- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले बारम्बार दुई तिहाईको सरकार भएकोले निरंकुस हुन खोजेको भनेर आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन् । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटका बिषयमा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकार दुई तिहाईको भए पनि आफूहरु संयमित भएर दुई तिहाईलाई उपयोग गर्ने तर्फ लागेका बताए । उनले प्रष्ट, दिगो र भरपर्दो बिकासको पथमा सरकार अघि बढ्दै गरेकोले कसैको उक्साहटमा गएर काम नगर्ने वताए ।
‘विकासको लागि केही गर्नु परेको खण्डमा हिरा पनि फोर्न पछि पर्दैनौं’, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ‘हामी कालो धनको पक्षमा छैनौं । कर छलि गर्नेहरु वित्तिय अपराधको कानुनको अधिनमा पर्छन् ।’ उनले विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको शुल्क र प्राथमिकताको बिषयमा दिएका सुझावलाई मनन गरेको वताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको एक खर्ब ५१ अर्ब खर्च नभएर बसेको रकम रहेको र त्यो रकम प्रधानमन्त्री नै प्राधिकरणको निर्देशक समितिको अध्यक्ष र परिषद्को अध्यक्ष हुने भएकोले रहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय, राजश्व अनुसन्धानको कार्यालय र सम्पति शुद्धिकरण विभाग पनि पर्ने भएकाले ति सबै निकायको बजेट देखिएको जनाए ।
सरकारलाई वायूपंखि भनेर कसैले उक्साएको भरमा हावामा उड्ने वा कछुवा गतिमा जाने पक्षमा सरकार नरहेको भन्दै बजेटको आकार ठूलो भएको र यसले ७ सय ६१ वटा सरकारलाई समेत बजेट व्यवस्था गर्नु परेकोले बजेट विगतको भन्दा ठूलो भएको छ । संघीयतामा वित्तिय प्रणालीको बारेमा आफूहरु सिक्दै गरेको उनले वताए ।
उनले राष्ट्रिय उद्योगहरुलाई सुविधा दिने पहिलो नीति बजेटले लिएको बताए । २०४८ सालदेखि कसैले बजेटमा उद्योगलाई संरक्षण दिइने छ भनेर आफूले कतै नपढेको र पहिलो पटक उद्योगलाई संरक्षण दिने र उद्योगहरुलाई पारदर्शी व्यवहार देखाउन भनेर आग्रह मात्र स्पष्ट पारे । धेरै कमाउने व्यक्तिलाई कर लगाइयो भनेर चिन्ता गर्न नहुने भन्दै व्यक्तिगत रुपमा आम्दानी गर्नेहरुलाई अलिक बढी कर लगाइएकै बताए मन्त्री खतिवडाले भने ‘बढी आम्दानी गर्नेले बढी कर तिर्ने भने त लक्ष्य हासिल गर्न सकिदैन ।’ उनले संविधानले असिमित सम्पति कमाउने अधिकार दिएको र त्यो सम्पतिमा कर लगाउने अधिकार पनि सरकारलाई दिएको वताए ।
गत बर्ष प्रदेशलाई दिएको बजेट खर्च हुन नसकेर २ अर्ब रुपैयाँ रहेको र त्यो खर्च नभएको पैशा स्थानीय तह र प्रदेशको भएको बताए । अर्थमन्त्रीले कानुनले दिएको अधिकार भित्र रहेर राजश्वको फाँडफाँट गरेको र आगामी दिनमा संसदले राजश्व वाँडफाँटको ५० प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशलाई दिने भनेर कानुन बनाए त्यही अनुसार गर्ने स्पस्ट पारे ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भिडलाई उत्तेजित बनाएको र हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आशंकामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की,...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अनाधिकृत रूपमा कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई...
