- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । संघीय संसदका कर्मचारीहरु यतिवेला भत्ता नपाएको झोंकमा आन्दोलित भएका छन् । संविधानसभाको कार्यकालपछि संघीय संसद गठन नभएसम्म अनेकौं समिति र शाखाको बैठकको नाममा ८० प्रतिशतसम्म भत्ता बुझ्दै आएका कर्मचारीहरुले संघीय संसद गठनसँगै भत्ता पाउन छोडेपछि आन्दोलित भएका हुन् । सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई संसद सेवाका कर्मचारीको तलव भत्ता कटौति गर्ने रहत त थिएन तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सम्हालेपछि कर्मचारीको भत्तामा कटौति गरेपछि संसदका कर्मचारीको सुविधा कटौति गर्न बाध्य भएका थिए ।
२०५८ सालमा तत्कालिन प्रतिनिधि सभाका सभामुख तारानाथा रानाभाटलाई भेटेर ६ महिनासम्म आन्दोलन गर्दै संसदका कर्मचारीले आफूहरुलाई निजामति सेवाबाट अलग गरी बेग्लै सेवा खडा गर्न दबाब दिएका थिए । कर्मचारीको घेराउ, कालोपट्टी बान्ने, ज्ञापन पत्र बुझाउने लगायतका हर्कत गरेका थिए । कर्मचारीको माग बमकोजिम तत्कालिन सभामुख रानाभाटले कर्मचारीको माग सम्वोधन गर्न नयाँ कानुन बनाउन कानुन मन्त्रीलाई पनि मनाए तर सुविधा भोगी कर्मचारीले निजामति सेवाबाट नयाँ गठन हुने संसद सेवामा बस्ने चाहने कर्मचारीलाई एक तह स्वत बढुवाको प्रस्ताव गरेका थिए । ति कर्मचारीको दबाबमा परेर सारा कर्मचारीहरुको कार्यक्षमता, योग्यता र अनुभवको मुल्याङ्कन नगरी पानी बढुवा गरिदिएका थिए ।
पञ्चायत कालमा राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, सांसद र दरवारको हुकुम प्रमाङ्गीबाट समेत कतिपयले संसदको कर्मचारीको रुपमा जागिर खाएका थिए । तर ति सबैलाई २०४८ सालको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको गठन हुँदा समेत निरन्तरता दिइयो र स्थायी गरियो । तिनै स्थायी कर्मचारीहरु पछि उपसचिव र सहसचिव सम्म भएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना पछि र संविधानसभाको निर्वाचन पछि राजनीतिक दलको भूमिका बढेसँगै संसदका कर्मचारीलहरुले रात दिन काम पनि गर्नु परेको थियो । तर केही कर्मचारीले गरेको मिहनेत र दुखलाई आधार बनाउँदै ४ सय कर्मचारीले सुविधाको माग गरेका थिए । उनीहरुको दुख र मिहनेतको मु्ल्याङ्क गर्दै संविधानसभा सचिवालयले ८० प्रतिशतसम्म भत्ताको सुविधा दिएको थियो ।
सचिवालयले ८० प्रतिशतसम्म सुविधा केही कर्मचारीलाई दिए पछि काम नपाएका कर्मचारी पनि बिहानदेखिको ड्युटि भन्दै सँधै समिति र उपसमितिको बैठक बिहान नौं बजे बोलाउने र साढे नौ बजेदेखि बैठक गर्ने गर्दथे । दिनभरी कुनै काम नगर्ने कर्मचारीहरु भत्ताको लोभले साढे पाँचबजेसम्म संसद सचिवालयमा बस्ने गरेका थिए ।
कामै नगरी ८० प्रतिशतसम्म भत्ता खान पल्किएका कर्मचारीहरुलाई ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडाले सबै सेवाका कर्मचारीलाई थप सुविधा र अनावश्यक भत्ता कटौति गरेपछि संसद सचिवालयका कर्मचारी यतिबेला फेरि संसद सचिवालयबाट निजामति सेवामा जान पाउनु पर्यो भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
उनीहरुले संसदमा बसरे बृत्ति बिकास नभएको भन्दै भत्ताको आशमा संसद सचिवलयमा जागिर खान आएका नयाँ कर्मचारीहरु यतिबेला निजामति सेवामा जान पाउनु पर्यो भन्दै आन्दोलित भएका भएका हुन् । लोकसेवाको अनुहार नै नदेखेका कतिपय संसद सेवाका कर्मचारी संसदमा कमाई हुन छाडेपछि निजामति सेवामा जान पाउने गरी ऐनमा परिवर्तन गर्न दबाब दिइरहेका छन् । संसद सचिवालयले भने ति कर्मचारीलाई निजामति सेवामा जान दिने नदिने सरकारको मर्जी भनेर आफ्नो राय दिएको छैन् । संसद सचिवालयका महासचिवले भने सचिवाल र संसद सेवामा बस्न नचाहनेहरुलाई जबर्जस्ती राख्ने पक्षमा छैनन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भिडलाई उत्तेजित बनाएको र हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आशंकामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की,...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अनाधिकृत रूपमा कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई...
