बामपन्थीको प्रपोगण्डा

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७४ कार्तिक २३, ०९: ३७

सिद्धान्त होइन स्वार्थ प्रेरित बाम एकता

स्थानीय तह लगतै हुन लागेको प्रतिनीधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मत प्रभावित पार्ने गरि कम्युनिष्टहरुले प्रपोगण्डा गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवारले पाएको निर्वाचन क्षेत्रगत मतलाई आधार मान्दै सवैजसो निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस कमजोर भएको तथ्य देखाउदै प्रपोगण्डा सुरु गरिएको छ ।

एमाले र माओवादीले स्थानीय निर्वाचनमा ल्याएको मत एकै ठाउँमा जोड्दा कांग्रेस कमजोर देखिन्छ । तर राजनीतिक विश्लेषकहरुको तर्कमा भने २०५४ सालको स्थानीय तहमा जीत हात पारेको नेकपा एमालेले लगतै २०५६ सालमा भएको आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन नसकेको तथ्य स्पष्ट छ । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मात्र आधार बनाएर मतपरिणामको विश्लेषण गर्नु मुर्खता हुन सक्छ ।
संघीय गणतन्त्रको स्थापनासँगै मुलुकको राजनीतिमा उग्रवामपन्थी माओवादी र दक्षिणपन्थी पार्टी राप्रपा समाप्तिको दिशातिर थिए ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच दुई ध्रुवीय राजनीतिमा मुलुक प्रवेश गर्नै लागेको थियो । तर आसन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उग्रवामपन्थी माओवादीको अस्तित्व रक्षाका लागि एमालेले आफ्नो साखलाई दाउमा लगाएको छ भने यसको प्रतिक्रिया स्वरूप दक्षिणपन्थी राप्रपाको अस्तित्व रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो साखलाई दाउमा लगाएको छ ।

गत स्थानीय चुनावको परिणाम हेर्ने हो भने ३४ प्रतिशत पपुलर मतसहित एमालेले ४२ प्रतिशत स्थानीय तहहरूमा चुनाव जितेको छ । नेपाली कांग्रेसले ३४ प्रतिशत पपुलर मतसहित ३५ प्रतिशत स्थानीय तहहरूमा चुनाव जितेको छ । कहीँ एमालेसँग र कहीँ नेपाली कांग्रेससँग तालमेल गर्दै माओवादीले १४ प्रतिशत पपुलर मतसहित १६ प्रतिशत पालिकामा चुनाव जितेको थियो । तर यो १४ प्रतिशत मत माओवादीका मात्रै होइनन्, त्यहाँ कांग्रेस र एमालेका मत पनि उल्लेख्य छन् ।

उदाहरणका लागि माओवादी केन्द्रका तर्फबाट भरतपुर महानगरपालिकामा चुनाव जितेकी रेणु दाहालले ४६ हजार मत प्राप्त गरेकी थिइन्, त्यसमध्ये ३८ हजार मत कांग्रेसको हो । यस्तै मत जोडेर माओवादीको १४ प्रतिशत पुगेको हो । माओवादी एक्लै चुनाव लडेको भए ८–९ प्रतिशतको हाराहारीभन्दा माथि पुग्ने अवस्था नभएको तथ्यांक स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले पनि देखाउँछ । आसन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि रुकुम रोल्पा बाहेक अरु जिल्लामा चुनाव जित्न सक्ने हैसियतमा माओवादी थिएन ।

कम्युनिष्ट एकताको कुरा यस पटक मात्रै होइन धेरै पहिलादेखि हुँदै आएको हो तर सिद्धान्त, दर्शन वा निष्ठाभन्दा सत्तामा पुग्ने खेलका लागि हुने एकताको कुराले खासै अर्थ राखेको थिएन । यसपालीको एकताको कुरा पनि एक पार्टी पर्ने आधार दिन सकेको छैन । एकीकरणको कुरा कुनै दर्शन र सिद्धान्तका लागि होइन सत्ता स्वार्थको परिणिति मात्रै भएको बुझ्न केही आधार खोज्न आवश्यक छैन ।

एकतामा संलग्न दल र तिनका नेताका पृष्ठभूमीले नै एकीकरणको सार्थकतालाई औचित्यहीन बनाएको छ । प्रचण्ड संसदीय व्यवस्थामा आएको धेरै समय भएको छैन । ब्यालेटका बिरुद्ध सशस्त्र युद्ध गरेका प्रचण्ड त्यही ब्यालेटबाट यो देशको कार्यकारी भए तर, संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको नतिजापछि ब्यालेटलाई नै चुनौती गरे । जनमतलाई नै अस्वीकार गर्ने अभिब्यक्ति दिए । तिनै प्रचण्डले आज फेरि समाजवादको नयाँ मोेडेल तयार गरेर विश्वलाई नै चकित पार्ने भन्दै बामएकतामा अगाडि बढेका छन् ।

त्यो नयाँ मोडेल के हुने ? कस्तो हुने ? नयाँ मोडेलको खाका बनेर एकिकृत हुने दुई पार्टीको सैद्धान्तिक सहमतिसहित एकीकरणको कुरा सुरु गरेका त होइनन् । जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो मूल सिद्धान्त ठान्ने एउटा पार्टी, माओवादलाई मार्गदर्शन मान्ने अर्को पार्टी एकताअहिले के कुरालाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर एक भएको हो त्यसको कुनै ठोस जवाफ छैन ।
माओवाद र जनताको बुहदलीय जनवाद दुबैको फुयुजन सम्भव छैन । किनकी माओवाद पूर्व हो भने जनताको बहुदलीय जनवाद पश्चिम हो । नेपालको परिवेशमा माओवाद, माक्र्सवाद कुनैको पनि संम्भावना छैन भन्ने ठहर गर्दै मदन भण्डारीको जवजलाई मूलमन्त्र बनाएको हो एमालेले । जवज प्रचण्डले चुनवाङ बैठकमा लिएको तत्कालिक रणनीति होइन, जवज खरिपाटी बैठकमा प्रचण्डलाई घेरावन्दीमा पारेर लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्विकार गर्ने जर्वरजस्त निर्णय जस्तो पनि होइन ।

न त जवजले संसदीय व्यवस्थालाई खसीको मासु देखाएर कुकरको मासु बेच्ने ठाँउ नै भन्छ । एमाले र माओवादी एकिकरणको कुरा अगाडि बढ्दै गर्दा न त माओवादीले जवजलाई स्विकार गरेर अगाडि बढ्छु भनेको छ नत माओवादलाई एमालेले स्विकार गरेको छ । न कुनै नयाँ सिद्धान्तलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा एकिकरणको प्रक्रियाले स्विकार गरेको छ भने बाम एकताको लक्ष्य के भन्ने बिषय दुवै पार्टीका आम कार्यकर्ताहरुले उठाउन थालेका छन् ।
माओवादीको लोकतान्त्रिक पद्वति प्रतिको प्रतिबद्वताप्रति अझै आंशका छन् । माओवादीको अन्तिम लक्ष्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो की हैन भन्ने विषय । यो आशंका कसैको संवेग, पूर्वाग्रह, सर्किणता र गलत बुझाईको परिणाम होइन, केही समय अगाडिका निर्णय र प्रचण्डका अभिब्यक्ति नै यसका प्रमाण हुन् । प्रचण्डले पछिल्लो समय यो व्यवस्था हाम्रो अन्तिम लक्ष्य होइन भनेको पनि धेरै भएको छैन ।

संसदीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक पद्धतिका माध्यमले समाजवाद अन्तिम लक्ष्य भन्ने एउटा पार्टी र संसदीय व्यवस्थालाई रणनीतिका रुपमा प्रयोग गर्ने अर्को पार्टीबीचको कार्यगत एकता पनि अप्राकृतिक हुन्छ भने एकिकरण प्राकृतिक ठान्ने कसरी भन्ने प्रश्न राजनीतिक विश्लेषहरुले उठाउन थालेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बाम एकतालाई नेपालको आवश्यकता र जनताको आकांक्षा भनेर परिभाषित गरेका छन् । ओली माओवादीका कटु आलोचक भएकाले पनि उनको यो परिभाषा स्वार्थ र आत्म केन्द्रित कुरा मात्रै हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । ओलीले तिनै जनतालाई माओवादीका विषयमा अहिले सम्झाईरहेका छन् जुन जनतालाई हिजोसम्म माओवादी ध्वंशकारी, बिदेशीको इसारामा चलेको पार्टी, अझ जंगली भन्दै आएका थिए । आज एमालेसंग सहकार्य गर्ने वित्तिकै गहँुत छर्के जस्तै चोखियो त भन्ने प्रश्न ओलीलाई एमाले कै कार्यकर्ताहरुले गरिरहेका छन् ।
एता बामगठबन्धनले प्रतिस्पर्धीको सिट घट्नु भनेको पनि आफूलाई फाइदा हुनु हो भन्ने ढंगले नेपाली कांग्रेसले लिएको हुनुपर्छ । तर त्रिशंकु संसदमा १०–१५ सिट भएको पार्टीका लागि बार्गेनिङ गर्ने ठूलो अवसर हुन्छ । २०५१ देखि २०५५ सम्म राप्रपाले आफ्नो असली अनुहार देखाएकै हो । २०४६ सालमा पुनस्थपनापछि बहुदलीय लोकतन्त्र बद्नाम हुनुमा राप्रपाको गतिविधि मुख्य कारण हो । संसद्भित्रबाट एमाले राप्रपाले बद्नाम गर्ने र जंगलबाट माओवादीले सशस्त्र आक्रमण गरी संसदीय व्यवस्थालाई थिलथिलो बनाएपछि मौका छोपेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्र अपहरण गरेको कुरा ताजै छ ।

यी दुवै शक्ति लोकतन्त्रका दुश्मन भएको महसुस गर्दै राजनीतिबाट किनारा लगाउने अभियानमा मुलुकको जनमत देखिएको छ । संविधान जारी भएपछि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको जनादेशले त्यही संकेत दिएको छ । तर एमालेले माओवादीलाई काँधमा बोकेर वैतरणी तार्ने निर्णय लिएपछि त्यसको प्रतिक्रियामा कांग्रेसले राप्रपालाई काँधमा राख्नु बाध्यता बनेको हो ।
बाम तालामेल र एकताको अहिलेसम्मको प्रक्रियाले यतिमात्रै स्पष्ट पारेको छ कि केपी ओली निर्वाचनपछि आफ्नो प्रधानमन्त्री हुने इच्छामा कुनै अवरोध चाहदैनन् । एमाले बहुमत नल्याउने खतराबाट मुक्त हुन चाहन्छ, त्यसैले स्थानीय तह निर्वाचन अगाडि नचाहेको तालमेल अहिले गरे र एकताले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्न अझै सुरक्षित हुनेमा ओली विश्वस्त छन् ।

उता प्रचण्डलाई अस्तित्व जोगाउनु छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिनिधि सभामा प्राप्त हुने पार्टीको हैसियतले नै खास महत्व राख्दछ । प्रचण्डलाई खासमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउने समस्या हो । तालमेल र एकताले प्रचण्ड दुवैतिर अस्तित्व जोगाउने अवस्थामा पुग्दछन् । पहिलो, प्रतिनिधि सभामा राम्रो सिट र दोस्रो एकीकृत पार्टीमा सामानान्तर अवसर । यो तालमेल एकताको अर्को एउटा गम्भीर पक्ष के हो भने पार्टीगत भन्दा ओली र प्रचण्डलाई ब्यक्तिगत रुपमा यसले धेरै नै फाइदा पु¥याउने देखिन्छ ।