राजनैतिक दलहरुमा बढ्दो तिक्तता

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७४ पुष १०, ०८: २४

प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । शान्तिपूर्ण स्थितिबाट निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा स्वदेशी तथा विदेशी शक्ति समेत हर्षित भएका छन् । तर राष्ट्रिय राजनीतिमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेका नेपालका ठूला तीन दलबीच अहिले देखिएको असमझदारी भने बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । अहिले विशेषत एमाले कांग्रेसबीच सत्ता हस्तान्तरणको विषयलाई लिएर भईरहेको जुहारीले मुलुक र नेपाली जनतालाई हित गर्दैन । किनभने भर्खर सकिएको निर्वाचन पाँच वर्षका लागि म्याण्डेड प्राप्त ठूलो दलले सरकार बनाउने हो ।

यसरी कांग्रेसले फेरी पनि सत्ताको लोभ सबैलाई देखाएर भाँजो हाल्ने काम गर्दैन भन्ने बुझाई आम जनताको रहेकोले विधि र प्रकृया अनुसार सत्ता हस्तान्तरण हुनुपर्दछ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको परिणाम विधिवत घोषणा निर्वाचन आयोगले गर्ने हो । तर वर्तमान अवस्थामा कानुनी जटिलता तेस्र्याउन एमाले पार्टीलाई किन हतारो ? जसरी वाम गठबन्धनलाई बहुमत प्राप्त भएको सबैलाई अवगत भइसकेको छ, त्यसरी नै वाम गठबन्धनले नै सरकार बनाउने पक्कापक्की भएको अवस्थामा केही दिनका लागि किन दोहोरी चलाउनु ? आखिर वाम गठबन्धनले सरकार बनाए पनि प्रतिपक्षीको भूमिका पनि त जिम्मेवार हुनुपर्दछ । संविधानले स्पष्ट पारेको कुुरालाई फेरी किन जुँग्गाको लडाई ?
अहिले देखिएको राजनैतिक निकास भनेको विधि र प्रकृया मिलाएर सरकारले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि सिफारिस गर्ने र निर्वाचन आयोगले संविधानको धारा ८६ अनुसार राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐन अनुसार निर्वाचितहरुको नामावली सरकार मार्फत नयाँ संसद्मा पेश गरे हुने छ, त्यसपछि संघीय संसद्को निर्माण हुने कुरा नेपालको संविधानको भाग ८ को धारा ८३ र ८४ मा उल्लेख गरेको कुरा विवाद निकालेर तिक्तता बढाउने काम राजनैतिक दलहरु तत्काल बन्द गर्नुपर्दछ । धारा ८३ मा उल्लेख भए अनुसार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था स्पष्ट भएको हुँदा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा अन्य विकल्प खोज्नु संविधानको मर्म विपरित हुन जान्छ ।
त्यसैगरी प्रत्यक्षतर्फका निर्वाचित १६५ र समानुपातिक तर्फबाट ११० जना सदस्यहरु जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस, आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग समेतलाई राजनैतिक दलले पेश गरेको बन्द सुचिबाट निर्वाचित गराउनु पर्ने काम बाँकी रहेको अवस्थामा निर्वाचन भएको ७ दिनबाट ठूलो दलहरुबाट भएको जुहारी असोभनिय देखिन्छ । विधि र प्रकृया मिलाउने काम तीन वटै मुख्य दलको हो । पानी माथि ओभानो बनेर जनतालाई सधै झुटको खेती फलाकेर राजनैतिक निकास निस्कदैन । राजनैतिक निकास निकाल्न सहमति, सहकार्य र एकता सधै खाँचो भई रहने हुँदा एक अर्का विरुद्व कटाक्ष गर्ने प्रवृति छोडेर सबै एकै ठाउँमा बसेर सहज रुपमा नयाँ सरकारको निर्माण गर्नुनै जनताको म्याण्डेड हो । त्यसैले बन्ने बनाउनेले पनि दायित्व बोध गर्दै संविधानलाई सरकारले अक्षरस पालना गरी सहज सत्ता हस्तान्तरण गर्नुमै बुद्धिमता हुनेछ । त्यसकारण सत्ता पाउन हतारिनु नेपालको संविधान २०७२ लाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नु बाहेकको अर्को विकल्प छैन ।