शाक्यको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०८२ कार्तिक २२, ०६: १३

काठमाडौं।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीबाट हटाइएको विषयमा हितेन्द्रदेव शाक्यले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। शुक्रबार न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले शाक्यको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

सर्वोच्चको आदेशमा ‘उल्लेखित मुद्दाहरूको अन्तरवस्तु र प्रस्तुत रिट निवेदकको तथ्य, कानूनी प्रश्न लगायतका विषयहरू समान भएको र प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको विषयमा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ र निर्णय हुँदा रिट निवेदकले उठाएको संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नमा आवश्यक व्याख्या भई निरूपण र सम्बोधन हुन सक्ने विषय देखिएसमेतबाट ती सम्पूर्ण मुद्दाहरू र प्रस्तुत मुद्दा समेतसाथै राखी निर्णय गर्नु उपयुक्त र आवश्यक हुँदा हाल निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन,’ भनिएको छ।

सम्बन्धित समाचार

मधेश प्रदेश सरकारद्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तार

२०८२ कार्तिक २२, ०६: १३

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको सिफारिसमा नियुक्त दुई मन्त्रीले सोमबार प्रदेश प्रमुख...