- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१. नयाँ साल २०२५को जनबरी १३ तारिखमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा सांसद डाक्टर शेखर कोइरालाले बेलायतको वेस्टमिन्स्टरस्थिर संसद भवनभित्र बेलायतका केही मन्त्रीहरु तथा सांसदहरुलाई आफ्नो मन्तव्य दिनुभएको कुरा नेपाली प्रेस र सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रचारित छ । बेलायतमा हाल लेबर पार्टीको सरकार छ जुन पार्टीसँग नेपाली कांग्रेसको सैद्धान्तिक कारणले धेरै पहिलेदेखि भगिनी सम्बन्ध देखिन्छ । बीपी कोइरालाको समयदेखि नै प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरुका बिचमा रहेको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको कडीको रुपमा यसपटक लेबर पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने बेलायतका क्याबिनेटका मन्त्रीहरुको निमन्त्रणामा डाक्टर कोइराला बेलायत जानु भएको थियो र उहाँले मन्त्रीहरु , सांसदहरु र नेपाली समुदायसमेत रहेको भेलामा नेपालका तर्फबाट बेलायतलाई यसकारणले आभार व्यक्त गर्नु भयो कि भारतमा बेलायतको शासन हुँदा बेलायतले नेपालको सीमा निर्धारण गरेर एउटा सार्वभौम राष्ट्रको सम्मान दिएको र नेपालमा कूटनीतिक सम्बन्धको थालनी गरेको थियो ।
त्यो परापूर्व कालको सम्बन्धका कारणले आज पनि कतिपति नेपालीहरुको बेलायत दोस्रो घर भएको छ र बेलायतलाई विभिन्न युद्धमा नेपालले निःस्वार्थ सघाएको छ । कोइरालाले कूटनीतिक सम्बन्धको मात्र कुरा गर्नू भएन, जलवायु परिवर्तनका कारणले नेपालले बेहोर्नु परेको असन्तुलन तथा भइरुहेको क्षतिप्रति विश्व समुदायले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने माग समेत गर्नुभएको थियो । लगत्तै लेबर पार्टीका सांसदहरुले संसदमा नेपाललाई के कति सहयोग दिइएको छ र जलवायु परिवर्तनबाट भएको र हुने क्षतिप्रति बेलायतको सरकारलाई निरन्तर सहयोग गर्न ध्यानाकर्षण गरेका छन् । बेलायतको सरकारले पनि गम्भीरताका साथ जबाफ दिँदै केही लाख पौण्ड सहयोग गरिएको र अब निरन्तरको सहयोगमा वृद्धि गर्ने बचन दिएको छ । अनि बेलायत बसाइमा कोइरालाले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको समाधान छिटै गरिने प्रयास भइरहेको बताएर शक्ति राष्ट्र बेलायतलाई नेपालमा लगानी वृद्धि गर्न र विकासका लागि सहयोग वृद्धि गर्न झकझकाएको छ । नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भोग्नु परेको दुर्घटना अब कसरी न्यून गर्ने भन्नेमा बेलायतको ध्यानाकर्षण भएको बुझिन्छ । राजनीतिक भेटघाट र भएका प्रतिक्रियाले कोइरालाको बेलायत भ्रमण सफल रहेको पर्यवेक्षकहरुले ठानेका देखिन्छन् ।
२. हाल नेपाल सरकारले पाँचओटा अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पठाए देखि नै राजनीतिक क्षेत्रमा तातो बहस सुरु भएको छ । कारण हुनसक्छ, सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन बोलाएर धमाधम विधेयक प्रस्तुत गरेर ऐन बनाउनु पर्ने अपेक्षा हुनुपर्छ । सरकारभन्दा बाहिर रहेका विपक्षी दलहरुले र नागरिक समाजका मानिसहरुले मात्र होइन, सरकारमै रहेका दलका सांसदहरुले समेत अध्यादेशबाट नयाँ कानुनहरु घोषणा नगरेर संसदमा नै विधेयक प्रस्तुत गरी कानुन बनाउनु पथ्र्यो भनेर सरकारको विरोध समेत गरेको देखिन्छ । तर सरकारको जिरह के देखिन्छ भने तत्कालै आवश्यक परेकाले हाललाई अध्यादेशमार्फत् काम सुरु गरौँ, छिटै सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिनमा त ती अध्यादेशहरु प्रस्तुत गरिने छन् र त्यहाँ सदनमा छलफल गर्न सकिन्छ नि । विभिन्न विषयमा आवश्यक भनेर अध्यादेश जारी गर्नतिर लागेकोमा हलचल देखिनु पर्ने किन छैन भने यसभन्दा पहिलेका सरकारहरुले पनि आवश्यक पर्दा र संसदको अधिवेशन नबसेको बेलामा अध्यादेश ल्याएको नजिर छँदैछ ।
३. अहिलेका पाँचवटा अध्यादेश जारी गर्ने उपयुक्त समय यही बेलामा हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि छलफल हुन थालेको छ र सम्माननीय प्रधाानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेर नै औचित्य साबित गर्न खोज्नु पनि भएको देखिन्छ एकातिर भने संसदमा रहेका विपक्षी दलका नेताहरुले भने यसो गरेर संसद छलेको बताएको पनि देििखन्छ । स्मरणीय छ, ती नेताहरुले सरकार चलाउँदा पनि बारम्बार संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको दोष खप्नु परेको थियो अतीतमा ।
४. संसदीय व्यवस्था लागू भएका प्रजातान्त्रिक देशहरुमा सामान्यतः संसदको अधिवेशन दुई पटक बोलाइन्छ —बजेट अधिवेशन र कानुन बनाउनका लागि मात्र अर्को अधिवेशन । बजेट अधिवेशनलाई हामीले बर्खे अधिवेशन भन्ने गरेका छौँ । नेपालको अहिलेको संविधानले जेठ १५ गते सरकारले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन तोकेकोले संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नका चैतमा या वैसाखमा नै संसदको अधिवेशन बोलाउँछौँ ।
५. त्यही बर्खे अधिवेशनमा नै राष्ट्रपतिमार्फत् सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन्छ, त्यसमा छलफल, प्रिबजेट छलफल गरेरमात्र बजेट प्रस्तुत गरिन्छ । हालसम्म नेपालमा नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात साउनमा हुन्छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु गर्नु परेकाले बेलैमा बजेट पारित गरेर आम्दानी र खर्चका लागि बाटो खुला गरेको मान्नुपर्छ । अनि बजेट असारमा नै पारित गरेर साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ पनि । नेपालीहरुको महान चाड दसैँको विदासँगै जस्तो बर्खे या बजेट अधिवेशन बन्द गरेर हिउँदमा फुर्सदमा कानुन बनाउने बेलामा अर्को अधिवेशन बोलाउने चलन छ जसलाई हिउँदे अधिवेशन भनिन्छ । स्मरणीय छ, एउटा अधिवेशनको अन्त र अर्कोको सुरुवातमा छ महिनाभन्दा बढीको समय रिक्तता हुनु हुँदैन । त्यसैको लागि पनि संसद भंग हुँदा पनि या समयावधिमा निर्वाचन गर्दा पनि एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनका बिचमा छ महिना कटाउने चलन छैन । त्यसैले बर्खे अधिवेशनको अन्त भएको चार महिना भइसकेको र फेरि बर्खे अधिवेशन सुरु गर्ने बेला हुनै लागेको अवस्थामा तत्काल संसदको अधिवेशन बोलाउन विपक्षी दलहरुले दबाबसमेत दिन थालेको पाइन्छ । यदि छिटै हिउँदे अधिवेशन नबोलाउने हो भने राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिएर भए पनि बैठक बोलाउन लगाउने समेत भनिएको अवस्था छ ।
६. झट्ट हेर्दा अध्यादेश जारी गर्नुभन्दा संसदको अधिवेशन बोलाएर विधेयक प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो र संसदबाटै पारित गराएर कानुन बनाउनु पथ्र्यो तर समस्या के देखिन्छ भने, उदाहरणका लागि २०२८सालमा बनेको शिक्षा ऐन आजसम्म प्रतिस्थापित हुन सकेको छैन । जहिले पनि संशोधन गरेर चलाइएको छ र अहिले विद्यालय शिक्षा ऐन संसदका विभिन्न समितिहरु र मन्त्रालयहरुको चक्कर लगाइरहेको छ । अरु विधेयकहरु पनि संसदीय समितिका सभापतिहरुको चासो नमिल्दा या सरकारको चासो नमिल्दा विधेयकका रुपमा नै अर्को संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था आएकै छ । कति विधेयकहरु अहिले पनि संसदमा अलमलमा देखिन्छ । त्यसो त शीघ्र बाटोबाट पनि विधेयकहरु कानुन बनाएको उदाहरणहरु छन् र पनि संक्रमणकालीन ऐनले बल्ल बल्ल १८वर्षपछि सहमति पाएको हो तर त्यसको अन्तिम उपायका लागि गर्न लागेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाम आयोग तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको खोजी गर्नका लागि बन्नु पर्ने आयोगको लागि अर्को समिति गठन हुनचाहिँ सकेको छैन ।
७. अध्यादेशमार्फत् सत्ता सञ्चालन गर्नु पर्ने अवस्थाको लागि को बढी जिम्मेवार ? संसद या सरकार ? सत्यकुरा भन्नुपर्छ, हाम्रो संसदमा सांसदहरु संसदप्रति जिम्मेवार देखिँदैनन् । त्यसको उदाहरण हो संसदमा कोरम नपुग्नु र विधेयकहरुका छलफल बारम्बार रोकिनु । संसदभित्र मिनी संसदका रुपमा मानिने संसदीय समितिहरुमा बैठक बस्न मुस्किल पर्नु पनि सांसदहरुको निष्क्रियता मान्नुपर्छ । जनताले सांसदहरुलाई चुनेर पठाएको नियम बनाऊन् , कानुन बनाऊन् र सरकार बनाएर मात्र हुँदैन, सरकारलाई जनमुखी गराउन दबाब दिन सकून् भनेर हो । संसदका हाजिर गरेर टाप ठोक्न, विधेयकहरुलाई ओगटेर राख्न र सभामुखलाई जानकारी नै नदिई कैयौँ दिनसम्म अनुपस्थित हुनका लागि जनताले चुनेर पठाएका होइनन् । सरकारका प्रतिनिधिहरुले पनि संसदलाई बेवास्ता गर्न पाइँदैन, सांसदहरुले पनि त्यही नै जिम्मा लिएर आएका अनि जनताको करबाट पारिश्रमिकसमेत लिएकाले संसदप्रति बेवास्ता गरेको मन परेको छैन ।
८. अध्यादेशले राज्य चलाउनु पर्ने बाध्यता , विधेयकहरु ओगटेर समितिहरुमा राख्ने बानी र विधेयकहरुमा पनि छलफल गर्दा विषयभित्र नपसेर या त सरकारको विरोध या समर्थन गर्ने गैर संसदीय परम्पराले पनि हाम्रा सांसदहरुको तयारी , उनीहरुको निर्वाचनपूर्वको पूर्व योग्यतामा प्रश्न उठेकै छ । दलहरुले कस्ता मान्छे छान्छन् भन्ने पनि प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । संसदको कुरा गर्दा सांसदहरुकौ योग्यताले पनि विधेयकहरुको गुणात्मक अवस्था देखिन्छ । अनि बारम्बार अध्यादेश ल्याउने बानी सरकारमा बसेकाहरुलाई किन आवश्यकता परेको हो या बाध्यता परेको हो, यसको अनुसन्धान गर्ने ठाउँ त सार्वभौम संसद नै हो ।
९. अध्यादेशको प्रश्न उठ्दा संसदको भूमिकामा संसद कति सक्षम, सांसदहरुको भूमिकामा सांसदहरु कति सक्रिय या सक्षम भन्ने कुरा आउँछ । त्यसका लागि प्रत्येक दलले या स्वतन्त्र सांसदहरुले पनि संसदका बैठकहरु कुनै पनि हालतमा छोड्नु नहुने , संविधान र नियमले तोकेअनुसारको अनुपस्थितिमा कार्बाही हुनुपर्ने कुराको कार्यान्वयन जरुरी छ । हाम्रा संसदहरु सामान्यतः खुला हुने भएकाले टेलिभिजनमा देखिने सांसदहरुको उपस्थितिले हामी मतदाताहरुलाई नै लाज लाग्छ र बहसको गुणात्मकता हेर्दा र प्रस्तुति हेर्दा गर्व गर्नुपर्ने ठाउँ किन देखिँदैन ?
१०. सरकारले पनि तत्काल हिउँदे अधिवेशन बोलाओस्, जेमा पनि अध्यादेशमार्फत् शासन चलाउने बानीभन्दा सांसदहरुमा कानुन बनाउने संवेदनशीलताको पाठ सिकाउनु जरुरी छ । सरकार पनि जनमुखी भएर सदनमा प्रस्तुत हुनुपर्छ, सांसदहरुले पनि सरकारलाई जनमुखी बनाउन आफू पनि सक्रिय भएर जनताका भाषा बोल्न सक्नुपर्छ । कानुन बनाउने तरिका प्राविधिक हुनसक्छ तर विधेयकहरुको अध्ययन गर्ने र आवश्यक विधेयकहरुलाई तत्काल पारित गराउने कुरामा सरकार मात्र सक्रिय भएर हुँदैन, सांसदहरुसमेत सक्रिय र सक्षम हुनु जरुरी छ ।
११. र अन्त्यमा, अब चाँडै हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन्छ र अध्यादेश पनि त घुमेर संसदमा आउनु नै पर्छ नत्र त्यो निष्क्रिय हुन्छ या संसद बसेको ६० दिनभित्र पारित नहुँदा या छ महिना कट्दा पनि पारित भएन या संसदमा गएन भने स्वतः निष्क्रिय हुनजान्छ । तर जानाजान संसद छलेर या संसद भंग गरेर अध्यादेशमार्फत् अनेक नियुक्ति गरेकाले कतिपय मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा रहेको पनि भुल्नै सकिँदैन । त्यसैले सरकार संसदप्र्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ , संसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ र जनताले पनि गुणदोषका आधारमा सांसद छान्न सक्नुपर्छ ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन उद्घाटन भएको छ । काठमाडाैंको भृकुटीमण्डपमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले दीप प्रज्वलन...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा आह्वान गरिएको कांग्रेसको विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन केहीबेरमा सुरु हुँदैछ...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनका लागि राजधानीको भृकुटीमण्डपमा आज बिहानैदेखि देशभरबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चहलपहल बढेको छ ।...
