- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
शेरबहादुर तामाङ–कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री
नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि भएको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नाम मात्रको लोकतान्त्रिक गठबन्धन गरेका कारण नेपाली काँग्रेसले नराम्ररी पराजय भोग्नु परेको छ । त्यही लोकतान्त्रिक गठबन्धनको फेरो समातेर पूराना नेता तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष समेत रहेका पशुपति शमशेर जबरालाई वामगठबन्धन एमाले पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका शेरबहादुर के.सी.ले सिन्धुपाल्चोकबाट अध्यक्ष राणालाई पराजित गरी अत्येधिक मतले विजयी भए ।
वामगठबन्धनको बहुमतपछि फागुन ३ गते एमाले अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा तेस्रो पटक मन्त्रीपरिष्द विस्तारमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका शेरबहादुर तामाङ्ग कानुनका ज्ञाताका रुपमा पनि परिचित छन् । अदालतमा नै गएर मुद्दाको बहस नगरे पनि कानुन सम्बन्धी विषयमानै अध्ययन गरेको हुँदा सरकारमा तामाङ्गको नियुक्ती महत्वपूर्ण मानिएको छ । वर्तमान अवस्थामा पुरानो ऐन कानुनलाई नयाँ संविधान अनुसार संसदमा कानुन निर्माण गर्ने कार्य तिव्र रुपले अगाडी बढाउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई भएको हुँदा संसदमा प्रत्येक कानुन पेश गर्ने कार्य धमाधम भईरहेको बताउनुहुन्छ कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ्ग । यिनै समसायिक विषयमा केन्द्रीत भएर नयाँ विकल्प साप्ताहिकका लागि ऋषि धममलाले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः
कानुनमन्त्रीको हैसियतले अहिले न्यायालयको बारेमा चलेको चर्चाबारे के भन्नुहुन्छ ?
सबै चिज कानुन अनुसार हुन्छ । हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छौं । लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्नको लागि जति धेरै पारदर्शी हुन्छ, त्यति धेरै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुन्छ । यो मुल मान्यता हो, यो मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्छ । न्यायपरिषद वास्तवमा न्यायलयलाई पारदर्शी, जिम्मेवार र जनमुखी बनाउनको लागि न्यायलयको सहजीकरण गर्ने संवैधानिक महत्वपूर्ण अंग हो ।
त्यसो भएको हुनाले त्यो अंगले त्यही ढङ्गले आफ्नो काम गर्ने छ र त्यहाँ अल्पमत, बहुमत अथवा त्यसको मत, उसको मत भन्ने हुँदैन । त्यो वास्तवमा न्यायालयलाई मर्यादित बनाउनको लागि काम गर्ने एउटा महत्वपूर्ण थलो भएको हुनाले त्यसलाई त्यही रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । न्याय परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै हामीले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार न्याय परिषद्मा जसले नेतृत्व अथवा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँहरु सबै यसकै पक्षमा हुनुपर्छ ।
त्यसोभए न्यायालय र न्यायाधीशहरुको पारदर्शीता कसरी हुन्छ ? न्यायालयलाई मन्त्री छान्ने सरकारलाई छ ?
छानविन गर्ने निकाय अरु नै हो । हामीले वातावरण तयार पार्ने हो । हामीले के भनेका छौं भने लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने र अहिलेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सबै तह एकदम पारदर्शी हुनैपर्दछ । जति धेरै पारदर्शी हुन्छ, त्यति नै धेरै हामीले शु–शासन कायम गर्न सक्छौं भन्ने अहिलेको मान्यता हो र यो अहिलेको संविधानको मुलभूत सिद्धान्त पनि त्यही हो । त्यसो भएको हुनाले पारदर्शीता चाँही हाम्रो अहिलेको प्रमुख विषय हो ।
वर्तमान अवस्थामा पूर्व पदाधिकारीदेखि अन्य उच्च पदमा बसेका व्यक्तिहरु सुरक्षा निकायको तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई घरमा काम लगाई रहेको भन्ने छ नि यो कानुनभित्र पर्छ की पर्दैन ?
प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्ता कार्यहरुतर्फ अस्ति भर्खरै पनि यसबारे संकेत गरिसक्नु भएको छ । पूर्व पदाधिकारीहरुले सुरक्षाकर्मीहरुलाई घरमा लगेर काम गराइरहेको कुरालाई लिएर सरकार सचेत भएको छ । खासगरी सेनातर्फ, नेपाल प्रहरीतर्फका ती सबै कुराहरु मिलाउन प्रमले आदेश गरिसक्नु भएको छ । म तपाईलाई के बताउन चाहन्छु भने मैले केही दिन अगाडि कार्य योजना प्रस्तुत गरिरहँदाखेरी, एउटा बुँदा राखेको छु, हाम्रा पूर्व पदाधिकारी भनेको राष्ट्रका गहना हुन् र उहाँहरुलाई राष्ट्रले सेवा दिएको छ ।
राष्ट्रले सम्मान गरेको छ । त्यसो भएको हुनाले उहाँहरुको योग्यता, क्षमता र उहाँहरुले लिएको अनुभवहरु त्यो सबै राष्ट्रलाई काम लाग्छ उहाँहरुका ती सबै अनुभवहरु प्रयोग गर्ने, उहाँहरुको अनुभव लिने दायित्व पनि हाम्रो हो । त्यसैले उहाँहरुको सबै अनुभवहरुलाई लिएर हामी काम गर्छौ । त्यसो भएको हुनाले पूर्व पदाधिकारीहरुले पनि राष्ट्रलाई सेवा गर्न अझै बाँकी छ । त्यसैले गर्नुपर्दछ भन्ने ठान्दछौ । त्यसकारण उहाँहरु पनि आ आफ्ना कर्तव्य सीमा र जिम्मेवारीप्रति सजग रहन म आग्रह गर्छु ।
त्यसोभए अब घरेलु कामदारको रुपमा सुरक्षाकर्मी कसैले राख्न पाउँदैनन् ?
पाउँदैनन् । किनभने कानुन बनाएर कुनै फलानोलाई यति दिने भन्ने कुरा भयो भने हुन्छ नत्र भने कुनै पनि राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरु, कुनैपनि सुरक्षा निकाय पूर्व पदाधिकारीहरुको घरेलु कामदारको रुपमा सुरक्षाकर्मीहरुलाई राख्न पाउनु हुन्न ।
तर अहिलेसम्म त घरेलु कामदार राखिएको छ नि होइन र ?
हो, ठिक छ अहिले सम्म छ । मैले भनेको कुरा कार्यान्वयन भएन भने जनताले प्रश्न गर्छन् । हामी जनताको परीक्षामा पनि जानेछौं । काम गर्न सकेन भने भोली बोलेको कुरा पुरा गर्न सकेनन्, असफल भए यी सबै भयो भने पाँच वर्षपछि फेरी हामीलाई ती जनताले भोट नहाल्ने अधिकार सुरक्षित रहेको हुँदा जनताबीच हामी चुक्न चाहन्नौं ।
त्यसो भए शेरबहादुर तामाङ्गले बोलेको कुरा पूरा हुन्छ भनेर नेपाली जनताले बुझे हुन्छ ?
एकदम हुन्छ । हामी पूर्ण दृढताका साथ लागु गर्छौ र यो मुलुक बनाउनुपर्ने छ । हामी यो मुलुक बनाउने अभियानका अभियान्त हौं । हामी एक इन्च पनि यो मुलुकलाई अहित हुने खालको काम गर्ने छैनौं । यो मुलुकलाई बिगार्ने काममा हाम्रो एकदिन पनि भूमिका हुने छैन । हामीले यो मुलुक बनाउने काममा नै लाग्ने हो यही भन्नको लागि, यही गर्नको लागि हामी सँगसँगै हिँडेका कयौं व्यक्तित्वहरुले साहदत प्राप्त गरे । हामी बच्यौं र हामी यो मुलुक बनाउने जिम्मेवारी पाएका हौं ।
वास्तवमा, वातावरण बनाउने कुरा सार्वजनिक गर्ने कुरा मेरो जिम्मेवारीमा छ । हामी वास्तवमा त्यो सम्पूर्ण निकायहरुको साथ सहयोग पनि लिन्छौं । उहाँहरुको सहयोग लिएर यी सबै कुराहरु अगाडि बढाउँछौं ।
वर्तमान अवस्थामा न्यायालयको बारेमा यति धेरै जनगुनासो आउनुको कारण चाँही के होला ?
न्यायालयमा जनगुनासो छ, यहाँ भ्रष्टाचार भयो फलानोले यस्तो ग¥यो म भन्न चाहन्न । तर केही देखिएका एकदमै ठूलो जनगुनासो भनेको मिडिया क्षेत्रबाट पनि न्यायालयमा समस्या भयो भन्ने खालका कुराहरु हुन् । यसबारे हामी छलफल गरी राखेका छौं । न्याय परिषद् ऐनमा व्यवस्थ भए अनुसार अध्ययन र रिपोर्ट गर्न सक्ने कमिटि बनाउने विषय हामी छिट्टै न्याय परिषद्को बैठकबाट त्यो अगाडि बढाउँछौं ।
न्यायालयमा अब भ्रष्टाचारीहरुलाई बाँकी राखिदैन हैन त ?
विश्वव्यापी मान्यता नै यही हो की जनताले कहीँ अन्याय भयो भने मेरो न्याय पाउने ठाउँ त न्यायलय हो भन्ने विश्वास गर्छन् । त्यसो भएको हुनाले कयौं भ्रष्टाचारीहरुलाई सरकारले पक्राउ गरेर न्यायालयको ढोकामा पु¥याएको छ । अनि त्यही भ्रष्टाचारी न्यायालयको ढोकाबाट एकदम प्रफुल्ल हुँदै, फुलमाला लगाएर निस्कने खालको वातावरण तयार भएको हामीले देख्यौं । हामीले भ्रष्टाचारीहरुलाई न्यायालयको गेटमा लगेर यसलाई कारवाही गर भनेर पु¥याइसकेपछि त्यहाँबाट कारबाही हुनुपर्छ ।
अरु भ्रष्ट कर्मचारी, राजनेता, वा मन्त्री लगायतले भ्रष्टाचार गरेमा तिनीहरुलाई पनि समातेर न्यायालयको गेटमा पु¥याउँदा ति सबै कारबाहीमा परि हाल्छन् नि । त्यसो भएको हुँदाले न्यायालयलाई मर्यादित बनाउनुपर्दछ । भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने र शुसाशन युक्त बनाउने जिम्मेवारी न्यायालयको हो र त्यसो न्यायालयलाई त्यो वातावरण तयार गर्नका लागि सरकारले पूर्ण सहयोग गर्दछ ।
कानुन बनाउने अवस्थामा पुग्दै गर्दा पछिल्लो समय तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ ?
अहिले प्रदेश सभाहरुले मुख्यमन्त्रीहरुले नमूना कानुनको माग गर्नुभएको छ र हामी नमूना कानून बनाउने क्रममा मन्त्रालयमा जुटेको छौं । छिट्टै उहाँहरुलाई नमूना कानून पठाउँछौं र त्यही कानुनको आधारमा उहाँहरुको सूचीमा रहेका, उहाँहरुको अधिकार क्षेत्रमा रहेका विषयहरुमा उहाँहरुले नै कानून बनाएर प्रदेश संसदहरुमा छलफल गर्ने वातावरण तयार बनाउनु हुन्छ । संघले बनाउनुपर्ने, केन्द्रले बनाउनुपर्ने, कानुनहरुको पनि हामी खाका तयार गरिराखेका छौं ।
मैले केहीदिन अघि प्रेसमिट मार्फत पनि भनेको छु की हामी दश दिनभित्र काम तयार गर्छौ भनेर । म १० औं दिनमा प्रेसनोट जारी गर्छु र हामीले यति कानून तयार ग¥यौं भनेर जानकारी दिन्छु । १५ दिनको समय राखेर सबै मन्त्रालयहरुलाई हामीले परिपत्र गरेका छौं । उहाँहरुले कति पठाउनुहुन्छ हामी ताकेता पनि गरिराखेका छौं । यी सबै प्रक्रिया अगाडी बढ्दाखेरी २०७५ साल आश्विन ३ भित्र हामीे सबै कानुनहरु, नयाँ कानुनहरु बनाइसक्ने छौं । पहिलो संघीय संसद बसेको पहिलो एक वर्षभित्र, हिजोका दिनमा बनेका पुराना संविधान अनुसार बनेका सबै कानुनहरु अहिलेका नयाँ कानुनसँग बाँधियो भने त्यो सबै खारेज गरेर त्यसको संशोधन प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएर टुङ्ग्याउनु पर्ने व्यवस्था छ र हामी त्यो पूरा गर्छाैं पनि ।
संसदमा विधान पेश नभएर सांसदहरुको कामविहीन भएका भन्ने छ नि ?
यो सरकारले वास्तवमा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता पाँचवटा चिजमा दिएको छ । आत्मनिर्भर हुनको लागि यो सरकारले छिट्टै कार्य योजना अगाडी बढाउँछ । खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, दुध तथा पेय पदार्थ माछामासु यी पाँच वटा चिजमा हामी आत्मनिर्भर बन्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउँदै छौं । यी पाँच वटा चिजमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि नेपालका युवाहरु यही लाग्ने र कतिपय मुलुकमा हाम्रो देशका युवाहरु काम गर्न गएका छन् र ती सबै स्वदेशमा काम नपाएर विदेशिएका हुन् । कोरियाको लागि लाइन बसेका साथीहरु कोरिया कै समृद्धिको लागि जाने हो । अलिकति ज्याला धेरै लिएर आउनु होला । श्रम त्यही गयो, समृद्धि त्यो देशको भयो ।
अब यो मुलुकको समृद्धिको लागि सोच्नु पर्दछ युवाहरुले । हो, रोजगारीको वातावरण, उत्पादनको वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको हो । हाम्रा जग्गा जमिन यति उर्वरा छन् । यी उत्पादन गर्ने र यँहीको पैसालाई यही जोगाउने काममा हामी लागेनौं भन्दा तितो लाग्न सक्छ । तर बाहिर काम गरेर हाम्रो पसिना र श्रम त्यहाँ लगाएपछि उनीहरुले अलिकति ज्याला बढी दिन्छन् भन्दैमा विदेशी भूमिमा गएर पसिना बगाउनु हुन्न अब । यस्तो अवस्था रहिरह्यो भने त हाम्रो देश सधैँ कंगाल नै रहन्छ नि । त्यसैले अब देशमै रोजगारीको अवसर प्राप्त हुन्छ । अबका दिन भनेका सबै मिलेर देश बनाउने हो । सबै युवाले स्वदेशमै श्रम दिने हो र देशलाई समृद्ध बनाउनेतिर लाग्ने हो ।
चलचित्र समीक्षा सस्मिता पाठक काठमाडौं । समय परिवर्तित छ । यद्यपी सामाजिक विश्वासहरू हाम्रो समाजमा अझै पनि यथावत छन्, जहाँ...
Discover how https://casinos-online-romania.it.com/ simplifies online gambling navigation, offering easy access to top casino games, slots, and reviews.
