काठमाडौ । सरकारले स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचन गराउने तयारी सुरु गरेको छ । यसै विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका छन् । उपनिर्वाचनका लािग सबभन्दा पहिले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गर्नुपर्ने छ ।
स्थानीय तहमा मात्रै १९ जिल्लाका प्रमुख, गाउपालिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यलगायतका २०७ पद रिक्त छन् । २०७४ सांसदको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी नै नपरेका कारण १८० पद रिक्त थिए । त्यसमा दलित १७५ र सोलुको नेचा सल्यान गाँउपालिका वडा नम्बर ६ तिङ्लामा कुनै पनि उम्मेदवारले उम्मदवारी नदिएका कारण खाली छ ।
त्यस्तै एक एक नगर प्रमुख, एक गाँउपालिकाका अध्यक्षको मृत्यु भएको छ भने एक वर्षको अवधिमा १६ वडाध्यक्षको मृत्यु भएको आयोगका शाखा अघिकृत घमचन्द तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । त्यस्तै प्रदेश सभामा तीन पद खाली रहेको आयोगले जनाएको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भिडलाई उत्तेजित बनाएको र हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आशंकामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की,...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अनाधिकृत रूपमा कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई...