राजेन्द्र श्रेष्ठ– नेता संघीय समाजवादी फोरम
तपाईहरुको संविधान संशोधन गर्ने मुद्दा त हरायो कस्तो छ नी भन्नुहुन्छ ?
हराउने त कुरै छैन । जनताको मुद्दा जबसम्म पुरा हुँदै त्यो आन्दोलनको रुपमा उठिनै रहन्छ । हाम्रो पार्टीको लागि सरकारमा आउन धेरै पटक अफर आएको नै हो । अहिले मात्रै होइन ओलीजीको सरकार बन्नुभन्दा अगाडी पनि यो निर्वाचन अगाडी पनि प्रचण्डजी, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यो अफर आएकै हो तर हामी सामेल भएनौ किनभन्दाखेरी संविधान संशोधनलाई नै छायाँमा पारेर हाम्रा माग र मुद्दा छोडेर हामी चाँही सरकारमा आउँदैनौं भन्ने कुरा हामीले प्रष्ट पारेका थियौं र अहिले पनि सरकारका लागि सरकार जाने कुरा होइन माग र मुद्दा सम्बोधन गर्न जाने हो ।
तपाईहरुको पार्टी धेरै पहिले देखिनै सरकारमा जाने हल्ला चलेपनि जानुभएन नी किन ?
पदमात्र पाए नर्क पनि जान्छु भन्ने नेताहरु त होलान् । त्यस्तै खालको सरकार विना बाँच्नै नसक्ने । पानी बिनाको माछा यस्तै खालका चिन्तन भएका पार्टी सरकार व्यक्तिका लागि त्यो कुरा हुन्छ । तर हाम्रो लागि के हो भन्दाखेरी आन्दोलनमा नै जन्मिऔं, आन्दोलनमा नै हुर्किऊ र आन्दोलनमा नै हामी बच्दै छौं भन्ने हाम्रा लागि सरकार र सत्ताको कुरा होइन वास्तवमा हाम्रो पार्टी भित्रको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो जोडतोड सबै कुराहरु मिलेको छ । यताउता त्यस्तो केही पनि छैन । हामी सबैको सहमति चाँहि एउटै हो ।
यदि संविधान संशोधन हुन सकेन भने तपाइहरु सरकारमा नगएर बसी रहनु हुन्छ त ?
यो त कुनै गाह्रो कुरा नै भएन । हामी त पाँच वर्षभित्र कति संघर्ष गर्नुपर्नेछ, कति कामहरु हुन्छ । यदि उहाँहरु त्यो दिशाबाट अगाडी बढेन भने हमी शक्ति सुदृढ गर्दै सञ्चय गर्दै अगाडी बढ्छौ र उपयुक्त समयमा फेरी पनि हामीले उठाउँदै आएको पहिचान र अधिकार र शुशासनको कुरा लिएर हामी फेरी पनि मुडभेडमा जान्छौं ।
वर्तमान अवस्थामा त जनताले त्यति आन्दोलनलाई नरुचाएको जस्तो देखिन्छ कसरी आन्दोलन होलान् र ?
आन्दोलन भन्नाले एक किसिमको गलत संस्कारको विकास भइरहेको छ । आन्दोलन भन्ने बित्तिकै रोलिङ नभाचिकन, मसाल नबाँधिकन ठूलो विद्रोह नगरिकन आन्दोलन हुन्न भन्ने सोंचाइ पनि हो । तर हामीले त आन्दोलन भन्नाले संसद भित्रको र संसद बाहिरको संसदीय र गैर संसदीय दुवै खालका संघर्षहरु छन् । अहिले चाँही तत्कालका लागि संसदीय संघर्ष एउटा कारण प्रमुख बनेर अगाडी आइरहेको छ र गैर संसदीय संघर्षले त्यसलाई टेवा दिनुपर्छ र संसद भित्रको संघर्षलाई सातै वटा प्रदेशमा विस्तारित गरेर लानुपर्छ भन्ने अवधारणामा छौं । अब कुनै बेला संसदीय संघर्ष प्रदान भएर आउँछ, कुनैबेला गैर संसदीय हुन्छ । अहिले तत्कालका लागि हामीले संसदीय संघर्र्षलाई प्रमुख मान्दै अगाडी बढेका छौं ।
के उसो भए संघीय संसद अवरुद्ध गर्दै हुनुहुन्छ ?
अहिले त्यस्तो किसिमको संसद अबरुद्ध गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्थामा आएको छैन र अहिले हामीले संसदभित्र आफ्ना कुराहरुलाई स्पष्टका साथ राख्छौं र संघर्ष भनेको दुई विपरित तत्वको बीचको वैचारिक संघर्ष देखि लिएर सडक संघर्षसम्मका सम्प्पर्ण कुराहरु हुन सक्छ ।
आम निर्वाचनपछि राष्ट्रिय पार्टीको रुपमा तपाईहरु आइसके पछि मधेशको मुद्दा ओझेलमा परेको हो ?
होइन, राष्ट्रिय मुद्दा भन्नु र मधेशको मुद्दा भन्नु अलग कुरा होइन नी । अब तपाइको कुनैपनि मुद्दा भन्नु गलत हो ? मधेशको समस्या भए मधेशको मुद्दा मधेशीको मुद्दा भन्नु गलत हो । जनजाती वा खसको समस्यालाई उनीहरुको समुदायसँग जोड्नु पनि गलत कुरा हो । मुद्दा भन्ने कुरा राष्ट्रिय नै हो । सबै कुराहरु किन भन्दाखेरी त्यसको समाधान संघीय सरकारले समाधान दिनुपर्ने जुनसुकै मुद्दाहरु पनि त्यो राष्ट्रिय मुद्दा हो । यो लिङ्ग, क्षेत्र, वर्ग, समुदायको मुद्दा भन्ने होइन की एउटा राष्ट्रिय पार्टीले सबै मुद्दाहरुलाई उठान गर्दछ । नेपालमा चाँही पुराना पार्टीहरुले त्यसरी गलत अर्थ लगाउँदै आएका छन् ।
निर्वाचनपछि तपाईहरुले मधेशको मुद्दालाई ओझेलमा पार्नुभएको भन्ने छ नि ?
हामीले जुन कुरा उठाएका छौं जस्तो समानुपातिक समावेशीको मुद्दा भनेको त्यो महिलाको लागि पनि हो र मधेशका लागि पनि हो । तर त्यसलाई मधेशको मात्र मुद्दा भन्नु गलत हो । अब संघीय शासन कसको मुद्दा हो । संघीय शासन के.पी ओलीलाई चाँहिदैन । शेरबहादुर देउवा वा प्रचण्डलाई चाहिँदैन । त्यसकारण मधेशका जनताले लडेर ल्याएको मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दा नभनेर के भन्ने ? त्यसको लागि ठुलो मधेश जनको विद्रोह भएको छैन । आदीवासी जनजातीले पनि आम हड्ताल गरे तर त्यसको मतलव संघीयता भनेको मधेशी मुद्दा भन्नु नै गरीबी मानसिकता हो ।
चलचित्र समीक्षा सस्मिता पाठक काठमाडौं । समय परिवर्तित छ । यद्यपी सामाजिक विश्वासहरू हाम्रो समाजमा अझै पनि यथावत छन्, जहाँ...
Discover how https://casinos-online-romania.it.com/ simplifies online gambling navigation, offering easy access to top casino games, slots, and reviews.