- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौंः प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न अनुमति पाएको यूरोपियन यूनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले तयार गरेको प्रतिवेदन नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने किसिमको भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ । यूरोपियन युुनियनले गत मंगलबार निर्वाचन पर्यवेक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालको नेपालको संविधान संशोधन गर्न र आमसञ्चार माध्यमको भूमिका निष्पक्ष नभएकोले सुधार गर्न भन्दै सुुझाव दिएको थियो ।
यूनियनको तयार गरेको प्रतिवेदनमा २९ वटा सुुझाव दिइएको र त्यसमध्ये १० वटा सुुझावलाई प्राथमिकतामा राख्दै पहिलो सुुझावमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातिय संरचनासम्वन्धी आरक्षण प्रणालीमा सुुधार गर्दै समावेसी आरक्षण समूहमा रहेको कोटाबाट खस आर्यको प्रतिनिधित्व हुने प्रणालीलाई हटाउन भनेको छ । नेपालको संविधानमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा जनसख्याको आधारमा जातिय समूहलाई आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरिएको छ। यूूरोपियन यूनियनले निर्वाचनको समयमा आमसञ्चारमाध्यमको समेत पर्यवेक्षण गरेको भन्दै त्यो अवसरमा नेपाली मिडियाको भूमिका समेत स्वतन्त्र नभएको भनी आलोचना गरिएको थियो । यूरोपियन यूनियनको यस्तो प्रतिवेदनप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो आधिकारिक धारणा हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन् ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै निर्वाचन पर्यवेक्षणसम्वन्धी अन्तराष्टिय मुल्य मान्यता बिपरित गएर इयूले प्रतिवेदन दिएको भन्दै यसले निर्वाचन ऐनको आचार संहिता उलंघन गरेको र उसले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न नेपाल सरकारसँग गरेको सम्झौता उलंघन गरेको वताएको छ । मन्त्रालयले नेपालको सार्वभौसमसत्ता सम्पन्न मुलुुक भएकोले संविधानले अवलम्बन गरेको समावेसी संरचनालाई खल्बल्याउने गरी अनावश्यक सुुझाव दिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत इयूूको सो प्रतिवेदन नेपालको संविधानको भावना र मर्म विपरित रहेको भन्दै प्रतिवेदन सच्याउन माग गरेका छन् । राष्टिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोग) ले तयार पारको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र नेपालीलाई होच्याउने र हेप्ने किसिमले तयार गरेको प्रतिवेदन सच्याउन इयूूलाई सुुझाव दिएका छन् । उनले पर्यवेक्षणको नाममा नेपाल आउँदै धर्म प्रचार गर्नेहरुको प्रतिवेदन नवुुझ्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
इयूूको प्रतिवेदनको सुुझावलाई प्रेस काउन्सिल नेपालले अनधिकृत आपत्तिजनक ठहर गरेको छ । काउन्सिलले प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ अनुसार आमसञ्चारमाध्यमको आचारसंहिता अनुगमन गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिललाई मात्र भएको जनाएको छ । उसले आमसञ्चार माध्यमको आचारसंहिता अनुुगमन गर्ने अधिकार काउन्सिललाई मात्र भएको भन्दै इयूूले नेपाली मिडियाको अनुुगनमन गरी प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्नु गैरकानुनी र अधिकार क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ । उसले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तामाथि इयूूले हस्तक्षेप गरेको ठहर काउन्सिलले गरेको प्रेस काउन्सिलका सह प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनालले जनाएका छन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भिडलाई उत्तेजित बनाएको र हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आशंकामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की,...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अनाधिकृत रूपमा कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई...
