- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं : सरकारले बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका परिवार तथा व्यवसायीलाई सरकारले विद्युत् सेवामा तत्काल राहत दिने घोषणा गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विपद्का बेला प्रभावित नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट राहतको अनुभूति दिलाउने उद्देश्यले विद्युत् सेवामा सहुलियत दिन लागिएको बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले ‘छिमेकीलाई हाम्रो साथ’ भन्ने भावनाअनुसार अन्य ग्राहकबाट भुक्तानी भएको शुल्कबाट समेत प्रभावित परिवारको राहतमा उपयोग हुने गरी आवश्यक निर्णय अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले भोटेकोशी नदीमा गएको बाढीबाट क्षति पुगेका ग्राहकका हकमा भदौ महिनादेखिको न्यूनतम विद्युत् बिलिङ नगर्ने निर्णय गरिएको बताए । साथै, क्षतिग्रस्त घर, व्यवसाय तथा उद्योगलगायतका ग्राहकको विद्युत् मिटरको लगत कट्टासमेत गरिने भएको छ ।
विद्युत् मिटरको लगत कट्टा गरिएका प्रभावित ग्राहकले पुनः विद्युत् सेवा लिन नयाँ मिटर माग गरेमा प्राधिकरणले निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ ।
बाढीप्रभावित क्षेत्रका ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा थप सहुलियत वा छुट उपलब्ध गराउने विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिइएको छ । बाढीबाट प्रभावित १५ पालिकामा अवरुद्ध विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालन हुने क्रममा रहेकाले त्यहाँका प्रभावित ग्राहकलाई महसुलमा कति सहुलियत वा छुट दिन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरी प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको छ ।
प्राधिकरणले उक्त अध्ययनका आधारमा यसै साता विद्युत् महसुलमा दिइने थप सहुलियत तथा छुटको टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ । बाढीका कारण विद्युत् पूर्वाधारसँगै घर, उद्योग, व्यवसाय तथा अन्य संरचनामा क्षति पुगेका नागरिकलाई विद्युत् सेवासँग सम्बन्धित तत्कालीन आर्थिक भारबाट समेत राहत दिलाउने गरी सहजीकरण गरिएको छ ।
काठमाडौं : नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टोली जापानमा जारी २०औँ संस्करणको एसियाली खेलकुदमा पराजित भएको छ । नेपाल आज आफ्नो...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले आगामी १५औं महाधिवेशनलाई व्यापक सहभागिता, पारदर्शिता र प्रविधिमैत्री ढाँचामा सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। पार्टीका...
काठमाडौं : सरकारले नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री...
