- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१. २०७९साल फागुन २५ गते गणतन्त्र नेपालका राष्ट्रपतिको निर्वाचन अनि चैत्र ३ गते गणतन्त्र नेपालका उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि निर्बिघ्न सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र उपराष्ट्रपतिमा रामसहायप्रसाद यादव निर्वाचित हुनु भइसकेको छ । दुवै उम्मेदवारहरु राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा निर्वाचित हुनु भएको हो । त्यसो त उपराष्ट्रपतिमा महिला हुनुपर्ने भन्ने गुनासो पनि आएको हो तर संविधानले विपरित लिंग वा समुदाय भनेर किटानी गरेकाले त्यही प्रावधानका आधारमा यादव उम्मेदवार पनि हुनुभयो र विजयी पनि हुनुभयो । स्मरणीय छ, यो निर्वाचनमा मतदाताहरु संघीय सांसदहरु र प्रादेशिक सांसदहरु रहेका थिए । यसपटक पहिलेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दुईपटक सो पदमा निर्वाचित भइसकेका कारणले उम्मेदवार हुन पाउनु भएन ।
२. पुस १० गते झट्ट हेर्दा अचानक जस्तो तर लामो भित्री प्रयासमा एउटा गठबन्धन बन्यो अर्थात् पहिलेको गठबन्धन टुटेर नयाँ गठबन्धन बनेको थियो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धनले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मानेन भन्ने निहुँ थियो । नभन्दै अचम्मको कूटनीति र अरुलाई कसरी हुन्छ पछार्ने भन्ने कणिक नीतिका आधारमा गरिएको छलछामको नयाँ प्रारुप यस्तो रहेछ —नेकपा एमालेले सभामुख र राष्ट्रपति एमालेलाई र प्रधानमन्त्री नेकपा माओबादी केन्द्रका प्रमुख तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने ।हतार हतारमा राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाइयो । यसप्रकारले तयार गरिएको गोप्य तरिकाको प्रायोजनमा भए पनि प्रचण्डलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री पहिलो झमटमा नै हुनु थियो । त्यो बुझेका देसी विदेशीहरुले जे गरे, त्यसको जालोमा पर्दै गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राज्यमा महत्वपूर्ण पदहरु बाँड्ने अडान राखेको देखिन्छ जसका कारणले अहिले राष्ट्रपतिमा संसदको तल्लो सदनमा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी र विजयी सम्भव भएको हो । उपराष्ट्रपतिमा पनि छैठौँ ठुलो दल जसपाका उम्मेदवार रामसहायप्रसाद यादव विजयी हुनु भएको छ ।
३. यसरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सबै महत्वपूर्ण दलहरुको पदीय दायित्व टुङ्गो लागेको छ , जस्तै कि ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार पौडेललाई राष्ट्रपति, नेकपा एमालेलाई सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, तेस्रो ठुलो दल नेकपा माओबादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री , चौथो ठुलो दल रास्वपालाई उपसभामुखका पदहरु बाँडिएको देखिन्छ । पाँचौँ दल राप्रपालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रालयहरु दिइएको थियो तर बिचैमा सरकार पनि छोडेको छ र सरकारबाट समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ । राप्रपाभित्र उठेको एउटा प्रश्नले ठुलो तरङ्ग ल्याएको देखिन्छ, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदलाई मान्ने कि नमान्ने ? राजासहितको प्रजातन्त्र भन्ने अनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई मत नदिने , तटस्थ बस्ने ? एकातिर संविधान मानेर शपथ खाने अनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको मामिलामा फरक धारणा राख्ने ? फरक धारणा राख्न पाइन्छ तर राप्रपाले यसअघिका राष्ट्रपतिलाई मतदान गरेको हुनुपर्छ ।
४. मुलुकको परिस्थिति तरल अवस्थामा छ । पछिल्लो सत्ता गठबन्धनको अनुहार हेर्दा झन जटिल जस्तै देखिन्छ । सत्ताबाट बाहिरिने दलको मतबाहेक पनि यदि वहुमत बाँकी रहन्छ भने फेरि प्रत्येक पटक सरकारले वहुमतबाट विश्वासको मत लिइरहनु पर्छ र ? यसबारेमा संविधानले खासै बोल्दैन तर सरकारका प्रमुखले आफूलाई लाग्यो भने वहुमत सिद्ध गरिरहन सक्छन् अहिलेको जस्तो संसदीय गणितमा । मानौँ कि २६८ मत लिएर बनेको विश्वासका मतलाई केही दलहरुले , थोरै मतका दलहरुले छोड्दा पनि फेरि फेरि विश्वासको मत लिनु पर्छ कि पर्दैन ? यदि यस्तै नीति तयार गर्ने हो भने प्रत्येक महिनाजस्तो विश्वासका मतका लागि प्रस्ताव राखिरहनु पर्ने हुन्छ । अब तयार गरिने प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा यसबारेका एउटा स्पष्ट सहमति तयार गनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
५. र अन्त्यमा, मुलुक सहज अवस्थामा छैन । सत्ताका रहेका सबै दलहरुलाई बढीभन्दा बढी मन्त्रालय लिएर आफ्ना कार्यकर्ता रिझाउनु छ । कुरा सबैले आदर्शका गरेका हुन्छन् तर सत्ताको भागबन्डाका अलिकति चित्त नबुझे अर्को गठबन्धन बनाउन तयार हुन्छन् । अनावश्यकरुपमा संसद नै विघटन गर्दा पनि पटक्कै लाज नमानी जे गरिएको थियो , ठिक गरिएको थियो भन्ने अहङ्कार देखिन्छ । पात्रहरुको वारेमा सबैलाई थाहा छ, किन नाम नै काडेर भन्नु पर्ने हो र ? यदि साँच्चै मुलुक बनाउनका लागि सबै दलहरुको चासो हो भने किन २५ओटा मन्त्रालयहरु भर्नै पर्ने हो र? १० या १२जना मन्त्रीहरु मार्फत् मुलुक चलाए भैगयो नि । प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ । केन्द्रले नीति बनाउने र अनुगमन गरेर मुलुकलाई गति दिए हुने नि । तर यी कुराहरु कोही पनि सुन्न तयार छैनन् किनभने सबैलाई तत्कालै फाइदा लिनु छ र निर्वाचनका बेलामा गरेको खर्च उठाउनु जो छ । सबै त्यस्ता नहोलान् तर वहुतायत त्यस्तै हुँदा मुलुकको कायापलट कसरी र कहिले हुने त ? नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट
१. आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बोकाई विक्रम सम्वत २०८३सालको बडा दसैँ यसपटक अलि ढिलो सुरु हुने ज्योतिष...
१. आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बोकाई विक्रम सम्वत २०८३सालको बडा दसैँ यसपटक अलि ढिलो सुरु हुने...
१.नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको विशेष अधिवेशनमार्फत् प्राप्त कार्यादेशको आधारमा गगन थापाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन...
