- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले स्वतन्त्र न्यायलयमाथि सरकारद्वारा हस्तक्षेप गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसका बिरुद्ध सदन र सडकमा संघर्ष गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको शनिबार बसेको बैठकले संघीय संसदका सदनको बहिस्कार नगरी अधिकतम उपयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘सरकारले स्वतन्त्र न्यायलयमाथि गरेको हस्तक्षेपको सदन र सडकमा शसक्त ढंगले प्रस्तुत हुने निर्णय ग¥यौं’, बैठकपछि संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले भने ।
नेकपा नेतृत्वको सरकारले न्यायलयलाई कमजोर बनाउन अनेकौं प्रयोजित र अमुर्त तर्क प्रस्तुत गरेर प्रधानन्यायाधीयशमा संबैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको दीपकराज जोशीलाई संसदीय अनुगमन विशेष समितिले अनुमानेदान नगर्नु षड्यन्त्र भएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले बताए । दलले प्रधानन्यायधीशमा सिफारिस गरिएका जोशीमाथि पाँच वटा कारणहरु देखाए पनि ति सबै अमूर्त, कमजोर र अस्पष्ट भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘जोशीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रहरु नक्कली भनेर बाहिर हल्ला गरिए पनि सिफारिस नरिएको कारणमा त्यसलाई समावेस गरिएन’ समितिका सदस्यहरुको भनाई उधृत गर्दै पाण्डेले भने ‘जोशीले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना चित्तबुझ्दो र उपयुक्त थिएन भनेर नाप्ने मापदण्ड नै स्पष्ट पारिएको छैन ।’
नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको संबैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नेकपाका सांसदको बाहुल्यता भएको संसदीय सुनुवाई समतिले अश्विार गर्नु परस्पर बिरोधी क्रियाकलाप भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । बैठकले ‘संवैधानिक परिषद्ले जोशीलाई प्रधानन्याायधिशमा सिफारिस गर्दा उल्लेख गरेका उपयुक्त कारणहरुलाई सुनुवाई समितिले के भनेर अस्वीकृत गरेको हो भन्ने बिषयमा नेकपा र सरकारसँग सदन र सकडबाट जवाफ माग्नु पर्ने’ निष्कर्ष निकालेको छ ।
कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णय उपयुक्त र त्रुटीपूर्ण थियो भनी सिफारिलाई उल्टाई दिए पनि संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भनेको छ । प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसलाई संसदीय सुनवाई समितिले अस्वीकार गरेपछि संवैधानिक परिषद्को गरिमा, प्रतिष्ठा र हैसियतमाथि प्रश्न उठेकोले त्यस बिषयमा समेत सदनमा कांग्रेसले आवाज उठाउने निर्णय गरिएको छ ।
त्यस्तै, कांग्रेसले विहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग प्रतिप्रश्न गर्न नदिए पछि कांग्रेसका सांसदले सदनको बैठक छोडेर बाहिरिएका थिए । कांग्रेस सचेतक खाँडले कांग्रेसले बिहिबारको सदनको बैठक बहिस्कार नगरेको बताए । कांग्रेसले शुक्रबार संसदीय दलको बैठक राखेर १ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नगए पछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद बैंठक नै सूचना टाँसेर आइतबारसम्मको लागि स्थगित गरेका थिए ।
बैठकपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा संसदको संसदीय सुनुवाई समितिबाट प्रधानन्यायधिशमा जोशीको नाम अस्वीकृत भएको घटनाले निश्चित व्यक्ति छनौटको पक्ष र विपक्षको मुद्दाका रुपमा नभई शक्ति पृथकीकरणको मुलभूत सिद्धान्तमा आघात पारेको जनाएको छ । ‘सुनुवाई सम्वन्धी ऐन नहुनु, नियमावलीका भरमा विषय अघि बढ्नु र सुनुवाई पश्चात अन्तिम निर्णयका लागि ‘राजनीतिक लाईनको प्रतिक्षा हुनु र न्यायलयलाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छायाँ बनाउने ढंगले परिणाम कोरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ’, कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधानमन्त्रीकै प्रस्ताव अनुरुप जोशीलाई प्रधानन्यायधिशका लागि सर्वसम्मतीले सिफारिस गरेको तर सुनुवाई समितिबाट उहाँको नाम अस्वीकृत भइरहदा प्रधानमन्त्रीको नैतिक जवाफदेहिता र दोहोरो भूमिकामाथि प्रश्न उठेको ठहर गरेको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भिडलाई उत्तेजित बनाएको र हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आशंकामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की,...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अनाधिकृत रूपमा कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई...
