- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
गाैरी प्रसाद दवाडी
विश्व राजनीति ब्यबस्थापनमा लोकतान्त्रिक, साम्यवाद, समाजबाद, शैन्य शासन र राजतन्त्र आदि प्रयोग भएको पाइन्छन ।
कुनै शासन पद्धतिलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी जस्ता कानूनसम्म चल्ने बिधिको शासन भएका लोकतान्त्रिक देशका समूहलाई लोकतान्त्रिक शासन ब्यबस्था भनिन्छ, भने अन्य पद्धतिलाई निरङ्कुस शासन व्यबस्थाका अनुयायी भनेर बुझिन्छ।
जतिसुकै लोकतन्त्रको ड्वङ फुके पनि वास्तबमा शासन चलाउने अर्थात शत्तामा पुगेका मानिसहरु तानाशाहनै हुने प्रयत्न गर्छन । शत्तामा पुगेपछि देशको सर्वेसर्वा आफुलाई नै ठानेर जनता प्रति शोषण गर्ने मनोपोली निर्णय गर्नै प्रयत्न गर्छन । जनता भन्दा आफुलाई उच्च दर्जाको ठानेर जनभाबना र देशमा बनेका कानुन विपरित जाने प्रयत्न गरेका हुन्छन । यसैलाइ नियन्त्रण गर्नका लागि संसदीय ब्यबस्थामा प्रतिपक्षको प्रबन्ध गरेर कार्यपलिका, न्यायपालिका र ब्यबस्थापिका भिन्नाभिनै स्वतन्त्र निकायको बन्दोवस्त संबिधानले गरेको हुन्छ । एकले अर्कोलाई स्वतन्त्र रही सन्तुलित गरेर जनताको अधिकार सुनिश्चित गराईएको हुनाले संसदीय ब्यबस्थालई जनअधिकार रहेको लोकतान्त्रिक ब्यवस्था भनिने प्रचलन छ ।
लामो समयसम्म जहानिया राणा शासन राजतन्त्र र एकतन्त्रीय एकात्मक शासनले जरागाडेको हाम्रो देशमा ब्याप्त गरिबीबाट मुक्ति पाउन सबै जात विशेष लिङ्ग विशेष समुदाय विशेष सबैलाई मूलुम निर्माण गर्न समान अवसर दिनका लागि देशको राजनीति शासन ब्यबस्थामा, प्रशासन लगायत जति पनि जनसरोकारका निकायमा सबैलाई राज्य ब्यबस्था सन्चालन गर्ने परिपाटीको परिकल्पना गरि राज्यब्यवस्थामा सबैको पहुच पुगोस् भन्ने अभिप्रायले समानुपातिक समावेसी सिदान्तमा आधारित संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संबिधान २०७२ जारी गरिएको हो ।
नेपालमा अहिलेसम्म बनेका संबिधानले जनताको समस्या समाधान नगरेकाले सत्यतालाई चिर्दै यो संविधानमा राज्य सन्चालनका लागि मात्र नभई जनताका विद्यमान समस्या समाधान गर्न देहाय अनुसार विभिन्न मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । यस संविधानमा सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने, स्वतन्त्रता, समानता, सन्चार, न्यायसम्बन्धी, अपराध पिडित, यातना बिरुद्ध, निबारक नजर वन्ध, छुवाछुत तथा भेदभाव, सम्पत्ति, धार्मिक स्वतन्त्रता, सूचना, गोपनीयता, शोषणविरुद्ध, स्वच्छ बाताबरण, शिक्षा सम्बन्धी, भाषा तथा सस्कृति, रोजगारी, श्रम, स्वास्थ्य सम्बधी, खाध्य सम्बन्धी, आवास, महिला, बालवालिका, दलित, जेष्ठ नागरि, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, उपभोक्ता, देश निकालाबिरुद्ध, संबैधानिक उपचार र हकहरुको ब्यख्यासहीत संबिधानमा उल्लेख छन । संविधान जारी मितिले सबै मौलिक हक नियमावली ३ वर्षमा बनाई सक्ने प्रतिबद्धता पनि सोही संबिधानले गरेको छ । यी सबै मौलिक हकहरु जनताका लागि थिए । यी हकहरुका कानून संसदबाट बनेका भए आजसम्म जनताले उन्नति प्रगतिका साथै राज्यबाट पउनु पर्ने आधारभूत सुबिधा पाइसकेका हुने थिए । कानुनमा उल्लेख भएका अधिकार पाइन्छ भन्ने आशा जनतामा छाएको हुन्थ्यो । तर एक दशक बित्दा पनि जनसरोकारका विषयमा चर्चाको छनकसमेत नपाउदा जनताको असन्तुष्टि चुलिनु स्वभाविकै छ ।
यही कारण सरकार आलोचनाको पात्र बनेको छ । यो व्यवस्थाबाट जनताका समस्य समाधान हुने आशा निमिट्यान्न जस्तै भएका छन । सुब्यबस्थित निष्पक्ष राज्य सन्चालन लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलितआयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग जस्ता संबैधानिक आयोगहरुको ब्यबस्था संबिधानमा छ ।
सुशासन दिने र पिछडावर्ग उत्थानलाई प्रभाबकारी बनाउन गठीत संबैभानिक आयोग पनि कार्मा आउन नसक्नाले जनताको समस्या जहाको तही छ । संबिधान बदलिए राज्य संरचना बदलीयो तर शत्ताधारीहरु बदलिन नसक्दा देशको अवस्था पुनरुत्थानशैलीमा रहनु नै अहीलेको मूल समस्या हो ।
संधीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ अन्तरगत दर्जनै प्रधानमन्त्री बदलिए । राष्टपति फेरिए एक दशक वितिसक्दा पनि देश नफेरिनु जनताको समस्या झनै नाजुक हुँदैछ । अब सच्चिनेकि सक्किन भन्ने सबालमामा बल्ल प्रदेश सरकारको चेत खुलेको संघियता कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकार काम गर्न नसकी आलोच्य भएको यथार्थता बुझेर संघिय कानून अर्थात आफ्नो अधिकार माग गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष डेलिकेसन आएका छन । यो डेलिकेसन निकै ढिला भई सकेको छ। सरकार कानुन बनाउन सक्ने हैसियतमा नभएको सहजै आँकलन गर्न सकिने अहीलेको अबस्था छ ।
लामो समयदेखि संबिधानका मसौदा एबं नेपाली कांग्रेसका बैचारिक नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले संबिधान कार्यान्वयनका विषयमा बारम्बार उठाएको आवाजमा शत्ताधारी कांग्रेस, प्रतिपक्ष संघिय, प्रदेश स्थानीय सरकारले कुनै साथ सहयोग र सुनुवाई नगरेको अवस्थामा प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीहरुले कति साथ र समर्थन पाउने हुन यो त भबिस्यले देखाउला ।
को माध्यमबाट जनतालाई बर्तमान संबिधानका अन्तर वस्तुबारे ध्यानाकर्षण गराउन दवाब सृजना गर्ने, समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्दा राजनीति मूलधारमा आउन नसक्ने चुनबमा फेश गर्न नस्क्ने तर राज्यलाई आबस्यक परेका ब्यक्तिहरु चयन हुनु पर्नेमा सत्ताधारीबाट गरिरहेका संबिधानका मर्म भावना बिपरित गरिरहेका काम सच्याउनु पर्ने, संघिय सरकार प्रदेश सरकारहरुले संविधान कार्यान्वयनका आधार कानुनहरु छोटो बाटोबाट तदारुकताका साथ ल्याएर जनताका समस्या समाधान गर्न नसके राजनीति दलको गुमेको साखको व्यवस्थापन गरी जनविश्वलई ठूला पार्टीका पक्षमा ल्याउन नसके देशले दूर्घटना भोग्नु पर्ने स्थिति निम्तने तथ्य नजिकिएको सहज अनुमान लाउन सकिन्छ ।
मूख्यमन्त्रीजीहरु जे बोकेर संघीय राजधानी आए ढिलै भए पनि चेत भरेर सच्चिनका लागि आएका हुन् ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन उद्घाटन भएको छ । काठमाडाैंको भृकुटीमण्डपमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले दीप प्रज्वलन...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा आह्वान गरिएको कांग्रेसको विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन केहीबेरमा सुरु हुँदैछ...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनका लागि राजधानीको भृकुटीमण्डपमा आज बिहानैदेखि देशभरबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चहलपहल बढेको छ ।...
