
काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनमा व्यवसायी दीपक भट्टसहित चार जना व्यवसायीविरुद्ध बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको अभियोगपत्रअनुसार भट्ट, सुलभ अग्रवाल, शाहिल अग्रवाल र शंकरलाल अग्रवालविरुद्ध ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । उनीहरूलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ अनुसार कर्जा दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले यस प्रकरणमा केही सातादेखि अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । सोही क्रममा भट्ट र सुलभ अग्रवाल पक्राउ परेका छन् र हाल हिरासतमा छन् ।
अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार जगदम्बा स्टिल्स लिमिटेडले विभिन्न बैंकहरूबाट लिएको कर्जा योजनाबद्ध रूपमा दुरुपयोग गरिएको छ ।
कर्जा लिने क्रममा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक सहित नेपाल एसबीआई बैंक, कुमारी बैंक, एभरेस्ट बैंक र कृषि विकास बैंकको सहवित्तीयकरणमा ‘वर्किङ क्यापिटल लोन’ लिइएको थियो ।
तर उक्त रकम उद्योग सञ्चालन वा कच्चा पदार्थ खरिदमा प्रयोग नगरी व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गरिएको आरोप छ । अनुसन्धानअनुसार ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँ जगदम्बा स्टिल्सबाट भट्टको व्यक्तिगत खातामा सारिएको थियो ।
त्यसपछि रकम इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिमार्फत शेयर लगानीमा प्रयोग गरिएको र वास्तविक स्रोत लुकाउन विभिन्न खातामार्फत ‘लेयरिङ’ गरिएको दाबी अभियोजन पक्षको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा जग्गा खरिदको नक्कली बैना कागजात बनाएर बैंक तथा नियामक निकायलाई भ्रममा पारिएको समेत भेटिएको छ ।
भट्टले भने उक्त रकम जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि लिएको र पछि फिर्ता गरेको दाबी गरेका छन्। तर सरकारी वकिलले उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै कर्जा दुरुपयोगकै रूपमा मुद्दा अघि बढाएको छ ।
यस प्रकरणमा भट्ट र सुलभ अग्रवालविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी छुट्टै अनुसन्धान पनि जारी छ ।
भट्ट जोडिएको अन्य प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, जिल्ला अदालत काठमाडौं र विशेष अदालतमा समेत छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर भइसकेका छन् ।
त्यसैगरी बीमा र धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा समेत दर्जनौं प्रतिवादीविरुद्ध अर्बौं रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत...
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयारी कार्यदलले आज पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल...
काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले निजी विद्यालयमा लगाइएको ३ प्रतिशत करसँगै करदाताका लागि विभिन्न आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको बताएका...