जाँचबुझ आयोगमा ओलीको बयान- जेनजी आन्दोलन हाइज्याक भयो, सुनियोजित हिंसा भयो

नयाँ विकल्प संवाददाता
प्रकाशित मिती: २०८२ चैत्र ११, १६: ३९

काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८२ साल भदौ २३ गते भएको हिंसात्मक घटनामा सुनियोजित रूपमा उत्तेजना फैलाइएकाले युवाहरूको ज्यान जाने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगसमक्ष बयान दिँदै उनले आन्दोलनको नाममा केही समूहले युवाहरूलाई अगाडि सारेर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । ओलीका अनुसार भदौ २३ र २४ गते देशमा अहिलेसम्मकै अकल्पनीय र बर्बरतापूर्ण घटना भएको थियो ।

जनआस्था साप्ताहिकको सौजन्यमा प्राप्त प्रतिवेदनमा उनले आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण, हतियार खोस्ने र उच्छृङ्खल गतिविधि हुने जस्ता घटनाहरू मूल आन्दोलनकारी युवाहरूबाट नभई घुसपैठकारी समूहबाट भएको दाबी गरेका छन् ।

उनले जेनजी पुस्ताले नै आफ्नो शान्तिपूर्ण आन्दोलन ‘हाइज्याक’ भएको बताएका उल्लेख गर्दै संसद भवनमा आगजनी प्रयाससमेत भएको बताएका छन् । “युवाहरूलाई अगाडि सारेर सुनियोजित रूपमा उत्तेजना सिर्जना गरियो, जसले ज्यान जानेसम्मको अवस्था निम्त्यायो,” उनले भनेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले संसद भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतजस्ता संवेदनशील संरचनामाथि भएको आक्रमण योजनाबद्ध भएको उल्लेख गर्दै संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान र बयानबारे प्रश्न उठाएका छन् ।

सुरक्षा व्यवस्थापनबारे बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष रूपमा प्रहरीलाई आदेश नदिने र त्यसको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने स्पष्ट पारेका छन् । साथै, कमभन्दा कम बल प्रयोग गरी मानवीय क्षति न्यून गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार आन्दोलनअघि सुरक्षा निकायसँग छलफल हुँदा करिब ६–७ हजार युवाहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सहभागी हुने अनुमान गरिएको थियो । सेना परिचालन गर्ने मनसाय सरकारको नभएको र नेपाली सेनाको सुझाव पनि सोही अनुरूप रहेको उनले बताएका छन् ।

घटनापछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्यायिक आयोग गठन, घाइतेहरूको उपचार, मृतक परिवारलाई राहत तथा सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुला गर्ने निर्णय गरेको जानकारी उनले दिएका छन् ।

ओलीले भदौ २४ गते आफूले राजीनामा दिएको स्मरण गर्दै आफ्नो राजीनामापछि पनि अवस्था सामान्य नभएको उल्लेख गरेका छन् । साथै, सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि सरकारले निर्णय गरेको पनि बताएका छन् ।

उनले घटनासम्बन्धी आफूले आयोगमा बयान दिइसकेको र सार्वजनिक रूपमा पनि पटक–पटक धारणा राखिसकेको बताएका छन् ।