बाढी संकटमा कांग्रेस सक्रिय, सरकारलाई सहयोगसँगै खबरदारी

नयाँ विकल्प संवाददाता
प्रकाशित मिती: २०८३ भाद्र १४, १२: २९

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी, पहिरो र डुबानको संकटका बीच सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उद्धार तथा राहत कार्यमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।

ललितपुरको सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार आयोजित पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य तथा सरोकारवाला निकायबीचको छलफलमा पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले विपद्को समयमा सरकारलाई साथ दिनु प्रतिपक्षको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरे। उनले सरकारका काममा रहेका कमी–कमजोरी औंल्याउनु आलोचना नभई सहकार्यकै भाग भएको स्पष्ट पारे।

थापाले सुरुङमा भइरहेको उद्धार कार्यमा स्वदेशी स्रोत–साधन मात्रै पर्याप्त नभएको संकेत गर्दै आवश्यक परे विदेशी सहयोग लिन सरकार पछि हट्न नहुने बताए। “विपद्का बेला अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनु स्वाभाविक हो,” उनले भने। साथै, उनले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

मुलुक शोकमा रहेका बेला पार्टीका कुनै पनि तहलाई भड्किलो कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिँदै उनले अब सम्पूर्ण ध्यान उद्धार, राहत संकलन र वितरणमा केन्द्रित गर्न आग्रह गरे। सभापति थापा नेतृत्वको टोली सोमबारदेखि प्रभावित क्षेत्रमा स्थलगत अवलोकनका लागि जाने तयारीमा रहेको पनि जानकारी दिइयो।

यसैबीच, काँग्रेसले विपद् व्यवस्थापनमा सर्वदलीय सहकार्यलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। थापाका अनुसार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहलमा बसेको सर्वदलीय बैठकपछि संसदभित्रै साझा संयन्त्र बनाएर काम गर्ने सहमति भएको छ।

काँग्रेसले राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन आफ्नै तर्फबाट पनि सक्रियता बढाएको जनाएको छ। पार्टीका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरूबाट संकलित स्वेच्छिक रकम एकमुष्ट रूपमा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरिने निर्णय गरिएको छ, जसले राहत वितरणमा दोहोरोपन कम गर्ने विश्वास पार्टीको छ।

स्थलगत निरीक्षणपछि गम्भीर अवस्था औंल्याइयो

काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे नेतृत्वको टोलीले नुवाकोट, रसुवा र धादिङका बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरी त्यहाँको अवस्था अत्यन्तै भयावह रहेको जनाएको छ। उनका अनुसार बाढीका कारण कतिपय बजार क्षेत्र बगरमा परिणत भएका छन् भने अझै पनि जोखिम कायम छ।

निरीक्षणका क्रममा उद्धार र राहत व्यवस्थापनमा समन्वयको अभाव देखिएको भन्दै उनले प्रशासनिक संयन्त्र प्रभावकारी ढंगले परिचालन हुन नसकेको बताए। मन्त्रीहरूको भ्रमणका क्रममा स्थानीय प्रशासन ‘प्रोटोकल’मै अल्झिँदा उद्धार कार्य प्रभावित भएको गुनासो समेत आएको उनले उल्लेख गरे।

आङदेम्बेले बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको शव व्यवस्थापन संवेदनशील विषय भएको भन्दै आफन्तको सहमति बिना गरिएको व्यवस्थापनप्रति आपत्ति जनाए। साथै, त्रिशूली र भोटेकोशी क्षेत्रमा फैलिएको दुर्गन्धले जनस्वास्थ्यमा जोखिम बढाएको उनले बताए। यी विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकिएको जानकारी पनि उनले दिए।

राहत ढिलो, सेवा प्रभावित : केसी

पार्टीका नेता जगदीश्वर नरसिंह केसीले प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी उपस्थिति कमजोर रहेको आरोप लगाए। उनले नुवाकोट, रसुवा र धादिङका विभिन्न स्थानमा हजारौँ नागरिक विस्थापित भएर विद्यालय र कभर्ड हलमा बस्न बाध्य भएको जानकारी दिए।

केसीका अनुसार कतिपय क्षेत्रमा अझै विद्युत सेवा अवरुद्ध छ भने अस्पतालहरूमा जेनेरेटर अभावका कारण उपचार सेवा प्रभावित भएको छ। “राहत सामग्री संकलन भए पनि पीडितसम्म पुग्न सकेको छैन,” उनले भने।

उनले विगतका विपद् व्यवस्थापनको अनुभव दोहोर्‍याउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर राहत वितरण गर्न सुझाव दिए। साथै, सुरुङमा करिब २०० जना कामदार फसेको उल्लेख गर्दै उद्धार कार्यलाई ‘युद्धस्तर’मा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

चीनले प्राविधिक सहयोग प्रस्ताव गरे पनि सरकारले प्रभावकारी समन्वय नगरेको उनको आरोप छ। “सरकार छ भन्ने अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन्,” उनले टिप्पणी गरे।