चौथो संविधान दिवसले उब्जाएको प्रश्न

नेपालको राजनैतिक परिवर्तनका लागि धेरै नेपालीले अनाहकमा ज्यान गुमाएका छन् । २०४६ सालको आन्दोलनले प्रजातन्त्र पुनःस्थापना ग¥यो भने २०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनको परिवर्तन पछि २०० वर्षे इतिहास भएको राजतन्त्र समाप्त ग¥यो ।

२०४६ सालको परिवर्तनको जगकै आधारमा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनबाट राजतन्त्रको अन्त्य भएका कारण नेपाली जनताको छोरो सार्वभौमसत्ता नेपालको कार्यकारी प्रमुख बन्न सफल भएको हो । नेपालको संविधान २०७२ मा नेतालाई सत्ता सुखी र सुविधा भोगी बनाउन यो संविधान जारी भएको होइन ।

नेपाली जनताको निकै ठुलो संघर्ष र नेपाली छोराछोरीहरुको बलिदानबाट प्राप्त २०७२ को संविधान यही असोज ३ गतेबाट चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा सरकारले तामधाम र झांकी सहित टुँडिखेलमा संविधान दिवस मनायो । यो संविधान दिवस मनाउन सरकारले कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य उपस्थितिको लागि उर्दी जारी ग¥यो ।

यो उर्दीमा स्थानीय निकायका कर्मचारीदेखि संघीय सरकारका कर्मचारी सरकारी पोशाकमा टुँडिखेलमा उपस्थित भए । सरकारी निर्देशन निकै कडा भएको त्यही उपस्थित कर्मचारीले बताए । चौथो संविधान दिवस मनाउन सर्वसाधारणको त्यति उत्सुकता देखिएन । स्थानीय निकायमा कर्मचारीहरुलाई सरकारको कडा निर्देशन पालना गर्न धौं–धौं प¥यो । आफ्नो आफ्नो नगरपालिकाको झांकी समेत कर्मचारीहरुको उपस्थिति भने हेर्न लायक थियो ।

बाजागाजा सहित उपत्यकाका विभिन्न नगरपालिकाबाट र संघीय सरकारका कर्मचारीहरुलाई बस्ने व्यवस्थापन समेत गरिएको सो संविधान दिवस समारोहमा सर्वसाधारणलाई भने त्यति प्राथमिकता दिएको देखिएन । स्थानीय निकायबाट आएका कर्मचारीहरु आ–आफ्नो स्थानमा गएर बसे । निकै कम मात्रामा उपस्थित सर्वसाधारण भने टुँडिखेलको बार वरिपरि बसेर संविधान दिवसको कार्यक्रम नजर गरी रहे । सरकारले निकै तामधामसँग मनाउने भनेको चौथो संविधान दिवस सर्वसाधारणलाई भने सडक र पेटी कुर्नुप¥यो ।

त्यही जनताको बलमा आएको संविधान नेता र नेताका पछाडी लाग्ने सिमित वर्गका लागि भने निकै हर्षोउल्लास भयो । सबै नेपालीहरु टुँडिखेलमा अटाउन सक्ने कुरै भएन । चौथो संविधान दिवस मनाईरहँदा किन जनकपुर र वसन्तपुरमा वर्तमान संविधान संशोधनका स्वरहरु गर्जिए ?

जनकपुरमा त एकजना नेतानै सडकमा ओर्लिए किन ? यो देशको राजनीतिमा निकै पटक सत्तासिन भएका व्यक्तिनै संविधान दिवसको विरोधमा सडकमा उत्रनु भनेको राम्रो संकेत होइन । काठमाडौंको वसन्तपुरमा पनि संविधान संशोधनका बारेमा वक्ताहरुले बोली रहे । तर सरकारले चाँही एकोहोरो यो संविधान उत्कृष्ट भनेर भाषण गरि रहे ।

जे होस् नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाली जनतालाई स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता त बनायो तर यो स्वतन्त्रता सीमित व्यक्तिहरुले आफु अनुकुल व्याख्या गर्ने कामले सिंगो मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम सरकारले नै गरिरहेको छ । शासकले संविधान कार्यान्वयन गर्दा शक्ति र साधनको दुरुपयोग ग¥यो भने जनतामा निराशा पैदा हुन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता राख्ने जुनसुकै मुलुकमा पनि जनता सँधै परिवर्तनको उपभोग गर्न चाहन्छ ।

अहिले जुन रुपमा नेपालको संविधान भित्र अझ बढी लोकतान्त्रिक, अझ बढी सार्वभौमसत्ता र नेपाली जनतालाई अझ बढी लोकतान्त्रिक, समावेशी गराउन खोजिएको हो भने सरकारले समयमै खोजि गर्नुपर्छ । राष्ट्रियता र नेपालको सार्वभौमता अक्षुण राख्न सबै तह र तप्काबाट सरकारलाई पनि सहयोग गर्नैपर्छ । तर प्रचण्ड बहुमतको दम्भ र सत्ताको उन्मादको घेराबाट सरकार बाहिर निस्कनु पर्दछ ।

खुला हृदयबाट संविधानमा नपुग भएका विषयमा चलाउने छलफलबाट असन्तुष्ट पक्ष पनि पछि हट्न हुँदैन । समयको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै समयमै असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्नुनै सरकारको परम कर्तव्य हो । त्यसैले संविधान दिवसमा निर्देशनात्मक आदेश गरेर कर्मचारीबाट मात्र टुँडिखेल भर्ने कामले सबै नेपालीको अपनत्व दर्शाउन खोज्नु मुर्खता हो ।