- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
यादव सत्तातिर लम्केपछि मधेशमा बबाल
काठमाडौं । संविधान संसोधनको मुद्धा देखाएर चुनावमा तालमेल गरेका मधेशवादी दल आपसी अविश्वास र आशंकाका कारण अहिले फुटको संघारमा पुगेका छन् । ६ दल मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमबीच चुनावी तालमेल भएको थियो । प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई नै पछि पार्दै प्रदेश नं. २ मा मधेशी गठबन्धन बहुमत हासिल गर्न सफल भयो ।
संविधान संशोधनमा प्रमुख पार्टीले अस्वीकार गरेका कारण मधेशको अधिकार खोसिएको भन्दै जनताले उनीहरुलाई विजय गराए । तर पटक पटक मधेशवादी दलहरुबीच राजनीतिक एजेण्डा र कहिले पदीय भागबण्डामा विवाद हुने गरेको छ । लगभग राजनीतिक एजेण्डा उस्तै भएपनि फोरम र राजपाबीच धेरैजसो समय टकराव हुँदै आएको छ । यस पटक फोरम नेपाल संविधान संशोधनको माग गर्दै केन्द्रीय सरकारमा जाने भएपछि मधेशवादी दलमा दरार उत्पन्न भएको हो ।
राजपाले आपूmहरु पनि मधेशको शक्ति भएको भन्दै फोरमसँग एमालेले गरेको सम्झौता मान्य नहुने प्रस्ट्याइसकेको छ । पहिल्लो समय राजपाका नेताहरुले संविधान संशोधनको सम्झौता गर्दा आपूmहरुलाई पनि संलग्न गराउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । राजपा र फोरमबीच गठबन्धन गरेर प्रदेश दुइमा सरकार गठन भएको छ । प्रदेश २ को सरकारको नेतृत्व फोरमबाट लालबाबु राउतले गरेका छन् । यद्यपी प्रतिपक्षमा बसेरै भएपनि फोरम नेतृत्वको सरकारलाई वाम गठबन्धनले पनि समर्थन जनाएको थियो ।
दुई वामपन्थी दलको प्रदेशसभामा ३१ सिट छ जबकि राजपाको २५ सिट मात्रै छ ।
यसर्थ बहुमतको दम्भमा फोरमले पनि आपूmहरुलाई महत्व नदिएको राजपाको दाबी छ । फोरम केन्द्रीय सरकारमा गए प्रदेश २ को सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने धम्की दिएको राजपा लचिलो हुँदै प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको बताइन्छ । यस्तो अवस्थमा प्रदेश दुईको प्रमुख सत्तारुढ दल फोरम वाम गठबन्धन नेतृत्वको केन्द्र सरकारमा सहभागी भए मधेशवादी गठबन्धन टुट्लान् या कायम रहलान् त्यो समयले देखाउनेछ । पहिलो संविधानसभाको चुनावमा पनि सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेर पनि मधेशको हितमा काम गर्न नसकेको आरोप मधेशवादी दलमा छ ।
फेरी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय फोरम नेपाल सत्तामा जाने भएपछि उत्पन्न भएको विवाद सतहमै देखिन थालेको छ । मधेशको राजनीतिमा सक्रिय रहेका राजपा–फोरमको सम्बन्ध सहकार्य र सहमति भन्दा पनि प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा बढी हुने गरेको विकसित राजनीतिक घट्नाक्रमले प्रष्ट पार्दैछ । पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि मधेशवादी दलहरु मिल्न नसक्दा अधिकार प्राप्त हुन नसकेको आरोप लागिरहेको बेला फेरी पनि उनीहरुले त्यही लाइनमा अगाडि बढेको मधेसका जानकारहरु बताउँछन् ।
०६४ सालमा मधेशी जनअधिकार फोरम र सद्भावना सरकारमा गए, तमलोपा गएन । माधव नेपालको सरकार बन्दा तमलोपा, सद्भावना र विजय गच्छदार गए तर उपेन्द्र यादव सहभागी भएनन् । त्यसपछि झलनाथ खनालको सरकारमा उपेन्द्र यादव गए, गच्छदारसहित तमलोपा र सद्भावना पार्टी सरकार बाहिर बसे । ०७२ असोज ३ मा संविधान जारी हुँदाको पृष्ठभूमिमा भने मधेशी दल एकै ठाउँमा थिए । उनीहरू एकै ठाउँ हुँदासमेत नेताको व्यक्तित्वको टकराव छताछुल्ल भइरह्यो । लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको नाममा मोर्चाबन्दी गरेका उनीहरूले संविधान मस्यौदामा छलफल गर्नसमेत अवरोध सिर्जना गरे र संविधान जारी भएपछि दसगजामा बसेर नाकाबन्दी नै गरे । पहाडी पार्टीले मधेशलाई अधिकार दिन नमानेको भन्दै जनतासँग भोट मागेका नेताहरु फेरी सत्ताको खेलमा लागेपछि जनतामा आक्रोश र निराशा छाएको छ ।
संघीय सरकारमा फोरमको सहभागिता हुने कुराले प्रदेश २ को सरकारको समीकरणमा पनि ठूलो फेरबदल आउन सक्छ । उतिबेला पनि वीरगन्जमा आन्दोलन चर्केका बेला विराटनगर नाका खुकुलो भएको थियो ।
उपेन्द्र यादवको सल्लाहमा विराटनगरको आन्दोलन चर्काउन महतो त्यहाँ पुग्दा उपेन्द्र सुटुक्क काठमाडौं हिँडेको राजपा नेताहरुको भनाई थियो । उनीहरूभित्रको आन्तरिक बेमेल त्यतिबेला पनि उत्कर्षमा पुगेको थियो । अहिले पनि तमलोपासँग नमिल्ने संकेत फोरमले देखाइसकेको छ । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुई तिहाइ मत पु¥याउन फोरमलाई सरकारमा ल्याउने तयारीमा जुटेका बेला फोरम पनि मौकाको फाइदा उठाउँदै सरकारसँग बार्गेनिङ्ग गरिराखेको छ । यदि आपूmहरुलाई सरकारमा ल्याउने हो भने आपूmहरुलाई परराष्ट्र, उर्जा र संचार मन्त्रालय दिनुपर्ने माग फोरमको छ । सधैँ फाइदाको राजनीति गर्ने मधेशवादी दल र भूmठको राजनीति गर्ने एमालेबीच कसरी कुरा मिल्छ त्यो समयले देखाउँछ । तर मधेशवादी दलहरुबीच फुट ल्याएर फाइदा उठाउन खोजेको एमाले फोरमको बार्गेनिङ्गबाट स्वयम् बामघटक नै अलमलमा पर्दै गएको छ ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भिडलाई उत्तेजित बनाएको र हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आशंकामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की,...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अनाधिकृत रूपमा कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र मानव...
