सिल्करोड कि विद्युतीय पूर्वाधार

कुनचाहिँ तत्कालका लागि नेपाली प्राथमिकतामा ?

१.प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो विदेश भ्रमण बेलायतको ग्लास्गोबाट सुरु गर्नुभएको छ । प¥यो पनि त्यस्तै, जलवायु र वातावरण सम्बन्धी विश्व शिखर सम्मेलनको २६आँै संस्करणको पालो बेलायतको आयोजनामा परेकोले र हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यसमा सहभागिता जनाउने भएपछि असार २९ पछिको पहिलो भ्रमण बेलायतमा पर्न गएको हो ।

२. प्रजातन्त्रवादी नेताको हैसियतमा यसअघि पनि प्रधानमन्त्री भइसकेका र प्रजातान्त्रिक समाजवादी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिसमेत रहेका देउबाको उपस्थितिले महत्व यसकारणले पनि पायो होला कि जलवायुसम्बन्धी विश्व समस्याको बारेमा हिमालयका कथा भन्न पनि देउबाका लागि यो महत्वपूर्ण मञ्च साबित भएको देखियो ।

विश्वमा प्रजातन्त्रले मात्र वातावरणीय अवस्थालाई संबोधन गर्न सक्छ भन्ने मान्यता राख्ने बेलायत, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, स्क्यान्डेनेभिन देशहरुका लागि देउबाको उपस्थितिले सहज भएको पनि मानियो होला । वहुपक्षीय वार्तामा संलग्न नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले एम सी सी का उपप्रमुखसँगको वार्ताले भने नेपालमा तरङ्ग ल्याएको छ अझै ।

३. प्रधानमन्त्री देउबासँग उनले दुई दुईपटकसम्म भेट गरेर के कुरा गरिन् होला भन्ने तर्फ सबैको ध्यान गएको रहेछ । जब प्रधानमन्त्री देउबा राजधानी फर्कनु भयो १८ कात्तिकमा, विमानस्थलको अति महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुका लागि राखिएको ठाउँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भन्नुभयो—मैले एम सी सी पारित हुन्छ केही पछि भनेँ किनभने गठबन्धनका अर्का नेता प्रचण्ड र मैले हस्ताक्षर गरेर भनेका छौँ कि हामी पारित गराउने पक्षमा छौँ ।

यसले तरङ्ग ल्यायो किनभने माओबादी केन्द्रले अहिलेकै अवस्थामा कुनै पनि हालतमा यो पारित नहुने भन्दै आएको थियो । एम सी सी संसदबाट पारित गराएर अमेरिकी अनुदान लिनेबारेमा नेपालका तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर नै त्यसमा हस्ताक्षर गरिएको थियो र पछिमात्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने सर्त राखिएको भनिन्छ ।

यसमा प्रचण्डजीको दोहोरो मापदण्ड देखियो भन्ने एउटा भनाइ छ भने प्रचण्डको दाबीचाहिँ के रहेछ भने समय लाग्छ, संशोधन गरेरमात्र संसदमा प्रस्तुत गर्ने र पारित गराउने भन्ने छ । स्मरणीय के छ भने यो प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने अर्थमन्त्री सायद कृष्णबहादुर महरा हुनुपर्छ ।

४. फेरि विवाद गर्नुपर्ने कुरा केही छैन । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि नेपाली नेताले अमेरिकी सहयोग नकार्न सक्दैन र नकार्नु पनि हुँदैन । एम सी सी र बी आर आई लाई एउटै तुलामा जोख्ने काम भएको छ र तुलनात्मकरुपमा ६० अर्बजत्ति आउने अनुदानमध्ये ८ अर्बजत्ति विकास पूर्वाधारका लागि खर्च नै भएको छ किनभने एम सी सी कार्यान्वयनका लागि कार्यालय स्थापना भएको छ, काम अगाडि बढिरहेको छ ।

५. गठबन्धन सरकारमा माओबादी केन्द्र छ । संसदबाट पारित गराउने सन्धि, सम्झौता र महासन्धिहरुका बारेमा छलफल र बहस अनिवार्य छ तर जुन सरकारका पालामा, जो जो गठबन्धनमा हुँदा एम सी सी को अनुदान लिने भन्ने भयो, तिनले हिजोका दिनमा किन पूर्वाधारका लागि रकम लिन सहमति जनाएका थिए र अहिले के त्यस्तो वेश्विक समस्या आयो र नेपालले आफूलाई फिर्ता हुने अवस्था भएको हो, स्पष्ट गर्नुपर्छ ।

संसार अहिले प्रजातन्त्रबादी र अप्रजातन्त्रवादीहरुको खेमामा बाँडिएको छ र नेपाल अब प्रजातान्त्रिक खेमाबाट बाहिर आउन सक्दैन किनभने नेपाललाई सहयोग गर्नेहरु सबैजसो प्रजातन्त्रबादीहरुको पक्षमा उभिने देशहरु हुन् । एउटा चीनमात्र साम्यवादी मुलुक हो जसले नेपाललाई सहयोग गरिरहेको छ ।

हामी भारत वा चीनका समस्याका कारणले अमेरिकासँग सम्झौता तोड्न सक्दैनौँ तर नेपालको हित विपरित छ भने कुनै पनि बेला भएको खर्चसमेत व्याजसहित फिर्ता गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन । तर किन नेपालमा अमेरिकाका सम्बन्धमा यस्तो हल्ला चलेको हो ? कहीँ अरुण तेस्रोको जस्तो त होइन ? अनुदान नलिने अनि ऋणका लागि कमिसनवालाले यस्तो गरेका हुन् कि ? या हामी अब कुनै अनुदान नलिइकनै आफ्नो विकासका लागि सक्षम भएका हौँ कि ? त्यो सबैभन्दा ठुलो पक्ष हुने थियो तर त्यस्तो होइन ।

हुनसक्छ, ऋणका लागि कुनै षडयन्त्र पनि हो कि ? भावावेशमा गरिने निर्णय ठिक हुँदैन तर लिने या नलिने भन्ने कुराको सही तर्क शक्ति राष्ट्र अमेरिकालाईँ दिन सक्नुपर्छ । अन्यथा नेपालको अवस्था वर्माको जस्तो होला कि भन्ने डर लाग्न थालेको छ ।

६. नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले एम सी सी संसदबाट पारित गराउन तत्पर देखिन्छन् तर नेपालको आन्तरिक विवादमा एमाले अहिलेको गठबन्धन सरकारको विरुद्धमा उभिएको छ किनभने एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठबन्धन सरकारको मुख्य घटक रहेको छ । अझ के पनि सत्य हो भने एकीकृत समाजवादीका विद्रोहका कारणले मात्र संसद पुनस्र्थापना भएको हो र अहिलेको देउबा सरकार अस्तित्वमा आउन सकेको हो ।

अहिले त समाजवादीहरुको वाग्मती प्रदेश र प्रदेश नंबर १ मा मुख्य मन्त्रीसमेत रहेको प्रादेशिक सरकार छ र कर्णालीमा समाजवादी सरकारमा सम्मिलित हुनेवाला छ । अर्थात् स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकारमा स्थापित भएको र नेपालको संविधानले मान्यता दिएको, निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको, सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको अस्तित्वसमेत नमान्ने एमाले भएको छ ।

यदि माओबादीले आफ्नो पैताला बदलेर माछा देख्दा दुलाभित्र हात, सर्प देख्दा दुला बाहिर हात गर्न थाल्यो भने नेपाल राज्यको अस्तित्वका लागि र विश्वसनीयताका लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले आगामी संसद अधिवेशनमा या विशेष अधिवेशनबाट भए पनि पारित गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्योबेलामा सरकारको समीकरणमा पनि फेरबदल हुनसक्छ । कम्तीमा पनि विश्वस्तरमा विश्वसनीयता राख्नु पनि जरुरी छ ।

७. र अन्त्यमा, फेरि कुरो त्यही आउँछ । चाहिन्छ एम सी सी पारित गरौँ? चाहिँदैन अमेरिकालाई भन्दिउँ, तिम्रो एमसीसी चाहिँदैन । तिम्रा सहयोगहरु चाहिँदैन । अमेरिकालाई भन्न सक्छौँ होला, तिम्रो कुनै पनि सहयोग हामीलाई चाहिँदैन ।

के कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ भने जानेर नजानेर हामी शक्ति राष्ट्रहरुका खेलमैदान हुँदैछौँ । त्यसमा अहिले एम सी सीको विषयमा अमेरिका र नेपालको सम्बन्धलाई कटुतापूर्ण बनाएर कसैले खेल्ने प्रयास गरेकै छ । सबैलाई थाहा छ, कसले खेल गरेको हो । पारदर्शी छ कूटनीतिक क्षेत्रमा ।

नेपालीहरुका माझमा पनि । स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ अब नेपालले कि हाम्रालागि सिल्क रोड या विद्युतीय पूर्वाधार कुन महत्वपूर्ण हो तत्कालका लागि ? हामीलाई चीन पनि चाहिन्छ, भारत पनि चाहिन्छ, अमेरिका पनि चाहिन्छ र खासमा नेपालको स्वार्थका लागि, फाइदाका लागि सहयोग चाहिन्छ, अनुदान चाहिन्छ र ऋण चाहिन्छ । सकेसम्म आफ्नै खुट्टामा टेकौँ, तर हामीलाई सहयोग गर्ने अमेरिका, भारत र चीनका नाममा राजनीति नगरौँ भन्ने कुरा पनि नबिर्सौँ ।