सरकारको डेढ वर्ष उत्साह भन्दा निराशा बढी

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७६ श्रावण २७, ०८: ५१

तत्कालीन राजनैतिक वृत्तमा छुट्टै पहिचान र छुट्टै उद्देश्य लिएर स्थापित भएका दुई खेमाका राजनीतिक दलहरु आम निर्वाचनको समयमा एकाएक एकीकरण भएका कारण नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई बहुमत प्राप्त भयो । बहुमत प्राप्त दलको नेतृत्वमा २०७४ फागुन ३ गते नेकपाका प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

२०७४ फागुन ३ गतेबाट हालसम्म सत्तामा पदासिन भएको डेढ वर्ष पुगिसक्दा पनि ठोस काम भन्दा पनि पपुलिस्ट कुरामा रुमलिएर समय व्यतित गरिरहेको छ यो सरकारले । संविधान निर्माण पछि बनेको यो सरकारले संसद्मार्फत लेराआउनुपर्ने विभिन्न कानुनहरु पनि विवादीत बन्दै गएका छन् ।

गुठी विद्येयक, मिडिया काउन्सिल विद्येयक, मानवअधिकार विद्येयक, सुरक्षा विद्येयक लगायतका विद्येयकहरुमा सरकार निकै विवादमा पर्न गयो । गुठी विद्येयक त रातारात फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । मिडिया काउन्सिल विद्येयक स्थगन गरेर सुरक्षित अवतरण गर्न खोजेको देखिन्छ ।

सरकारको डेढ वर्षे अवधिमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गरेर वैदेशिक लगानी भित्र्याउने रणानीति हालसम्म सफल हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रबाट उठ्ने राजस्व वृद्धि पनि लक्ष्यअनुसार उठ्न नसकेको आर्थिक सुचकलेनै बताइरहेको छ । विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि हुन सकेको छैन । राष्ट्रको विकासभन्दा फजुल खर्चहरु बढीरहेका छन् ।

स्थानीय निकायदेखि प्रदेश सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा अत्याधिक मात्रामा गाडी खरिद गरेको देखियो । त्यस्ता विलासीताका गाडीहरु स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारलाई आवश्यकता थियो थिएन कुनै लेखाजोखा गरिएन । संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा संघीयतामाथि नै जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकेन भने स्थानीय निकायमा भइरहेका विकासका कार्यहरुको पारदर्शीता पटक्कै देखिएन ।

स्थानीय निकायमा भइरहेका कामहरुको मूल्याकंन गर्ने परिपार्टी हुन नसकेका कारण दलीय मिलोमतो बढ्दो छ । त्यसैले भइरहेका विकासका कार्यहरुमा लागत खर्च बढ्दै गएको छ ।
जनताले सरल र सुलभ तरिकाले पाइरहेका दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरुमा बजारभाउ आकाशिदै जाँदा सरकार मौन छ । तस्कर र विचौलीयाहरुको बिगबिगी बढ्दै गएका कारण प्रत्येक दिन बजार भाउले जनतालाई ढाड सेकाउने काम भइरहेको छ ।

हाल बजारमा खाद्यान्न लगायत तरकारीदेखि अति उपभोग्य सामग्रीहरु सय प्रतिशतले वृद्धि हुँदा पनि अनुगमन सुन्य छ । वर्षायामसँगै सुरु भएको दैवी प्रकोपका कारण देखाउँदै देशमै उत्पादन भइरहेको सामग्रीमै पनि बिचौलिया र तस्करहरुले विभिन्न अति उपभोग्य सामग्रीहरुमा अत्याधिक मात्रामा बजारभाउ वृद्धि गरिरहँदा सरकार सुने नसुनेको गरिरहेको छ । यदि यो बजारभाउ नियन्त्रण नगर्ने हो भने नजिकिएको नेपालीहरुको महान् चाडपर्व निकै कष्टपूर्ण हुने देखिन्छ ।