गरेका छन् । यसो हुँदा नागरिकका मुद्धालाई बेवास्ता गर्दै उनीहरुको काम भनेको राजनीतिक नेतृत्वलाई कसरी खुसी बनाउन सकिन्छ भन्नेमै केन्द्रित हुने गरेको छ । यसले गर्दा ती अधिकारीहरुको सार्वजनिक छवी धुमिलिएको भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले आँखा चिम्लिदै आएको छ । यसरी पदमा बहाल रहेका बखत अयोग्य भएका ती अधिकारीहरु अवकाश पाउनु अघि वा पाएको भोलिपल्टै संवैधानिक आयोगका लागि कसरी योग्य ठहरिन सक्छन् ? के राजनीतिक नेतृत्वलाई अनेक नाममा खुसी बनाउनु नै योग्यताको प्रममाणपत्र लिनु हो ? यसबाट निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा रहेको चरम अवसरवादीपन झल्कन्छ ।

राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ त्यत्तिकै लहडका भरमा राखेको भने होइन, यसका पछाडि कतिपय कारणहरु छन् । पूर्व प्रशासक काशीराज दाहालो नेतृत्वमा गठित प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिले १० वर्षअघि सरकारलाई दिएको सुझावमा दुई वर्षभन्दा बढी ‘कुलिङ पिरियड’ हुनुपर्ने उल्लेख थियो । जसबाट मुलुकको आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष र दक्ष बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । भोलिका दिनमा आफूले पाउने नियुक्तिलाई हेरेर कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थमा निर्णय गर्ने प्रबृत्ति अन्त्य हुने अपेक्षासमेत समितिले लिएको थियो । यसका साथै, राज्यका हरेक निकायमा फैलिएको कर्मचारी संयन्त्रको डरलाग्दो जालो रोक्नु अनि माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई अनुशासित र जिम्मेवार बनाउनु ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था गर्नुको अर्को कारण हो ।

सिंहदरबारका ‘तरमारा’ सचिव तथा मुख्य सचिवहरु रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगमा अवकाशपछि कहिले पुग्ने हो भनेी पर्खेर बसेका छन् । उनीहरुले डेढ महिनादेखि रिक्त भएको निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा आँखा लागएका छन् । यतिमात्र होइन, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, थारू, मधेशी, मुस्लिम र राष्ट्रिय समावेशी आयोगका छ वटा प्रमुख पद रिक्त छन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा दुईसहित निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा एक÷एक सदस्य गरी थप छ वटा पद रिक्त छन् ।

संवैधानिक आयोगका रिक्त त्यस्ता पदमा हिजोका दिनमा मुख्य सचिव वा सचिवबाट राजीनामा दिएर वा अवकाश पाए लगत्तै नियुक्ति गरिएका थिए । २०७५ साउन २० गतेसम्म पदावधि रहेका तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी राजीनामासमेत नदिई २०७४ साउन १ गतेदेखि एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पदमा जागिर खान गएका थिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई २०७५ चैत ११ गतेको संवैधानिक परिषद् बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । २०७७ साल कात्तिक १० गतेसम्म पदावधि रहेका तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिए । राजीनामा स्वीकृत गर्नासाथ मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई बेलायतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । रेग्मी हाल अमेरिकाको लागि नेपाली राजदूत छन् । अर्का मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले २०८० साल जेठ ३१ गते राजीनामा दिएको भोलिपल्टै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको थियो ।
त्यस्ता नियुक्तिमा आफूलाई हकदार ठानेका अधिकारीहरुले आफूलाई विज्ञको दावी गरेका छन् ।

मानौं उनीहरुको दावी पनि सहि छ । त्यसो भए विज्ञका नाताले सरकारी सेवामा रहँदा उनीहरुले देश र जनताका पक्षमा गरेका कुनै उल्लेख्य काम गरेका छन् भने त्यो पनि हेरौं न त । नियुक्तिका लागि खुट्टा उचालेर बसेका कतिजनाले आफूले गरेका कामको फेहरिस्त देखाउन सक्छन् ? यो त खाली आफूमात्र पदमा पुग्न खोज्ने अनि पहुँच र अन्य प्रलोभन दिन नसक्नेहरुलाई पाखा लगाउने षड्यन्त्रबाहेक अरु केही पनि होइन । त्यसकारण त्यस्ता ‘तरमारा’ हरुको एकाधिकार अन्त्य गर्नका लागि पनि ‘कुलिङ पिरियड’ आवश्यक छ । यो वा त्यो बहानामा संसद सदस्यहरुले त्यसमा पुनर्बिचार गर्ने प्रयास गर्नु हुदैन । यसो हुँदा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको चाकडी गरेको भरमा संवैधानिक निकायको नियुक्ति पाउने प्रचलन सधैंका लागि अन्त्य हुनेछ । र नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ । जसले अन्ततः सुशासनमा मद्धत पुग्नेछ ।