
१. भदौ १०को महाविपत्ति
चाहे त्यो हिमालको भयानक हिमाली चट्टान तल ल्हेन्दे नदीमा बज्रेर होस् या भूकम्पीय झड्काले हिमनदी फुटेर या पग्लेर होस् भदौ १०गतेको भीषण बाढीको कारण बनेको देखिन्छ । जसरी आएको भए पनि भदौ १०गतेको भोटेकोसी र त्रिशूलीको बाढीले नेपालका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ्, गोरखा, चितवनमा देखिएको प्रकृतिको रौद्ररुपले हजारौँ जीवन हामीबाट चुँडिएको र हजारौँ अझै बेपत्ता भएको तथ्य बाहिर आएको छ ।
अझैपनि सही विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन । गाउँका गाउँ बगाएको छ, नदी किनाराका बस्तीहरु सखाप भएका छन् र कति जीवन हामीबाट विछोड भए भन्ने सही आँकलन प्राप्त हुन समय लाग्ने देखिन्छ । अहिले त चाहिएको छ हराएकाको खोजी । एकातिर बगाएको शव भारतसम्म नै पुगेर सङ्कलन गरिँदै छ भने अर्कोतिर कसको शव हो पत्ता लगाउन नसकिने अवस्था छ । हराएका कति हुन् भन्ने पनि अझै तथ्याङ्क प्राप्त हुन सकेको छैन ।
कति सय मानिसहरु सुरुङ्मा फसेका छन् र तिनको उद्धारमा ढिलाइ भएको गुनासो आउँदैछ । जो बाँच्न सकेका छन्, तिनको पनि हालत कस्तो छ भने घर छैन, बास छैन, खान छैन, लत्ताकपडा छैन, ओखती छैन र परिवार छैन । हृदय विदारक अवस्था छ । यसलाई महाविपत्ति नै भन्नुपर्छ ।
यतिबेर सही निर्णय लिएर उद्धार र सहयोगको जरुरत छ । यसका लागि स्थानीय सरकारको सहयोग सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । सुनिँदै छ—सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्ने स्थानीय सरकारसँग संघीय सरकारको खासै समन्वय छैन जवकि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको फेसबुक पेजले त तीन तहकै सरकारका बिचमा समन्वय गरेर राहत बाँडिएको छ र उद्धारमा तदारुकता गरिएको छ ।
एकातिर हराएका मानिसहरुको पहिचान गरिएको छैन, अर्कोतिर कोको बाढीले बगाएर मरेका छन्, को को पुरिएर दिवंगत भएका हुन् , तिनको लेखाजोखा हुन सकेको छैन अनि नचिनिने अवस्थाका भनेर किटान गर्दै शव पुर्ने नीति ठिक हो कि हो बहस गर्नु पर्ने बेला यो नहोला, तर सरकारका प्रमुखले चेतावनीको भाषामा भ्रम नछर्न भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ?ती सास या लासको खोजीमा भौँतारिएर अस्पताल, अस्पताल अनि होल्डिङ् सेन्टर अनि शव भएका ठाउँ ठाउँ फोटो लिएर दौडिएकाहरुलाई यतिबेर सहानुभूति र सहयोगको आवश्यकता छ ।
भनिन्छ , त्रिशूली र धादिङ्को मात्र कुरा गर्दा रसुवाको विपत्ति छायामा परेको छ । जत्ति रसुवा तहस नहस भएको छ , सायद त्यति नुवाकोट पनि भएको छ , धादिङ् पनि भएको छ । सत्ता निकट राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुको मात्र राहत बाँड्नेमा सिफारिस चलेको छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा आएको भनाइ पनि भ्रम नै होस् तर त्यस्तो नहोस् ।
एउटा सर्सर्ती अनुमान आएको छ , करिब आठ खर्ब रुपैञा पुनर्निर्माणका लागि चाहिन्छ कि ? सबैभन्दा पहिले अहिलेको समस्या समाधान गरौँ । अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले भनेको सुनिएको छ, राहतका लागि पैसाको कमी हुँदैन ।
घर नभएका, बास नभएका र परिवारबाट विछोडिएकाहरुलाई सहानुभूतिसँगै बाँच्ने आवश्यकताको पनि जरुरत छ । त्यसका लागि स्थानीय तहलाई नै सक्रिय बनाउनु पर्छ र प्रदेशले त्यसमा कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले नीति बनाउनु पर्छ, कार्यान्वयन गर्ने काम संघीय सरकारको होइन, त्यसको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको हो । जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको कुरा छ, सबैतिरबाट सहयोगको चाहना राखिएको छ । हामीले यतिबेर प्राविधिक, आर्थिक तथा भौतिक सहयोग जे पाइन्छ , त्यही लिएर भए पनि हालको समस्या समाधान गरौँ ।
आपसका एकभएर सहयोगका लागि हातेमाले गरौँ । सर्वदलीय बैठकले १०बुँदे अपिल जुन गरेको छ, त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्छ । सरकार सबै दलको हो, सबै जनताको हो । अहिले नै स्थानीय निर्वाचनको लागि तयारी गर्ने बेला होइन। यो त महाविपत्तिसँग सबै जुध्ने र समाधान निकाल्ने बेला हो । विछोडिएकाहरु अब फर्कनु हुन्न र पनि त्यसको सम्झना आई रहन्छ । त्यसको स्मृतिमा जे गर्ने हो पछि गरौँला अहिले यो खोजी , उद्धार र जीवन बचाउने कुरामा लागँौँ ।
सुरुङ्भित्रको जीवनलाई कसरी उद्धार गर्ने र हराएकाहरुको अवस्था कसरी पत्ता लगाउने अनि कोको दिवंगत भए तिनको तथ्याङ्क निकाल्ने अनि बाटोघाटो सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पुलको र बाटोको मरम्मत कसरी छिटो गर्ने त्यसैमा तीन तहकै सरकारको , दाताको र स्थानीय नागरिक समाजको ध्यान जानु जरुरी छ । सरकारका अनुभवहीनताका कुरा अहिले गर्नुभन्दा कसरी समस्याको सकारात्मक समाधान गर्ने भन्ने नै महत्वपूर्ण प्रश्न अहिले देखा परेको हो ।
२. हिमाल हाम्रालागि बरदान पनि अभिशाप पनि हुने अवस्था आयो
नेपालको एउटा प्रमुख चिनारी हिमाल पनि हो । नेपालको मनोरम दृश्यसँगै जीवनका लागि आवश्यक तत्व पानीको अजस्र स्रोत हिमाल हो । नेपालको उत्तरी भेगमा लमतन्न परेर सुतेको सेतो पहाड नै हाम्रो हिमालय हो जहाँ कति पानी छ भन्ने अनुमान पनि लगाउन सकिँदैन । तर अहिले जलवायु परिवर्तनसँगै विश्वमा तातोपन बढ्दा हिमाली भेगका हिमनदीहरु पग्लेर , हिम चट्टान ढिकै खसेर बाढी आउने, हजारौँ हिमताल बन्ने र फुट्ने अनि विस्तारै पानीको स्रोत कमजोर हुने अवस्था नेपालमा विकसित हुन थालेको छ । नेपाल, चीन र भारत प्रत्यक्ष यो जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका छन् ।
यसपटकमात्र होइन, पोहोर पनि भोटेकोसीकै कारणले रसुवा गढीको नाकाको मितेर पुल बगायो, र भर्खरैमात्र बनेर सुचारु हुन थालेको थियो। कहिले सुनकोसीमा, कहिले तामाकोसीमा या अन्य हिमालबाट बगेर आउने नदीमा यो समस्या दोहोरिएकै छ , तेहेरिएकै छ । हामी चाँडै बिर्सिन्छौँ र काममा लाग्न थाल्छौँ । भावी दिनमा पर्ने समस्याको लेखाजोखा गर्दैैैैनौँ । अब गरौँ । हिमालसँग सम्बन्धित कुरामा चीनसँग सहकार्य गरौँ र सूचना प्रणाली दह्रो बनाऔँ । उद्धारका लागि हामीमात्र सक्षम छैनौँ । शव व्यवस्थापनमा पनि हामी कमजोर रहेछौँ ।
डि एन ए परीक्षण गर्ने भनेपनि बेपत्ताहरुको खोजी र बगाएकाहरुको लास पहिचान गरेर परम्पराअनुसारको काज क्रिया गर्नेहरुको चाहनाको जिज्ञासालाई भ्रम छरेको भन्न हुँदैन । हामीलाई भन्दा परिवार विछोडिएका र बेपत्ताहरुको परिवारलाई चिन्ता छ । उनीहरुका गुनासा थुप्रै सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका छन् । आक्रोश पनि देखिन्छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारको हो । सरकारका विभिन्न अंगहरुको हो ।
हाम्रो बानी छ विपत्ति परेपछि मात्र जागेर उठ्ने । हुन त यसपटक धेरै पहिलेदेखि भनिएको थियो विपद्सँग लड्ने तयारी तर विपद्मा हामीलाई सधैँ गाह्रो परेको छ व्यवस्थापनका लागि । विपद् प्रतिकार्यका लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन तयारीसँग जलवायु परिवर्तनबाट हुनसक्ने यस्तै विपत्तिका वारेमा बेलैमा तयारी सुरु गर्नु जरुरी देखिन्छ । हामीमाथि बारम्बार महाविपत्ति आइरहेका छन्, त्यससँग प्रतिकार गर्न र प्रतिकार्यका लागि दीर्घकालीन सोचको आवश्यकता परेको छ ।
३. राहतको वितरण
अहिले आलो घाउ छ । घर छैन, जहान छैनन्, आफन्तहरु हराएका छन् , बाढी बारम्बार आउन थालेको छ हिमालमा ताल जमेको छ कुनैपनि बेला फुट्न सक्छ । यो बेलाको राहत भनेको जीवन बाँच्ने ढाढस हो , खानका लागि खाना हो, बस्नका लागि बास हो , पिउनका लागि पानी हो, विरामीका लागि ओखती हो र भोलिका लागि बाँच्ने त्राण हो । त्यसका लागि सरकारले नै समन्वय गरेर राहत दिनुपर्छ , राहतसँगै आहत नबाँडियोस् भन्ने कुरामा सजग हुनु पर्छ ।
अब सबैको आफ्ना आफ्ना ठाउँबाट सहयोग अपेक्षित छ । प्राप्त सहयोगको सदुपयोग हुुनुपर्छ । ठिक ठाउँमा सहयोग पुग्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि दीर्घकालीन र अल्पकालीन सहयोगको प्याकेज तयार गर्नुपर्छ । दाताहरु दिल खोलेर सहयोग गर्न तयार छन् तर उनीहरुको जिज्ञासा छ सदुपयोग होस्, पीडितसमक्ष सहयोग पुगोस् । हल्लैमा सीमित होस् कि सत्ताधारीहरुले राहतलाई पनि स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा लगाउन थालेका छन् र उनीहरुको सिफारिसमा मात्र राहत वितरण गरिँदैछ ।
४.र अन्त्यमा, नेपाली कांग्रेसको कुरा अलिकति
सर्वोच्च अदालतले पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्व काबा सभापति पूर्णबहादुर खड्काले मागेको १५औँ महाधिवेशनको तयारीलाई तत्काल रोक्नका लागि अन्तरकालीन आदेश दिएन । त्यतिमात्र भनेन, पहिलेको रिट खारेजीलाई घुमाउरो पाराले समर्थन गरेको पाइयो ।
त्यसैले सबै मिलेर सकेसम्म असोजमा नै महाधिवेशन गर्ने , नभए आगामी मंसिर या माघसम्ममा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने । सुनिन्छ, राष्ट्रिय भेलाको समितिले समानान्तर महाधिवेशन गर्न लागेको रे । यदि त्यसो हो भने त्यो आत्महन्ता कार्य हुनेछ भन्ने कुरा ती दिग्गजहरुलाई के सम्झाउनु पर्ला र ?सानेपा सबै कांग्रेसको पवित्र स्थल हो । चुनदेवीमा बसेर हावामा तरबार चलाउनुभन्दा सानेपामा वन्द कोठामा बसेर समाधान निकाल्ने कुरामा लाग्दा वेस हुन्छ भन्ने कुरा धेरै सम्झाउनु पनि किन पर्छ होला र ?(नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट)
चितवन । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीरमा सडक भासिएपछि संघीय राजधानी काठमाडौंमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन राजधानीबाहिरै सिलिन्डर भरेर...
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको...
काठमाडौं : हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा पश्चिममा सरदर स्थानभन्दा केही उत्तर तथा...