- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
विगतमा अस्थिर राजनीतिका कारण स्थायी सरकार बन्न नसक्दा एउटा सरकारले अर्काे सरकारको निर्णय उल्टाउने प्रवृत्तिले प्राथमिकता पाएको थियो । कुर्सीमा पुग्ने वित्तिकै आफ्नौ मान्छे राख्ने र अरुलाई निकाल्ने नेपाली राजनीतिमा नयाँ विषय हैन । तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभाका लागि सिफारिश गरेका तीन सदस्य वर्तमान सरकारले फिर्ता लिने संकेत गरेको छ ।
सरकारको सिफारीशमा राष्ट्रपतिले तीन जना राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कुल ५९ सदस्यीय रहने राष्ट्रियसभामा ५६ जना निर्वाचित सदस्य रहन्छन् भने ३ जना मनोनित सदस्य हुन्छन् । देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभाका सबै सदस्य छनौट गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै तीन सदस्य सिफारिस गरेको थियो । तर यस प्रक्रियालाई राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले सिफारिस अध्ययन गर्न बाँकी रहेको र परामर्श गर्नुपर्ने भन्दै थन्क्याएको अवस्था छ ।
देउवा सरकारले कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनका लागि सिफारिस गरेको थियो । अब तीन जनाको मनोनयन नयाँ सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने शीतलनिवास स्रोतले जनाएको छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको चुनावमा बहुमत प्राप्त गरेपछि एमालेले देउवा नेतृत्वको काम चलाउ सरकारले गरेका निर्णयहरु मान्य नहुने र सबै निर्णयहरु उल्ट्याउने भन्दै राजनैतिक रुपमा प्रतिपक्षी कांग्रेससँग कडा रुपमा प्रस्तुत हुने देखिन्छ ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भिडलाई उत्तेजित बनाएको र हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आशंकामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की,...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अनाधिकृत रूपमा कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र मानव...
