अशान्त संसद, अव्यावहारिक बजेट र बाढीप्रति उपेक्षा

हरिविनाेद अधिकारी
प्रकाशित मिती: २०८२ असार १०, १५: ०२

१.अव्यावहारिक बजेट र अशान्त संसद
अशान्त प्रतिनिधि सभाका बिचमा नै बजेटमाथिको प्रारम्भिक छलफल समाप्त भयो र अहिले मन्त्रालयस्तरमा छलफल हुँदैछ । वहुमत रहेकाले बजेट त पक्कै पास होला, कार्यान्वयनमा पनि जाला तर सत्तापक्षमा सांसदहरुले समेत भने—बजेट विनियोजित रकम असमान वितरण गरिएको छ , मन्त्रीहरु मुलुकका हुन सकेनन्, मात्र आफ्ना जिल्लाका खर्च गर्ने रकम थुपारेर मख्ख परेका छन् । सिन्धुली जिल्लाबाट समानुपातिकरुपमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, जो नेपाली कांग्रेस पार्टीको सचेतक समेत हुनुहुन्छ सुशीला थिङ्, उहाँले रोष्ट्रममा उभिएरै विकास खर्चको असमान वितरण उदाहरणसहित दिनुभयो र निरीहता व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइ अधुरै छोड्नु भयो ।

एकजना सांसद जो संसदीय समितिका सभापति पनि हुनुहुन्छ अमरबहादुर थापा, उहाँले त असमान वितरणको विरोधमा संसदको रोस्ट्रमबाटै बजेटको कपी च्यात्नुभयो । अर्थात् ३करोड भन्दा घटीका योजना या परियोजनाहरु प्रदेश या स्थानीय तहले राख्ने गरी नीति तयार गरेको संघीय बजेटमा लाखसम्मका योजना परेको भनेर उदाहरणसमेत दिइएको छ । अर्थात् बजेटका लागि भनेर तयार गरिएको नीति एउटा, बजेट बन्दा अर्को काम हुने चलन पुरानै हो र पनि अब त मुलुक परिपक्व भयो भन्ने ठान्ने हामीहरुलाई सधैँ झुक्क्याउने काम गरिन्छ । त्यसो त जनता झुक्किँदै गर्छौँ, सरकार ढाँट्दै गर्छ तर त्यसले मुलुकको विकासमा तात्विक सकारात्मक प्रभाव पार्न भने नसकेको उदाहरण अहिलेको अवस्था हो । अनि संसदमा विरोध जारी छ । भिजिट भिसाको कारणले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने विरोधी पक्षहरु रास्वपा, राप्रपाले संसदले पनि सही निकास नदिए कहाँ जाने भनेर प्रश्न उठाएका छन् र त्यो प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आएको छैन । संसद अशान्त हुने, सरकार त्यही अशान्त समयमै बजेटमाथि छलफल गराउने अनि पारित गर्दै लैजाने ? यो संसदीय परम्पराको विरुद्ध भयो भन्नेहरुको पनि आवाजको कदर खोइ ?

२.प्रधानमन्त्रीजीको जबाफ खोज्दै विपक्षीहरु
अहिलेको अवस्थामा विपक्षीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जबाफ खोजेका छन् । उनीहरुको माग भनेको भिजिट भिसा दिने या नदिने जिम्मा सम्बन्धित देशको हो । आवश्यक कागजात पुगेपछिमात्र भिजिट भिसा दिने हो, लिनेले पनि त्यो मितिभित्र सम्बन्धित देशतर्फ जाने हो हवाइ या जमिन मार्गबाट । अहिलेको विवाद भनेको हवाइ मार्गबाट जाँदा भिजिट भिसा लिनेहरुलाई नेपालबाट जाँदा मोटो रकम माग गरिन्छ, दिनकै उनीहरुसँग अध्यागमनका कर्मचारीहरुले अवैध तरिकाले करोडौँ रुपैञा उठाइन्छ,त्यहाँ भित्रको गलत काम बाहिर आएपछि त्यसको छानबिन गरौँ भन्ने हो । सरकारले वा सत्तापक्षीय दलहरुले भनेको यसको छानबिन संवैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको बेलामा सरकारले फेरि अर्को छानबिन गर्नु या संसदीय आयोग बनाउनु मनासिब नहुने भनिएको हो ।

सायद यही कुरा प्रधानमन्त्रीजीको मुखबाट संसदमा सुन्न चाहेका होलान् विपक्षीहरुले । कुरो तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा प्रश्न उठ्दा पनि यस्तै कुरा भएर पछि संसदीय छानबिन समिति बन्यो र अहिले कार्बाहीको रुपमा अदालतको आदेशमा लामिछाने कारागारमा हुनुहुन्छ र सांसद पदबाट निलम्बित पनि हुनुहुन्छ । त्यही बेलामा पनि प्रहरी महानिरीक्षक, महान्यायाधिवक्ता र त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री रहनु भएका प्रचण्ड अनि रविलाई उपप्रधानमन्त्री, गृहसमेत दिएर सामाजिक महत्व बढाउन लागिपर्नु भएका एमालेका अध्यक्ष , त्यो बेलाका सत्तापक्षीय नेता र हालका प्रधानमन्त्रीले समेत लामिछानेलाई क्लिन चिट दिएको पनि स्मरणीय छ । त्यसैले होला, त्यसो त तत्कालीन अवस्थामा सबैतिरबाट क्लिन चिट पाएका आफ्ना सभापति लामिछाने फस्न सक्छन् भने अहिलेका गृहमन्त्री पनि छानबिनको दायरामा परेमा अरु पनि कुरा बाहिर आउँथे होलान् भन्ने रास्वपाका सांसदहरुको माग नाजायज नै भन्न सकिँदैन किनभने नैतिकताका आधारमा उहाँमाथि लागेको आरोप खण्डन गर्ने उपाय भनेको छानबिनको परिणामले नै हो भनिएको होला ।

आफ्ना बारेमा आफैँले खुलासा गर्न पाउनै पर्छ र त गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्ना कुरा पत्रकार सम्मेलन मार्फत् र संसदको रोस्ट्रममार्फत् भन्नु भएको छ र पनि संसद अशान्त किन रह्यो? यसको समाधान चाहिएको छ र संसदले यसको समाधान प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेर दिनुपर्छ । यसरी संसदलाई सरकारले उपेक्षा गरेर या विपक्षीहरुले दैनिकरुपमा अशान्त गराएर बन्धक बनाउन पाइँदैन । यदि संसदको अप्ठेरो फुकाउनका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउँदा हुन्छ भने बनाउँदा हुन्छ । सरकारको नैतिकता जोगिन्छ र भिजिट भिसाका कारणले मुलुकमा बाहिर जाने जनतालाई मार्का नै परिरहेको हो भने र अध्यागमनका तर्फबाट साँच्चै त्यस्तो बर्सौँदेखि भएको हो भने सबै गृहमन्त्रीहरु छानबिनको दायरामा पर्नुपर्छ र एउटा परिणाम निस्कने छ ।

३. र अन्त्यमा मनसुनबाट हुने क्षतिप्रतिको तयारी खोइ ?
मौसम तथा जलवायु विज्ञान विभागले बेलैमा भनेको छ, यसपटक धेरै गर्मी पनि हुन्छ, पानी पनि पर्छ र त्यो पानी लामो अवधिसम्म परिरहन्छ । मनसुन सुरु हुँदाहुँदै नै मुुलुक बाढीको चपेटामा परिसकेको छ । जलप्रकोपबाट कसरी बच्ने भन्ने पूर्व तयारी खासै देखिँदैन, बसलाई बाढीले बगाइरहेको छ, यात्रुहरुको बिचल्ली देखिन्छ, घर बगाउँदै छ, बस्तीहरु बिचल्लीमा परिरहेका छन् । मुलुकमा दलहरु समयको माग नसुनी आपसमा झैझगडा गरेर बसिरहेका देखिन्छन् । संसदमा यसबारेमा छलफल हुँदैन, अर्बौँ रकम अन्यत्र र अनुत्पादित क्षेत्रमा लगाइन्छ तर बस्तीहरुको सुरक्षा र परिवर्तनमा ध्यान दिइँदैन। भूकम्प पीडितहरुको अवस्था उस्तै छ । बारम्बार भूकम्पले झस्काएकै छ । खोइ विपद्प्रति ध्यान सरकारको ? तयारी देखिँदैन । यसका ध्यान दिने बेला कहिले हो ? ध्यानाकर्षण गराउने काम हाम्रो हो, गर्ने त आखिर सरकारले नै हो । (नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट साभार)