- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
बजेटमाथि कांग्रेसका १४ बुँदे टिप्पणी
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको बजेटलाई ‘बायुपंखीको नारा, कछुवा शैलीको परिणाम’ भनि टिप्पणी गरेको छ । कांग्रेसले लिएको नीति र कम्युनिष्ट पार्टीको परम्परागत शास्त्रीय दर्शनको दोवाटोमा बजेट अस्पष्ट र अन्यौलग्रस्त भएकोले यस्तो बजेट मुलुकको अपेक्षा नगरेको जनाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार अपरान्ह पत्रकार सम्मेलनमार्फत कांग्रेसको धारणा सार्वजनिक गर्दै बजेटमाथि १४ बुँदे टिप्पणी गरेका छन् ।
‘आफ्नो स्वर्गीय नेताले छाडेर गएको विचारको बाटोमा अघि बढ्ने कि पछि फर्किने भनेर अलमल गर्ने र विगतमै निर्माण शुरु भइसकेको मोटरबाटोहरुलाई लिंक गरेर नामाकरण उहाँकै नाममा गर्ने मोह देखिएको छ’ शर्माले भने ‘नाम होइन कामको जोडमा सरकार केन्द्रीत रहनुपर्ने खवरदारी हामी गर्न चाहन्छौं ।’ प्रधानमन्त्रीले राती हैन दिउसै खुला आँखाले देखेको सपना भनेर प्रचारित पानी जहाजको विषय साँझपख जारी बजेटबाट गायव भएको टिप्पणी गर्दै प्रवक्ता शर्माले भने ‘चुल्हा –चुल्हामा ग्यास पु¥याउने विगतको अभिव्यक्ति प्रति बजेटले मौन धारण गरेछ ।’
‘चुनावमा दुवै दलले जारी गरेको घोषणापत्रमा बृद्ध भत्ता बढाउने भनिए पनि त्यसलाई लत्याइएको, र मृगौला रोग, क्यान्सर र स्पाइनल इन्जुरी भई प्यारालाइसिस भएका विरामीहरुलाई जिविकोपार्जन भत्ता वापत मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपलव्ध गराउने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई बजेटमा नराखिनु आपत्तिजनक कार्य हो’, प्रवक्ता शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
बजेटमा ठूलो व्ययभार नपर्ने तर सम्वन्धित विरामी र परिवारजनलाई एकहदसम्म राहत पुग्ने उत्तः कार्यक्रम निरन्तरता नदिइनु मानवीय दृष्टिले पनि विल्कुलै गलत भएको कांग्रेसले ठहर गरेको कांग्रेस प्रवक्त शर्माको भनाई छ ।
बजेटको एक चौथाईभन्दा कम हिस्सा मात्रै विकास खर्च छुट्याइएकोले समृद्धि हासिल गर्ने चुनौती देखिएको र निजगढ विमानस्थ निर्माण ५ बर्षमा पुरा गर्ने लक्ष्य दुई कम्युनिष्ट पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भए पनि बजेटमा उल्लेख नहुनुले फास्ट ट्रयाकमा पनि नकारात्मक असर पर्ने संकेत देखिएको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ । पर्यटन वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यमा यसले प्रश्न खडा गरेको कांग्रेसको धारणा छ ।
सरकार गठन भए यता बजार मूल्य उच्च गतिमा वृद्धि हुँदै गएको तथ्यप्रति प्रधानमन्त्रीको हलुका टिप्पणीलाई गम्भीर रुपमा लिएको कांग्रेसले मूल्य वृद्धिका निश्चित कारण र नियन्त्रणका उपाय अवलम्वन बजेटले नगरेको र सर्वहाराको नाममा सरकारमा पुग्ने तर सर्वसाधरणको जिवन दिनानुदिन कष्टकर बन्दै गएको तथ्यप्रति आँखा चिम्लने प्रवृतिप्रति विमति जनाएको छ ।
कांग्रेसले लिएको अर्थनीति गलत छ भनेर चुनावी मैदानमा उत्रिए पनि सरकारमा पुगेपछि केही ‘पपुलिष्ट’ कार्यक्रम गाँसेर त्यसैलाई पछ्याउने परम्परा सरकारले लिएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । बजेट कांग्रेसले लिएको नीति र कम्युनिष्ट पार्टीको परम्परागत शास्त्रीय दर्शनको दोवाटोमा अस्पष्ट र अन्यौलग्रस्त भएर उभिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
‘दुई कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा चुनावी मैदानमा प्रस्तुत घोषणापत्र, मतदाताको मतलाई बढी नै प्रभावित गर्ने मनसायका साथ आकाशको तारा झारेर नागरिकको हातमा राख्नेछौं भन्ने प्रकृतिको थियो’ कांग्रेसद्वारा जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘ नीति तथा कार्यक्रममा आइपुग्दा त्यो पारो क्रमश झ¥र्यो र बजेटमा पुग्दा सपनाको इन्दे्रणी रंग खुइलिएको चित्र प्रष्ट देखियो ।’
सरकारले श्वेतपत्र मार्फत, मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी रहेको ठहर गरेपनि आगामी वर्ष ८ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्यको प्रक्षेपणले श्वेतपत्रलाई खण्डीत गदैं अर्थतन्त्र भनिएझै धरासायी नरहेको पुष्टि गरेको कांग्रेसको दाबी छ । कांग्रेसले तर पनि महत्वाकांक्षी वृद्धिदर हासिल गर्ने गरी बजेटले भरपर्दो कार्यक्रम तर्जुमा र इच्छाशक्ति प्रस्तुत गर्न नसकेको दाबी गरेको छ ।
‘बजेटले मूख्य प्राथमिकतामा रोजगारी सृजनालाई केन्द्रमा राख्नु सकारात्मक भएपनि रोजगारी सृजनाको श्रोत परम्परागत शास्त्रीय दर्शनबाट मुक्त छैन । स्थिर पुँजी निर्माणमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी भुमिका खेल्ने नीजि क्षेत्रलाई बजेटले प्रोत्साहन गर्न सकेन’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘नीजि क्षेत्रको व्यवसायमा निरुत्साह हुन सक्ने जोखिमले रोजगारीको सृजनामा प्रतिकुल असर पर्ने देखिन्छ । महत्वाकांक्षी राजस्व वृद्धिको लक्ष्य बजेटले लिएपनि करको दायरा बढाउने कार्यक्रम वाहेक कांग्रेसले सुरुवात गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर, पुँजीगत लाभ करभन्दा भिन्न नवीन कार्यक्रमहरु झै कुनै दुरगामी भिजन बजेटमा नरेको कांग्रेसको ठहर छ ।
कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य भएपनि त्यसका लागि सञ्चालित सिंचाइका राष्ट्रिय गौरवका चार आयोजना तिव्र ढंगले सम्पन्न गर्ने कार्यक्रमतर्फ बजेट केन्द्रीत नदेखिको, दलको साझा प्रतिवद्धता अनुसार शिक्षामा लगानीलाई २० प्रतिशत पु¥याउने भनिए पनि बजेटमा व्यवस्था नगरिएको र शैक्षिक क्षेत्रको नीतिगत, संरचनागत र समग्र सुधारमा गम्भीर नदेखिएको कांग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भिडलाई उत्तेजित बनाएको र हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आशंकामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की,...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अनाधिकृत रूपमा कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई...
