काठमाडौं
राष्ट्रियसभाका तीन सदस्यमा आफ्नो सरकारले पठाएको नाम फिर्ता लिएर अर्को नाम पठाएकोमा कांग्रेसले विरोध गरेको छ ।
यो संविधान र राष्ट्रिय सहमतिको भावना विपरित भएको कांग्रेसले बताएको छ ।
देउवा सरकारले कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदको मंगलबार विहान बसेको बैठकले देउवा सरकारले गरेको सिफारिस रद्द गर्दै युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र विमला पौडेल राईलाई पठाएको छ ।
कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले ओली सरकारको निर्णय असंवैधानिक भएको बताए । ‘यसको हाम्रो पार्टीले विरोध गर्छ । यो असंवैधानिक र सहमतिको भावना विपरित छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो हिसाबले ओलीले ५ वर्ष चलाउन सक्नुहुन्न ।’
देउवा सरकारले कांग्रेस कार्यकर्ता पठाएकाले ओली सरकारले स्वीकार नगरेको हो कि भन्ने प्रश्नमा उनले उपयुक्त व्यक्तिहरु नै पठाइएको दाबी गरे ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भिडलाई उत्तेजित बनाएको र हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आशंकामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की,...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अनाधिकृत रूपमा कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र मानव...