- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
पुष्पा भुसाल–सचेतक नेपाली कांग्रेस
नेपालको राजनैतिक घटनाक्रम अनुसार हालै ने.क.पा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर एउटै पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी “अन्डरलाईन” भएको छ । पार्टी एकीकरणपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अन्डरलाईनका पहिलो अध्यक्ष एवम् वर्तमान प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मार्फत गत साता प्रस्तुत गरे । सोही नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा संसद व्यापक छलफल भयो ।
एक तिहाईको पनि समर्थन प्राप्त गर्न नसकेको कांग्रेसले संसद बाहिर र भित्र नीति तथा कार्यक्रमलाई महत्वकांक्षी र अपुरो भन्दै सांसद तताइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा वरिष्ट अधिवक्ता, नेपाली कांग्रेसका नेतृ एवम् कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालसँग पत्रकार ऋषि धमलाले गरेका कुुराकानीको सम्पादीत अंशः
प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनिएको नेपाली कांग्रेसका माननीयहरु सबैजना किन संसदमा उपस्थित हुँदैनन् ?
विशेषगरी सत्ता पक्षहरु भन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल चलिरहेको थियो । अत्यन्त उत्साहका साथ हामी प्रमुख विपक्षीको दलको रुपमा आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी पुरा गरेर नीति कार्यक्रमहरुलाई संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने भनेर संसदमा सहभागी भयौं । धेरैभन्दा धेरै सांसदहरुले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न खोजेकोले प्रमुख प्रतिपक्षीको धेरै उत्साहपूूर्ण उपस्थिति रहेको हो ।
हामीलाई दिनमा ६५ मिनेट समय हुन्छ । हाम्रो त्यसमा १० देखि १५ जना माननीयज्यूहरुले बोल्न पाउने गरी समय विभाजन गरिएको थियो । लगभग सबै माननीयज्यूहरु बोल्ने, त्यहाँ बसेर आफ्ना विचारहरु, सुझावहरु दिने काम भए । तुलानात्मक रुपबाट सत्तापक्षतिर हेर्ने हो भने अहिले नीति तथा कार्यक्रम त आयो तर जुन उत्साहको साथ सत्तापक्षले छलफलमा भाग लिन पर्ने हो त्यो हामीले देखेनौं ।
तर संसदमा हाजिर गर्ने संख्या २२२, छलफलमा भाग लिने संख्या ५५ तर नेपाली कांग्रेसको जम्मा १२ जना मात्र उपस्थित देखियो नि त किन ?
होइन होइन त्यस्तो होइन, त्यो कुन आधारमा कसले काउन्ट ग¥यो ? संसदकै परिषद्मा सबै संसदहरु आइसक्नु भएको हुन्छ र बोल्ने क्रममा जसले आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ उहाँहरु संसदमा उपस्थिति भइराख्नु भएको हुन्छ । तुलानात्मक रुपबाट हेर्दाखेरी सरकारले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ तर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने सत्तापक्षतिर हेर्ने हो भने माननीयज्यूहरुको उपस्थिति अत्यन्त न्यून रहेकोले उहाँहरुमा त्येति धेरै उत्साह देखिएन ।
संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी त उल्लेखनीय रुपमा उपस्थिति हुनुपर्ने नै होइन र ?
यो नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याएको हो नी । सरकारको पक्षले पनि नीति तथा कार्यक्रममा उठेका कुराहरु, सुझावहरु वा उठेका टिप्पणीहरुलाई ध्यानपूर्वक कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि उपस्थिति बढी हुनुपर्नेमा अत्यन्तै न्यून भएको देखियो, बोल्ने क्रममा पनि सत्तापक्षहरुमा धेरै ठूलो उत्साह देखिएन जसले गर्दा उहाँहरु आफैं नीति तथा कार्यक्रमप्रति अलिकति बढी विमुख भएको देखिन्छ । तपाईले भने जस्तै निश्चयनै प्रतिपक्षीमा अझै बढी उपस्थिति हुनुपर्नेमा केही कम भएपनि छलफलमा भाग लिने क्रम हेर्ने हो भने प्रमुख प्र्रतिपक्ष अत्यन्त उत्साहपूर्ण ढङ्गबाट आफ्नो सुझावहरु दिइरहेका छौं ।
तर छलफल गर्न संसदमा हाल २७५ हुनुपर्नेमा ४० जना पनि मस्किलले देखिनुहुन्छ नि ?
संसारमा हेर्ने हो भने जहाँ पनि पार्लियामेन्टमा माननीयहरुले आफ्ना भनाइहरु, जनताका विषय वस्तुहरु, राष्ट्रिय राजनीतिका विषहरुवस्तुहरु सदन मार्फत प्रस्तुत गर्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय प्रणालीको एउटा अंग हो । यस्तै किसिमबाट अभ्यासहरु अनुसरण गरेको छ । तर प्रमुख रुपबाट संसदमा भएका विषयवस्तुहरुलाई गम्भिरताको साथ कसले लियो भन्ने कुरा ठुुलो हो ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चल्दै गर्दाखेरी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयवस्तुहरु अत्यन्त महत्वका साथ उठाउनुपर्छ र यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त प्रभावकारी हुनुपर्छ । किनभने यो कुनै दल विषेशको नीति र कार्यक्रम होइन । यो समग्र नेपाली जनताले प्राप्त गरेको जतिपनि रुपान्तरणका उलब्धीहरु छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारले वार्षिक रुपबाट कति कार्यक्रमहरु लिएर आउँछ र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने विश्वसनीय आधारहरु कसरी गर्छ भन्ने कुराहरु भएका छन् ।
सांसदको सुविधा लिएपछि जनताको एजेण्डाहरुमा चाहीँ किन बसेर छलफल नगर्ने ?
तपाईले भनेको कुरा पनि सत्य हो । पार्लियामेन्टमा यद्यपी अब स्थायी सदस्यको संख्या सुरु भयो भने संसदलाई अगाडी बढाउनुपर्ने कार्यविधि तथा नियम पनि छ । तपाईले भने जस्तै उपयुक्त सबैजना सांसदहर विशेष स्थितिमा चाहिँ उपस्थित हुने हो तर तुलनात्मक रुपबाट हेर्दै जाने हो भने हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा हाम्रो जुन उपस्थिति छ त्यो उपस्थिति हेर्दै जाँदाखेरी हामीले हरेक दिन कांग्रेसको उपस्थिति उत्साहजनक नै छ । हामीले हरेक दिन सबै सांसदहरुलाई उपस्थितिको लागि जानकारी पनि गराइ राखेका छौं र बोल्ने क्रममा माननीयज्यूहरुलाई विशेषगरी फलोअप गरी राखेका हुन्छौं ।
मैले फेरी पनि दोहो¥याँए, दुनियाँमा संसदीय प्रणालीमा सरकार सत्ता पक्षको हो भने सदन प्रतिपक्षको हो भन्ने एउटा अभ्यासबाट अगाडी बढ्दो अरु देशरुमा प्रतिपक्षलाई बढी समय दिने प्रचलन पनि छ र त्यसको लागि हामीले सभामुख समक्ष निवेदन पनि गरिराखेका छौं । प्रमुख प्रतिपक्षको लागि जति समय हुनुपथ्र्यो त्यो समय अझै बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग पनि रहेको छ । त्यही भएर समयलाई सदुपयोग गर्नको लागि नीति तथा कार्यक्रममा बोल्नको लागि हामी विशेषगरी बोल्ने साथीहरुलाई अनिवार्य रुपमा सदनमा उपस्थित हुन जोड दिने गरेका छौं ।
हाम्रो उपस्थिति हेर्दै गर्दाखेरी अन्तिम चरणमा आउँदै गर्दाखेरी केही कम मात्रामा देखा परेको होला तर तुलनात्मक रुपबाट हेर्ने हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति अत्यन्त राम्रो रह्यो । तर त्यसलाई अझै बढी व्यवस्थित गराउनको लागि हामी आफ्नो संसदीय दलभित्र छलफल पनि गरी राखेका छौं ।
वर्तमान सरकारको १०० दिनको समिक्षा नेपाली कांग्रेसले कसरी गर्यो ?
सबैभन्दा पहिला यो १०० दिनसम्म आइपुग्दाखेरी सत्तापक्ष अहिले जुन किसिमबाट एमाले, माओवादी एकता अगाडी बढ्यो, सत्तापक्षमा आफु दुई तिहाईको नजिक छु भन्ने तथा दम्भ र उन्माद चाहिँ अलि बढी नै देखा परेको छ ।
निश्चय नै भोलिको लागि यसले एउटा नकारात्मक सन्देशहरु दिने छन् । किनभने अहिले नै नीति कार्यक्रमहरु हेर्दा सरकारले राज्यका सम्पूर्ण स्रोतहरु, शक्तिहरु आफ्ना हातमा लिने कोसिस गरेको छ । व्यवहारमा हेर्दै जाने हो भने अहिले विभिन्न किसिमबाट मेनपावरहरु, मेडिकलहरु जति पनि छन् उसलाई यो त्यो बहानामा तर्साउने खालका वातावरणहरु देखापरि राखेका छन् । सरकार आफु बलियो छु, शक्तिशाली छु भनेर त्यो एउटा दम्भबाट त्यस्ता क्रियाकलाप अगाडी बढाएको देखिन्छ ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसका कुराहरु यसभन्दा अगाडी पनि सुनुवाई समिति नबन्दै परिषद्बाट भएको थियो । तर अहिले चाहिँ प्रधानन्यायाधीश र अख्तियारको प्रमुखहरुलाई संविधान परिषद्बाट सिफारिस गर्नको लागि कसैले रोकेको छैन र त्यो सिफारिसको एउटा कदम पनि अगाडी बढेको छैन ।
तर सरकारको १०० दिनमा धेरै उपलब्धी भयो भन्नेहरु पनि छन् नी ?
होइन नीतिमा ल्याउने कुरा एउटा हो, कार्यान्वयन गर्नु अर्को पाटो हो । त्यसैगरी छिमेकीसँग दुई पक्षीय सम्बन्ध राम्रो हुनु भनेको हिजोको दिनमा पनि राम्रो नै थियो र त्यसैलाई अहिलेको सरकारले निरन्तरता दिएको हो ।
छिमेकी देशसँग घनिष्ट सम्बन्ध र अरु देशसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न परराष्ट्र नीतिको आधारशीला हो । तर त्यतिमात्रले पुग्दैन । १०० दिनमा जनताका लागि सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न के कति काम भए त्यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । सरकारले भर्खरै प्रस्तु्त गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्ने हो भने लक्ष्यहरु एकदम धेरै राखिएका छन् । समग्र कुराहरुलाई समेट्ने कोसिस गरिएको छ । तर त्यसलाई १ वर्षभित्र कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ वा ५ वर्षभित्र के के प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसबारे प्रष्ट नीति भने छैन ।
५ वर्षमा देशको उत्पादन दोब्बर गर्नको लागि, प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्नको लागि र कृषि उत्पादनलाई दोब्बर गर्ने भन्ने कुरा १ वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मात्र आएर भएन । ५ वर्षभित्र डबल गर्छु भन्नेले १ वर्षभित्र केके गर्छौ । उहाँहरुले बेरोजगारी २१ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशतमा झार्ने कुरा गर्नुभएको छ तर बेरोजगारी घटाउनको लागि केके कार्यक्रम छन् त ? वर्षमा झण्डै ५ लाख जनशक्ति तयार हुन्छन्, सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम त भनेको छ, तर त्यसमा केके पर्छन त ? ती ५ लाख युवा जनशक्तिहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न प्रभावकारी कार्यक्रमको अभाव सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको छ ।
सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई नीति तथा कार्यक्रमले सघाएको छैन र ?
नीति तथा कार्यक्रम ५ वर्षे तथा १० वर्षे योजनाहरु लिएर आएको छ । हरेक सरकारको दुर्गामी लक्ष्य हुन्छन् । तर नीति तथा कार्यक्रमले कम्तिमा १ वर्षभित्र कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरु दिन सक्नुपर्दछ । तर यो सरकारले योजनाहरुको थुप्रो प्रस्तुत गरेको छ भने कार्यान्वयनतर्फ कुनै ठोस योजना दिन सकेको छैन । अब यस्तो अवस्थामा सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा कसरी पुुरा हुन सक्छ ?
प्रमुख प्रतिपक्षी भएर सकारात्मक सोच्ने भन्दा पनि आलोचना मात्रै बढी भएको होइन र ?
आलोचना होइन । कुनै पनि सरकारको उद्देश्य र दुर्गामी लक्ष्य हुन्छ, जुन सकारात्मक हो । तर अहिलेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रमनै दुर्गामी खालको ल्याएको छ । योजनाहरु पुरा गर्ने समय १० औं वर्ष राखेको छ जुन अस्वाभाविक देखिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा निकै ठूलो उपलब्धि हाँसिल गरेका छौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छ, स्थानीय सरकार गठन भएको वर्ष दिन हुन लागिसक्यो, प्रदेश सरकार गठन भएको पनि थुप्रै महिना भइसक्यो तर प्रदेशहरु र स्थानीय सरकारमा अझै पनि आवश्यक कर्मचारी पुगेका छैनन् ।
स्थानीय सरकारलाई हाम्रो संविधानले सिंहदरबारको अधिकारलाई स्थानीय तहमा पु¥याउने भनिएको छ तर केन्द्रमा रहेका अधिकारीहरुलाई स्थानीय तहमा परिचालन गर्न अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छैन । त्यस्तै संघीयताका निषय, प्रदेशलाई बलियो बनाउने कुरा, स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने कुनै पनि योजनाहरु उल्लेख छैनन् ।
गरीबी घटाउने त भन्नुभएको छ तर ७ नं. प्रदेशमा रहेको ४३ प्रतिशत गरीबी घटाउने कुनै ठोस योजना पनि छैनन् । भर्खरै बनेका प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारको परस्पर सहयोग आवश्यक हुन्छ । यदि सहयोग गरिएन भने भोली संघीयतामा अगाडी बढ्न सकिदैन । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले संघीयताको अवधारणा र हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुलाई कहिकतै उल्लेख गरेको छैन ।
विभिन्न कुराहरु हेर्दै जादा हामीले के मात्रै भन्न खोजेका हौं भने शिक्षालाई निःशुल्क बनाइन्छ भनिएको छ तर गुणस्तरीय शिक्षा कसरी हाँसिल गर्ने भन्नेबारे कुनै योजना छैन । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा सबैभन्दा ठूलो समस्या के छ भने लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्ययोजना शुन्य छ । हामीसँग स्रोत साधन होलान्, प्राकृतिक सम्पदा होलान् तर त्यसलाई प्रयोग गर्ने र देशमै लगानी गर्ने खर्च छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले निजी लगायत अन्य क्षेत्रहरुलाई लगानीका लागि कुनै पनि हिसाबले प्रोत्साहन गरेको छैन ।
चलचित्र समीक्षा सस्मिता पाठक काठमाडौं । समय परिवर्तित छ । यद्यपी सामाजिक विश्वासहरू हाम्रो समाजमा अझै पनि यथावत छन्, जहाँ...
Discover how https://casinos-online-romania.it.com/ simplifies online gambling navigation, offering easy access to top casino games, slots, and reviews.
