- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
सँधै सानोतिनो र झिनामसिना भ्रष्टाचारको मुद्दामा अलमलियो भनेर अख्तियारमाथि जनविश्वास कम हुँदै गइरहेको बेला अख्तियारले यस पटकको ललिता निवास प्रकरणमा निकै प्रशंसा पाउन सफल भयो । शारदा प्रसाद त्रिताल छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार नेपालका ठुलै व्यक्तिहरुलाई यस पटक अख्तियारले कार्वाही अगाडि बढाएर भ्रष्टाचार छानविन गर्ने जमर्को गरेको हुँदा सर्वत्र चासोको विषय बन्न पुग्यो ।
सँधै सानो माछामा मात्रै आँखा लगायो भन्दै आएका जनताले यस पटक ठुलै माछामा हात हाल्न सफल भएको हुँदा अख्तियार यतिबेला नेपाली जनताको मनमष्तिस्कमा रहन सफल भयो र सह्रानीय कार्यको प्रशंसा भयो । कुनै पनि राष्ट्र निर्माणमा राजनीतिक दलहरुका नेताहरुको त्याग र तपस्याविना राष्ट्र निर्माण हुन नसक्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई नेपालका राजनीतिक दलहरुले तिलाञ्जली दिँदै आएको परिवेशमा नीतिगत निर्णय भन्दै राज्यको ढुकुटी र सम्पतिमाथि गिद्धे दृष्टि राख्ने राजनीतिक दलका ठुला नेता तथा प्रशासकदेखि सम्मानित अदालतसम्मका व्यक्तिहरु ललिता निवास प्रकरणमा मुछिदा त्रिताल समितिले बुझाएको प्रतिबेदन र अख्तियारले गरेको छानविनका कारण अहिले मुलुकका राजनीतिक दलहरु निकै त्रसित हुन पुगेका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालादेखि जिवित रहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल र सम्मानित सर्वोच्च अदालतका वहालवाला न्यायाधीश समेतको नाम ललिता निवास प्रकरणमा मुछिदा नेपाली जनताले बल्ल ठुलो माछा फेला परेको संज्ञा दिए । एकसय पचहत्तरको हाराहारीमा ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका नामहरु अख्तियारले मुद्दा दायर गरिरहँदा उच्च केही व्यक्तिहरुलाई उन्मूक्ति दिएकोप्रति भने अख्तियार शासक वर्गहरुप्रति अलि लचिलो भइदिएको हो की भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को नीतिगत निर्णयको नाममा कसैलाई चोख्याउने र कसैलाई कारवाहीको घेरामा तान्ने काम संवैधानिक निकायबाट हुन सक्दैन भन्ने विश्वास दिलाउन सफल भएको बेलामा केही राजनीतिक दल र व्यक्तिहरुबाट अख्तियारमाथि खनिएको पनि देखिन्छ ।
अख्तियारले केही व्यक्तिहरुलाई उन्मुक्ति दिने निर्णयले नेपालका बौद्धिक तथा सञ्चार क्षेत्रले समेत आलोचना गरेको पाईन्छ । त्यसैले हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको सर्वशक्तिमान अख्तियारमाथि प्रश्न उठ्नु त्यति राम्रो होइन । अहिलेको चिन्ता भनेको राजनीतिक दलहरुबाट अख्तियार टाढा रहँदै स्वतन्त्र र निश्पक्ष छानविनको घेरामा जुनसुकै राजनीतिक दलको नेताहरु भागीदार छन् भने उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्ने नै हो ।
नीतिगत भ्रष्टाचारको थलोको रुपमा राज्य सञ्चालन गर्न खोजिरहेका राजनीतिक दलहरुलाई यतिबेला अख्तियारले राम्रै झड्का दिएको छ । त्यसैले नीतिगत निर्णय भन्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका दलहरुले जुनसुकै तहबाट हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको छानविन गर्न कानूनी अधिकार अख्तियारलाई प्रदान गर्न सक्नु पर्दछ ।
त्यसका लागि नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रीपरिषद्ले आर्थिक कारोबारसँग जोडिने कुनैपनि योजनाको बारेमा निर्णय गर्दा अख्तियारले छानविन गर्न पाउने अधिकार भ्रष्टाचार निवारण ऐन संसदबाट संशोधन गराउने हिम्मत राख्नु पर्दछ । त्यसैले निर्दोष नफसुन र दोषी नउम्किउन भन्ने हाम्रो उद्देश्य र अख्तियारको प्रशंसनीय कार्यमा हाम्रो साथ र सहयोग रहिरहने प्रतिबद्धता !
१.नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको विशेष अधिवेशनमार्फत् प्राप्त कार्यादेशको आधारमा गगन थापाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन...
१. संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्रीबालेन्द्र शाहको प्रस्तुति संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको तर्फबाट सरकार प्रमुखको हैसियतले आफ्ना विचार राखेर सम्माननीयप्रधानमन्त्रीबालेन्द्र...
१ पन्ध्रौँ महाधिवेशनको चटारो अहिले कतिवटा नेपाली कांग्रेस छन् ? एउटा या दुइटा या अझ धेरै ? बीपी...
