जाँचबुझ आयोगको ठहर : ओली र लेखक दोषी, ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ

नयाँ विकल्प संवाददाता
प्रकाशित मिती: २०८२ चैत्र ११, १८: १०

काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र त्यसबाट भएको मानवीय क्षतिबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई दोषी ठहराएको छ । आयोगले उनीहरुलाई केन्द्रमा राख्दै गम्भीर फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ। आयोगले ओली, लेखकसहित प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङमाथि ‘लापरबाहीपूर्वक ज्यान जाने काम गरेको’ आरोपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो।

गोप्य स्रोतमार्फत सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपिअनुसार आयोगले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ आकर्षित हुने देखिएको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको छ। यी दफाअनुसार लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँका कारण ज्यान गएको ठहर भए ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र जरिबानासम्मको सजाय हुन सक्छ।

ओलीमाथि आयोगको गम्भीर टिप्पणी: ‘चार घण्टा गोली चल्दा पनि पहल भएन’

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिकालाई विशेष रूपमा प्रश्नको घेरामा राखेको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार संसद् भवन आसपास करिब चार घण्टासम्म गोली चलिरहँदा, नागरिकको ज्यान गइसकेको र सयौं घाइते भइसकेको अवस्थासमेत प्रधानमन्त्रीबाट प्रभावकारी हस्तक्षेप नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

आयोग भन्छ— राज्यको कार्यकारी प्रमुख र ‘अभिभावक’को भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल कदम चालिनु पर्नेमा त्यस्तो पहल नदेखिनु ठूलो कमजोरी हो।

सोधपुछका क्रममा ओलीले घटनासम्बन्धी प्रश्नलाई आफूअनुकूल रूपमा टार्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले त्यसलाई “गैरजिम्मेवार प्रतिक्रिया” भनेको छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, गोली चलाउन प्रत्यक्ष आदेश नदिएको दाबी भए पनि त्यसलाई रोक्ने प्रयाससमेत नभएको विषयलाई आयोगले गम्भीर लापरबाहीको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

आयोगको निष्कर्षमा भनिएको छ कि भदौ २३ गतेको घटनामा समयमै ‘फायर रोक्ने’ पहल, सुरक्षा निकायबीच समन्वय, वा वैकल्पिक सुरक्षा रणनीति अपनाइएको भए मानवीय क्षति कम हुन सक्थ्यो।

निर्णय क्षमतामा कमजोरी र सुरक्षा मूल्याङ्कनमा त्रुटि

आयोगले ओली नेतृत्वको सरकारमाथि समग्र सुरक्षा व्यवस्थापनमै कमजोरी रहेको औंल्याएको छ। विशेषगरी:

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल नगर्नु
सम्भावित भीडको गलत आकलन (३–५ हजारको अनुमान असफल)
सामाजिक सञ्जाल बन्द र खुला गर्ने निर्णयमा पर्याप्त अध्ययनको अभाव
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा ठोस निर्णयको अभाव
सम्भावित संकट व्यवस्थापन (जस्तै सेना परिचालन)बारे निर्णय नगर्नु

यी सबै पक्षले परिस्थितिलाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान दिएको आयोगको निष्कर्ष छ।

गृहमन्त्री लेखक पनि जिम्मेवार: ‘समन्वय र नियन्त्रणमा असफल’

आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको भूमिकालाई पनि उत्तिकै गम्भीर रूपमा लिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार देशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका लेखकले सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न नसकेको, आवश्यक निर्देशन दिन ढिला गरेको र भीड नियन्त्रण रणनीतिमा कमजोरी देखिएको उल्लेख छ।

विशेषगरी आयोगले औंल्याएका कमजोरीहरू:

पूर्वसूचना संकलनमा कमजोरी
भीड नियन्त्रणका लागि आवश्यक तालिम र उपकरणको अभाव
गैरघातक उपायको सट्टा घातक बल प्रयोग
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच समन्वयको कमी
घटनाका बेला सक्रिय नेतृत्व नदेखिनु

आयोगका अनुसार, चार घण्टासम्म चलेको झडपका क्रममा गृहमन्त्रीबाट ‘सिजफायर’ आदेश, अतिरिक्त बल परिचालन वा समन्वयात्मक हस्तक्षेप भएको भए क्षति घट्न सक्थ्यो।

झन् गम्भीर कुरा, घटनाकै समयमा गृहमन्त्री राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा व्यस्त रहनुले घटनालाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको संकेत गरेको आयोगको ठहर छ।

दोस्रो तहका अधिकारीमाथि पनि अनुसन्धान सिफारिस

आयोगले गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि पनि हेलचेक्र्याइँका आधारमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।

यी अधिकारीहरूले शीर्ष नेतृत्वको निर्णयमा साथ दिएको र प्रभावकारी हस्तक्षेप नगरेको आरोप आयोगले लगाएको छ।

सुरक्षा संयन्त्रभित्रै कमजोरी: विभागीय कारबाही सिफारिस

प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान र नेपाली सेनाका विभिन्न तहका अधिकारीमाथि पनि आयोगले विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको छ। कर्तव्यपालनमा कमजोरी, सुरक्षा समन्वयमा त्रुटि र जिम्मेवारी निर्वाहमा लापरबाही देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ।

निष्कर्ष: नेतृत्वको निर्णयहीनता र लापरबाही मुख्य कारण

समग्रमा आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिको प्रमुख कारणका रूपमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको निर्णयहीनता, सुरक्षा निकायबीच समन्वय अभाव र समयमै हस्तक्षेप नगर्नुलाई औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा संकेत गर्छ— प्रत्यक्ष आदेश नदिए पनि समयमै रोकथाम नगर्नु र प्रभावकारी कदम नचाल्नु नै ठूलो जिम्मेवारी हो। यही आधारमा आयोगले ओली र लेखकलाई केन्द्रमा राख्दै फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको हो।

अब सरकार र सम्बन्धित निकायले आयोगको सिफारिसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने विषयले राजनीतिक र कानुनी रूपमा ठूलो अर्थ राख्ने देखिन्छ।