- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
सँधै सानोतिनो र झिनामसिना भ्रष्टाचारको मुद्दामा अलमलियो भनेर अख्तियारमाथि जनविश्वास कम हुँदै गइरहेको बेला अख्तियारले यस पटकको ललिता निवास प्रकरणमा निकै प्रशंसा पाउन सफल भयो । शारदा प्रसाद त्रिताल छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार नेपालका ठुलै व्यक्तिहरुलाई यस पटक अख्तियारले कार्वाही अगाडि बढाएर भ्रष्टाचार छानविन गर्ने जमर्को गरेको हुँदा सर्वत्र चासोको विषय बन्न पुग्यो ।
सँधै सानो माछामा मात्रै आँखा लगायो भन्दै आएका जनताले यस पटक ठुलै माछामा हात हाल्न सफल भएको हुँदा अख्तियार यतिबेला नेपाली जनताको मनमष्तिस्कमा रहन सफल भयो र सह्रानीय कार्यको प्रशंसा भयो । कुनै पनि राष्ट्र निर्माणमा राजनीतिक दलहरुका नेताहरुको त्याग र तपस्याविना राष्ट्र निर्माण हुन नसक्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई नेपालका राजनीतिक दलहरुले तिलाञ्जली दिँदै आएको परिवेशमा नीतिगत निर्णय भन्दै राज्यको ढुकुटी र सम्पतिमाथि गिद्धे दृष्टि राख्ने राजनीतिक दलका ठुला नेता तथा प्रशासकदेखि सम्मानित अदालतसम्मका व्यक्तिहरु ललिता निवास प्रकरणमा मुछिदा त्रिताल समितिले बुझाएको प्रतिबेदन र अख्तियारले गरेको छानविनका कारण अहिले मुलुकका राजनीतिक दलहरु निकै त्रसित हुन पुगेका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालादेखि जिवित रहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल र सम्मानित सर्वोच्च अदालतका वहालवाला न्यायाधीश समेतको नाम ललिता निवास प्रकरणमा मुछिदा नेपाली जनताले बल्ल ठुलो माछा फेला परेको संज्ञा दिए । एकसय पचहत्तरको हाराहारीमा ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका नामहरु अख्तियारले मुद्दा दायर गरिरहँदा उच्च केही व्यक्तिहरुलाई उन्मूक्ति दिएकोप्रति भने अख्तियार शासक वर्गहरुप्रति अलि लचिलो भइदिएको हो की भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को नीतिगत निर्णयको नाममा कसैलाई चोख्याउने र कसैलाई कारवाहीको घेरामा तान्ने काम संवैधानिक निकायबाट हुन सक्दैन भन्ने विश्वास दिलाउन सफल भएको बेलामा केही राजनीतिक दल र व्यक्तिहरुबाट अख्तियारमाथि खनिएको पनि देखिन्छ ।
अख्तियारले केही व्यक्तिहरुलाई उन्मुक्ति दिने निर्णयले नेपालका बौद्धिक तथा सञ्चार क्षेत्रले समेत आलोचना गरेको पाईन्छ । त्यसैले हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको सर्वशक्तिमान अख्तियारमाथि प्रश्न उठ्नु त्यति राम्रो होइन । अहिलेको चिन्ता भनेको राजनीतिक दलहरुबाट अख्तियार टाढा रहँदै स्वतन्त्र र निश्पक्ष छानविनको घेरामा जुनसुकै राजनीतिक दलको नेताहरु भागीदार छन् भने उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्ने नै हो ।
नीतिगत भ्रष्टाचारको थलोको रुपमा राज्य सञ्चालन गर्न खोजिरहेका राजनीतिक दलहरुलाई यतिबेला अख्तियारले राम्रै झड्का दिएको छ । त्यसैले नीतिगत निर्णय भन्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका दलहरुले जुनसुकै तहबाट हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको छानविन गर्न कानूनी अधिकार अख्तियारलाई प्रदान गर्न सक्नु पर्दछ ।
त्यसका लागि नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रीपरिषद्ले आर्थिक कारोबारसँग जोडिने कुनैपनि योजनाको बारेमा निर्णय गर्दा अख्तियारले छानविन गर्न पाउने अधिकार भ्रष्टाचार निवारण ऐन संसदबाट संशोधन गराउने हिम्मत राख्नु पर्दछ । त्यसैले निर्दोष नफसुन र दोषी नउम्किउन भन्ने हाम्रो उद्देश्य र अख्तियारको प्रशंसनीय कार्यमा हाम्रो साथ र सहयोग रहिरहने प्रतिबद्धता !
काठमाडौं । नेपालको राजनीतिको ऐतिहासिक पृष्ठभुमि वोकेको काङ्ग्रेस गुटगत स्वार्थका कारण आफुलाई व्राण्ड दावि गर्ने र ईमान्दार कार्कर्तालाई रैतिको व्यवहार...
१. मुलुक कता जाँदैछ ? मुलुक फेरि नयाँ द्वन्द्वमा फस्ने खतरा बढेको छ । चाहे संविधान संशोधनको कृत्रिम बहानामा होस्...
नेपाली मुद्रण उद्योग व्यावसायको इतिहास लामो छ । गिद्धे प्रेसबाट सुरुभएको मुद्रण उद्योग हाल अत्याधुनिक डिजिटल तथा ठूला वेभ प्रिन्ट्रिङ्ग...
