- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी बुहारी बिना मगरले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका पदाधिकारी हेरफेर गरिकी छन् । समितिका पदाधिकारीले नजराना नबुझाए पछि उनले स्रोतको खोजीमा व्यस्तता बढाएकी थिइन् । मन्त्री हुनासाथ उपराष्ट्रपति नन्दबहादु पुनलाई लिएर मेलम्चीको सुरुङ ब्रेक थ्रुको कार्यक्रममा लगेकी बिनाले काठमाडौबासीलाई भने अझै एक बर्ष हिलो र धुलो खुवाउने भएकी छन् ।
मेलम्ची खानेपानी २०७४ साल बैशाख भित्रै सम्पन्न गर्ने भनेर २०७३ सालमै घोषणा गरेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा आफ्नै ससुरा प्रचण्डको बचन समेत बिनाले तोडेकी छन् । मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ढिलोमा बैशाखसम्म आईपुग्ने भनेर बारम्बार घोषणा गर्ने बर्तमान सरकारकी खानेपानी मन्त्री मगर भने योजना छिटो सकाउनु भन्दा समितिका पदाधिकारी परिर्तनको खेलमा ब्यस्त हुन थालेकी छन् । जसले गर्दा काठमाडौंका सडकको बेहाल भएको छ । बर्षामा धान रोप्न मिल्ने हिलो र घाम लाग्दा धुलोले कुहिरी मण्डल हुने काठमाडौका सडक निर्माणका ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा सडक टाल्ने काममा समेत आलटाल गर्न थालेकी छन् ।
बिनाले समितिका अध्यक्ष तथा खानेपानी सचिवमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई ल्याइएकी छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठेकेदार कम्पनीले मागेको अतरिक्त रकममा खानेपानी विकास समितिको मिलेमतो रहेको आरोप आइरहेको अवस्थामा मन्त्री विना मगरले सचिव कृष्णराज विसीलाई हटाएर ठाकुरलाई मन्त्रालयमा ल्याएकी हुन् ।
यसअघि विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटालाई मन्त्रालयमा काजमा तान्ने विषयमा सचिव विसीले असहयोग गरेको भन्दै मन्त्री विना मगर असन्तुष्ट बनेकी थिइन् । उनले देवकोटालाई कारबाहीस्वरुप असार ३ गते आइतबारबाट मन्त्रालयमा काजमा तानेर उक्त पदमा मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव सुर्य कँडेललाई पठाउने निर्णय गरेकी थिइन । तर बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका सचिव विसीले असार ६ गतेबाट कार्यकारी निर्देशक देवकोटा अवकाश हुने भन्दै त्यसपछि मात्रै उक्त पदमा कँडेललाई पठाउने जिकीर गरेका थिए । यसै विषयमा असन्तुष्ट मन्त्री मगरले सचिव परिवर्तन गर्न लागेकी थिइन् ।
पटक पटक ठेकेदार कम्पनीले मागेजसरी अतरिक्त रकम भुक्तानी गरिएको विषयमा मन्त्री मगर रुष्ट रहेकी थिइन । सचिव विसी र कार्यकारी निर्देशकले भन्दा ठेकेदारले बढी अतिरक्त रकम मागेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । विसी र देवकोटाले उक्त रकम दिन नसकिने भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर मन्त्री बिनाले भित्रभित्रै ठेकेदार कम्पनीलाई सहयोग गरेर मागेजती रकम उपलव्ध गराउन लागि परेको आरोप लगाएर उनीहरुलाई सरुवा गरेकी हुन् । इटालियन कम्पनी सिएमसीले मेलम्चीमा पछिल्लोपटक अतरिक्त रकम एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । त्यस विषयमा विवाद निरुपणको लागि गठन गरिएको बोर्डले ठेकेदार कम्पनीले मागेजती रकम दिनु पर्ने निर्णय दिएको थियो ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भिडलाई उत्तेजित बनाएको र हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आशंकामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की,...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अनाधिकृत रूपमा कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई...
