सरकार ! संविधान संशोधन कार्यदल बनाऊ – Naya Bikalpa
February 6, 2025, Thursday
च्यासल बैठक : संविधान संशोधन ओलीले ८७ पुर्‍याउने !

सरकार ! संविधान संशोधन कार्यदल बनाऊ

काठमाडाैं । संविधान संशोधनको प्रमुख एजेण्डासहित असार १७ को मध्यरातमा कांग्रेस एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि सरकारले तत्काल कार्यदल गठन गरी संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउनु पर्छ । होइन भने संविधान संशोधनको मुद्धा सत्ता गठबन्धनका लागि महंगो पर्न जानेछ ।

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भए पश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’ असार १७ गते मध्यरातमा नेपाली कांग्रेस र एमालेवीच भएको सात बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदा हो यो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासंग यस्तो सहमति गरेको छ महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान संशोधन नहुने संकेतमात्र गरेनन् तत्काल हुनै नसक्ने दावी गरे ।

२३ पुसमा एमाले मुख्यालय च्यासलमा बसेको केन्द्रीय कमिटि बैठकमा उनले २०८७ सालमा संविधान संशोधन हुने उल्लेख गरे । बैठकका सहभागीहरुले २०८३ भन्न खोज्नु भएको होला भनेर सच्याउन खोज्दा ‘अहिले राष्ट्रिय सभामा एमालेको बहुमत छैन, २०८७ सालमा एमालेको बहुमत पुग्छ अनि त्यतिबेला संविधान संशोधन गर्नेछौं’ एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने । प्रधानमन्त्रीको ओलीको यस्तो भनाईपछि संविधान संशोधनको मुद्धा कतै सत्ताप्राप्तिका लागि बनाइएको भर्याङ त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

२०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा भएको दिनदेखि आजसम्मको हाम्रो अभ्यास हेर्दा पक्कै पनि संशोधनको आवश्यकता खट्किएको छ । दलका नेताहरु इमान्दार नहुँदा यस्तो भएको हो । जबकी नेताहरु इमान्दार भइदिएको भए अझै केही वर्ष संशोधन नगरीकन पनि अघि बढ्न सकिन्थ्यो । त्यसो त संविधान संशोधनको मुद्धालाई जटिल बनाउनु भन्दा स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ । किनभने नेपालकै इतिहास हेर्दा पनि २०१९ सालमा राजा महेन्द्रले जारी गरेको पञ्चायती संविधानमा १७ बर्षको अवधिमा तेस्रो संशोधन गरिएको थियो ।

त्यसकारण संविधान संशोधनलाई अस्वभाविक रुपमा लिनु हुदैन । तर संविधान संशोधनको कुरा गर्दा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिष्पर्धासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशितालगायतका संविधानका आधारभुत विशेषतामा कुनै संझौता नहुने कुरामा दलका नेताहरु प्रष्ट हुनुपर्छ । संविधान जारी भएको ९ वर्षमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संरचनागत सुधारहरू गर्नुपर्ने थियो, जुन काम आजपर्यन्त हुन सकेको छैन । किनकि, संविधान जारी भएपछि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको दुई पटक निर्वाचन भइसकेको छ । यो समयको अभ्यास र अनुभव हेर्दा संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने सुधारका लागि संविधान संशोधन नै एकमात्र विकल्प हुन्छ ।

यस विपरित कुनै दलका नेताहरुले संघीय संरचना खारेजीको कुरा उठाएका छन् भने कतिपयले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजीको मुद्धा अघि सारेका छन् । अर्कातिर प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र सदस्यहरूको संख्या तथा तिनको अधिकार लगायतका विषयमा पनि बारम्बार प्रश्न उठाइदै आएका छन् । यी र यस्ता अभिव्यक्ति जो सुकैबाट प्रकट भए पनि ती सबै संघीयताको मर्म र भावना विपरित छन् ।

यस्ता विषयमा कुनै पनि निर्णय लिनुभन्दा पहिला उच्च राजनीतिक नेतृत्वले नागरिक तहमा पर्याप्त छलफल र बहस गराउनु आवश्यक हुन्छ । त्यसकारण प्रदेश खारेज गर्ने होइन, अधिकारसम्पन्न बनाउनतिर संविधान संशोधन केन्द्रित गरिनुपर्छ । किनभने आजको दिनमा प्रदेश सरकारमा आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी छ । तर उसंग छुट्टै प्रहरी संगठन छैन । प्रहरी बिनाको आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्था कसरी हुन सक्छ ? सुरक्षामात्र होइन, उसको आफ्नो कर्मचारी संरचना पनि छैन । संघीय कर्मचारी कानुन बन्न नसक्दा आजको दिनमा कर्मचारीहरु प्रदेशमा जान तयार छैनन्, अटेर गरी केन्द्रमै बस्ने गरेका छन् । संघका कर्मचारीलाई प्रदेशमा खटाउन राजनीतिक नेतृत्वले खुट्टा कमाएका कारण समस्या आएको हो । त्यसो हुँदा संविधान संशोधनको अबको बहस त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
समावेशी र समानुपातिकका नाममा एकै व्यक्तिले पटक पटक अवसर पाउने अहिलेको व्यबस्थामा सुधार गर्नैपर्छ । समानुपातिकका नाममा बढ्दो व्यापार रोक्न र आफन्तबाहेक अरुलाई स्थान नदिने उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई ठेगान लगाउन र खास समुदाय, वर्ग र क्षेत्रका पछाडि परेकाहरूको राज्यमा पहुँच बढाउन समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि संविधानमा थप व्याख्याको आवश्यक छ । जुन व्याख्या संविधान संशोधनमार्फत गर्न सकिन्छ । कतिपय जिम्मेवार नेताहरुले समानुुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई राजनीतिक अस्थिरताको कारकका रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् । उनीहरुले बुझ्नु पर्दछ कि नेतृत्वको दरिद्र मानसिकताका कारण समस्या आएको हो, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण होइन । त्यसकारण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने होइन, त्यसमा भएका बिकृति हटाउनेतिर लाग्नु पर्छ ।

हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापति देउवाले संविधान संशोधन गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशितालगायतका संविधानका आधारभूत विशेषता कमजोर हुनु नहुनेमा जोड दिए । देउवाले संविधान प्रारम्भ भएको दश वर्ष भइसकेको र दश वर्षको अवधिमा संविधानको अभ्यासको समीक्षा गर्ने, संविधान कार्यान्वयनमा देखापरेका सबल र दुर्बल पक्षको अध्ययन र पहिचान गर्ने र आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन वा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘संविधान संशोधन गर्दा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिष्पर्धासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशितालगायतका संविधानका आधारभुत विशेषता कमजोर हुनु हुँदैन ।’

कांग्रेस सभापति देउवाले भने झैं गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका प्रमुख बिशेषता हुन् । संविधान संशोधनको बहस शुरु भएका बेला यीमध्ये कुनै एक बिषयलाई अलग गर्नासाथ संविधानसंगै सिंगो व्यवस्था धरापमा पर्न जान्छ । त्यसकारण जिम्मेवार राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरुले बडो बुद्धिमतापूर्ण ढंगबाट संविधान संशोधनको मुद्धालाई एउटा टुंगोमा पुर्याउनु पर्छ । त्यसका लागि सरकारले प्रतिनिधि सभामा मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय दलका नेताहरु सम्मिलित उच्चस्तरीय संविधान संशोधन कार्यदल गठन गर्नुपर्छ । (नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट)

सम्बन्धित समाचार

युक्रेनी सेनाको कब्जामा परेका २ नेपालीको उद्धार
युक्रेनी सेनाको कब्जामा परेका २ नेपालीको उद्धार
  • २०८१ माघ २१, १६: २२

काठमाडौं : ९ महिनादेखि युक्रेनी सेनाको कब्जामा रहेका २ नेपाली युवाको उद्धारपछि शुक्रबार नेपाल आइपुग्ने भएका छन् । दलालको प्रलोभनमा...

सरकारको मनोमानी कर आतंक बारेमा अर्थबिज्ञ सहितको सहभागितामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै आजपा
सरकारको मनोमानी कर आतंक बारेमा अर्थबिज्ञ सहितको सहभागितामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै आजपा
  • २०८१ माघ २१, १६: २२

काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा) ले सरकारको मनपरी कर आतंकको बारेमा काठमाडौंमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दैछ । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब...

रवि लामिछानेलाई ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न चितवन जिल्ला अदालतको आदेश
रवि लामिछानेलाई ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न चितवन जिल्ला अदालतको आदेश
  • २०८१ माघ २१, १६: २२

काठमाडौं : चितवन जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ...