- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीबाट हटाइएको विषयमा हितेन्द्रदेव शाक्यले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। शुक्रबार न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले शाक्यको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा ‘उल्लेखित मुद्दाहरूको अन्तरवस्तु र प्रस्तुत रिट निवेदकको तथ्य, कानूनी प्रश्न लगायतका विषयहरू समान भएको र प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको विषयमा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ र निर्णय हुँदा रिट निवेदकले उठाएको संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नमा आवश्यक व्याख्या भई निरूपण र सम्बोधन हुन सक्ने विषय देखिएसमेतबाट ती सम्पूर्ण मुद्दाहरू र प्रस्तुत मुद्दा समेतसाथै राखी निर्णय गर्नु उपयुक्त र आवश्यक हुँदा हाल निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन,’ भनिएको छ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भिडलाई उत्तेजित बनाएको र हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आशंकामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की,...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अनाधिकृत रूपमा कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई...
