विधान संशोधन मस्यौदा प्रस्तावमा के छ ?
१ पार्टी सदस्यता
सदस्यता चार प्रकारको हुनेछ
क. प्रारम्भिक ख. कृयाशील ग. विशिष्ट घ. मानार्थ
क. पार्टीको विद्यमान साधारण सदस्यताको नाम परिवर्तन गरी प्रारम्भिक सदस्य कायम गर्ने र प्रत्येक बर्ष बिस्तार, अद्यावधिक गर्ने र सबै तहमा अनिवार्य अभिलेखिकरणको व्यवस्था गर्ने ।
ख. विद्यमान क्रियाशिल सदस्यताको अतिरिक्त क्रियाशिल सदस्यता लिएको १० बर्षपछि निश्चित मापदण्डसहित विशिष्ट क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
ग. गाउँपालिका सभापति उम्मेदवारको लागि न्युनतम पाँच बर्ष कृयाशील सदस्य हुनुपर्ने, क्षेत्रिय सभापतिको लागि विशिष्ट सदस्य हुनुपर्ने र जिल्ला सभापति वा सो भन्दा माथिको तहको लागि विशिष्ट सदस्यता प्राप्त गरेको पाँच बर्ष वा क्रियाशिल सदस्यता लिएको १५ बर्ष पुरा भएको सभापति हुनुपर्ने ।
घ. कांग्रेसमा प्रवेश, समावेस, एकीकृत हुने व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार जिल्ला कार्य समितिको सिफारिसमा केन्द्रले तीन महिना भित्र क्रियाशील वा विशिष्ट क्रियाशिल सदस्यता प्रदान गर्नु पर्ने ।
ङ. सदस्यता सम्वन्धी सम्पूर्ण काम गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाई क्रियाशील विशिष्ट सदस्यता सम्वन्धी काम कारवाही गर्ने अधिकार जिल्लामा रहनु पर्ने । विगत स्थानीय निर्वाचनमा वडाध्यक्षले प्राप्त गरेको मतको आधारमा विशिष्ट सदस्यता संख्या कायम गर्ने ।
च. क्रियाशिल र विशिष्ट क्रियाशिल सदस्यलाई लेवीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
छ. क्रियाशिल सदस्यता वितवरण कार्यलाई सदैव खुल्ला राख्ने ।
ज. क्रियाशिल सदस्यता नम्वर एक पटक कायम भएपछि त्यसलैलाई कायम गर्ने ।
झ. अधिवेशन प्रक्रियाका लागि क्रियाशिल सदस्यता लिएको एक बर्ष पुरा हुनु पर्ने र पहिलो पटक क्रियाशिल सदस्यता लिएको व्यक्ति पार्टी समितिको पदाधिकारी हुन नसक्ने ।
ञ. मतदाता नामावली भएको ठेगानबाट मात्र क्रियाशिल प्रमाणपत्र लिन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
ट. पार्टीमा विशेष योगदान गर्ने विशिष्ट व्यक्तिहरु, राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय ख्याती प्राप्त व्यक्तिलाई सदस्यता दिन सकिने ।
२. पार्टीको संरचना सम्वन्धमा
नेपाली कांग्रेसलाई संविधानसम्मत संरचनामा रुपान्तरण ग र्न तथा स्थानीय तहदेखि नै पार्टीलाई थप सुदृढ र गतिशिल बनाउनका लागि निम्नानुसारको तहको अधिवेशन यथाशिघ्र गर्नु पर्ने
क. साविकको गाविस एउटा वार्डमा रुपान्तरण भएको वा साविकको नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाको वार्ड हाल पनि एउटा वडाको रुपमा रहेको अवस्थामा बाहेकका सबै वार्डहरु ।
ख. पुनर्संरचनाको क्रममा निर्माण भएका सबै गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका र दुई वटा जिल्ला सहतिका स्थानीय तहहरु ।
ग. सात वटै प्रदेश तहहरु ।
पार्टीको विद्यामान संरचनालाई संविधानसम्मत बनाउन निम्नानुसार नै वटा तहगत प्रवन्ध गर्ने
१. साविकको गाविसका वडाहरुमा प्रारम्भिक कार्य समति न्युनतम २१ जना
२. मतदान केन्द्र कार्य समिति, न्युनतम संख्या २१ जना
३. वडा कार्य समिति न्युनतम संख्या २१ जना
४. गाउँ वा नगरपालिका कार्य समिति न्युनतम ३१ देखि ५१ जना
५. प्रादेशीक क्षेत्रिय कार्य समिति ३१ जना
६. संघीय क्षेत्रीय कार्य समिति
७. जिल्ला कार्य समिति , समिति संख्या एक संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा ५१ र प्रत्येक थप संघीय निर्वाचन क्षेत्र अनुसार १० दरले बृद्धि गर्ने ।
८. प्रदेश कार्य समिति न्युनतम संख्या ६१ जना
९. केन्द्रीय कार्य समिति, २ सय ५१ हुने र प्रत्येक जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी ।
घ. पार्टीले जिल्ला, प्रदेश र संघमा उम्मेदवार चयन गर्न संसदीय वोर्ड गठन गर्ने र मातहतको टिकट वितरण गर्ने ।
• स्वत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था सवै तहमा खारेज गर्ने ।
• महासमिति सदस्यले मात्र केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिन पाउने
एक व्यक्ति एक पद
• नेपाल लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल सेवा निवृत राष्ट्रसेवक कर्मारुी संघ गठन गर्ने ।
• तोकिएको मितिमा अधिवेशन र महाधिवेशन नगर्ने भातृ तथा भागिनी संस्थालाई विघटन गरी अधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्ने ।
• पार्टीको मर्यादाक्रम तत्काल निर्धारण गर्ने ।
• लेखापरिक्षण र अनुगमनलाई नियमित गर्ने ।
• एकै व्यक्ति लगायतार २ पटक केन्द्रीय कार्य समिति र जिल्ला कार्य समिति सभापतिमा रहन नपाउने व्यवस्थालाई सबै तहको सभापतिको हकमा कायम गर्ने ।
• आरक्षण प्रणलीबाट आएको एउटै व्यक्ति बढीमा २ पटकभन्दा बढी रहन नपाउने ।
• एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट एउटा व्यक्ति २ पटक भन्दा बढी टिकट लिन नपाउने ।
• एकै व्यक्ति समानुपातिकमा एक पटक मात्र र कुनै जिलला पनि रिक्त राख्न नपाउने
• जिल्ला कार्य समितिको सभापतिले २५ प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्न पाउने अधिकार सुरक्षीत गर्ने ।
• सबै तहका निवर्तमान सभापति सोही तहको वरिष्ठ नेता हुने ।
• पार्टीको मातहत पलिका र वाडमा सहकारी संस्ीथा अनिवार्य स्थापना र संचाल गर्ने
• आगामी २ बर्ष प्रशिक्षण विशेष बर्ष घोषणा गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भिडलाई उत्तेजित बनाएको र हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आशंकामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की,...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अनाधिकृत रूपमा कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई...