स्थानीय जनप्रतिनिधिको लापरवाही

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७४ पुष १७, ०९: ३२

नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख भई रहँदा स्थानीय निर्वाचन सकिएको छ महिना नपुग्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुबाट भईरहेको कार्यप्रति जनता दिक्क हुन थालेका छन् । वडास्तरदेखि गाउँपालिका र नगर वडादेखि नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख लगायतको मनमुटाव अहिले जताजतै छताछुल्ल हुन थालेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका समय राजनैतिक दलहरुले आ–आफ्ना उम्मेदवारहरु उठाएका र उम्मेदवार विभिन्न पार्टीबाट विजय भएर आएका हुन् । तर विजयी भएर आईसकेपछि आम नेपालीको जनप्रतिनिधि हुनुपर्नेमा पार्टीगत हुँदै पार्टी भित्रको पनि गुटमा परिणत हुँदै जाने क्रम बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा कार्य सम्पादनमा समेत असर पर्दै गएको छ । वर्तमान स्थानीय संरचनामा खासगरी एमाले, कांग्रेस, माओवादी र कतैकतै रा.प्र.पा समेतको जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आएका छन् भने तराईतिर मधेशवादी दलको जनप्रतिनिधि विजय भएर आएका छन् । तर एकाध बाहेक कुनै पनि स्थानहरुमा जनताका पक्षका र विकास निर्माण कार्य सर्वसम्मत ढंगले हुन सकेको छैन । पार्टीगत स्वार्थ, आर्थिक चलखेल लगायत चुल्ठेमुन्द्रेलाई ठेक्का दिलाउन जनप्रतिनिधिहरु लागि परेका कारण झै–झगडाले उग्र रुप लिन थालेको छ । यसको ताजा उदाहरण भनेको काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर र उपमेयरबीचको विवाद हो । कतिपय स्थानहरुमा एमाले प्रमुख भएको र कांग्रेस उपप्रमुख भएको स्थानहरुमा नगर सम्बन्धी विभिन्न कार्य प्रमुखले तयार गर्ने तर उपप्रमुखलाई थाहा नै नहुने र बजेट बाँडफाँड लगायत विकास निर्माण कार्य पनि एकलौटी ढंगबाट भएको देखिन्छ ।
यता प्रमुख र उपप्रमुखको यो हविगत छ भने उता वडा सदस्य र वडा अध्यक्षले के गर्न हुने, के गर्न नहुने भने पत्तो नपाएका जनप्रतिनिधिहरुबाट अनैतिक कार्य समेत हुन थालेको छ । यस्ता घट्नाले राजनैतिक दलकोनै बदनाम हुन पुगेको छ । जनप्रतिनिधिद्वारा अवैध धन्दा समेत हुन थालेको पाइएको छ । यदी त्यस्तो हो भने त्यस्ता अपराधिक गतिविधि गर्ने जनप्रतिनिधि जुनसुकै दलका किन नहुन् तुरुन्त हदैसम्मको कारवाही राज्यले गर्नु पर्दछ । भर्खर वामे सर्न लागेको संघीयताभित्रका स्थानीय निकायका जिम्मेवार जनप्रतिनिधिबाट त्यस्तो जघन्य अपराधिक क्रियाकलाप गर्ने जो कोही भएता पनि कानुनी दायरा भित्र ल्याउन पर्छ । जनताको बढी विश्वास भएका जनप्रतिनिधिबाट त्यस्तो कार्य हुँदा उनीहरु कडा सजायको भागीदार हुनुपर्दछ । यस्ता खाले गतिविधि स्थानीय निकायहरुमा हुन नदिन कडा भन्दा कडा आचार संहिता पालना गर्न लगाउने काम स्थानीय मन्त्रालय अन्तर्गत निकायहरुले गर्नुपर्दछ । स्थानीय निकायको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रभावकारी ढंगबाट हुन जरुरी छ ।
त्यसैले विशेष किसिमको जनचेतना मुलक कार्यक्रम तथा सुचनाको हक बारे सुसुचित गर्न अत्यावश्यक छ । जनप्रतिनिधिहरुको राजनैतिक खिँचातानीका कारण काठमाडौं महानगरपालिकामा रानीपोखरी पुननिर्माण रोकिएको हो । मेयर र उपमेयरको झगडा र सार्वजनिक स्थानमा ताल्चा लगाउने र फुटाउने जस्ता कार्यले महानगर वासीलाई चकित बनाएको छ । निर्वाचनको बेलामा यसो गरिदिन्छु, उसो गरिदिन्छु भन्दै महानगर वासीबाट भोट बटुलेका मेयर र उपमेयरले देखाएको गाईजात्राले जनतालाई दुःखी बनाएको छ ।