- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । विमाको क्षेत्र, व्यवसाय र प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले संसदमा पेश गरेको विमा विधेयक २०७५ लाई पेशागत विमा अभिकर्ता संघ नेपालले संशोधनको माग गरेको छ ।
विधेयक तयार गर्दा सम्वन्धित सरोकारवालाको सुझाव लिनु पर्ने नियमनकारी निकाय विमा समितिलाई प्राधिकरण बनाई अधिकारसम्पन्न गराउने भनी पुरानो अधिकारी समेत कटौति गरेको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ। सरकारले ल्याएको विधेयकले स्वदेशी विमा कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन र जगेर्ना गर्नु पर्नेमा विदेशी कम्पनीलाई शाखा खोल्न प्राथमिकता दिने प्रावधानले स्वदेशी विमा विज्ञलाई निरुत्साहित बनाउने संघले जनाएको छ।
संघका अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारीले विमा व्यवसायमा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पु¥याउँदै आएको स्वेदशी अभिकर्तालाई २६ बर्षभन्दा पुरानो ऐनमा व्यवस्था भएकोभन्दा पनि कम सुविधा दिएको आरोप लगाए । विधेयकमा विदेशी कम्पनीको शाखा कार्यालयको रुपमा दर्ता भएको विमकले शेयर निष्काषन तथा बिक्री गर्न पाउने छैन भन्ने प्रावधानले विदेशी विमा कम्पनीमा परामर्शदाता, उच्च व्यवस्थापनमा नेपालीहरुले रोजगार नपाउने, सबै विदेशी मात्र हुने, सर्वसाधरणमा शेयर जारी नगर्ने भएकाले मुनाफा पनि नेपालीले नपाई विदेशीले नै लैजाने अवस्था आउँदैछ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई जीवन विमा अभिकर्ताको इजाजत दिने छैन भनी विधेयकमा गरेको व्यवस्थाले त्यस्ता संस्थाबाट जीवन विमा गराउँदा विमितले सेवा पाउन कठीनाई हुने, विमितको सोही बंैकमा खाता भएको आवस्थामा करकाप गरी विमितलाई समस्या पर्ने संघको ठहर छ । आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले विधेयकको यस्तो प्रावधानले विमा क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायीहरुले संशंकित भएको जनाएको हो । संघले विश्वबाट नै असफल भइसकेको बैंकास्योरेन्स लागू गराउने चलखेल भइरहेको आरोप लगाएको छ ।
बैंकास्योरेन्सलाई अनुमति दिने गरी तत्कालिन अर्थमन्त्री तथा हाल प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले विधेयक अघि बढाएका थिए । हाल नेपालमा लाईफ इन्स्योरेन्सको संख्या ९ छ । यस्तै भर्खरै मात्र सरकारले १० वटा लाईफ इन्स्योरेन्सलाई संचालनको अनुमति दिइसकेको छ । यसरी जताभावी बजारको प्रभावको मुल्याङ्कन नगरी अनुमति दिँदा पेशाप्रति अविश्वास र धरासयी बन्ने चुनौति देखिएको छ । केन्द्रीय सदस्य कृष्णबहादुर राउतले विमा क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधान गर्न आफूहरु सरोकारवाला निकायमा सुझाव दिए पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भिडलाई उत्तेजित बनाएको र हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आशंकामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की,...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अनाधिकृत रूपमा कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई...
