- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१.राजनीतिले अझै सकारात्मक रुपमा गति लिन सकेको छैन । मुलुक अनेकखाले विवादको भुमरीमा फसेको बाहिरैबाटै देखिन्छ, सायद आठओटा सरकारमा भएका र नौओटा संसदका सांसदहरुले पक्कै महसुस गरेका होलान् । या गरेकै छैनन् , थाहा छैन किनभने सबैले आफ्ना आफ्ना डम्फू बजाएका भेटिन्छन् ।
२. मुलुकको खास खास आवश्यकता के हुन् र ती आवश्यकता पूरा गर्नका लागि केके प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने कुराको चर्चा सुनिँदैन । पुस ११गते यता सरकारमात्र फेर्ने या सरकारमा मन्त्रीहरु फेर्ने कुराले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । के को हतार हो , तर सबै हतारमा छन् । अरुको कुरा सुन्ने फुर्सद सायद कसैलाई छैन जस्तो देखिन्छ । एकपटक नेकपा एमालेको नेतृत्वमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार भएको थियो, ती कार्यक्रमले मूर्तरुप नपाउँदै अहिले फेरि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेको छ र सरकार गठन पुनर्गठनको चक्र चलिरहेको छ । संघीय सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन एकातिर भने प्रादेशिक सरकारमा परिवर्तन जहिले पनि अवश्यंभावी देखिएको छ । कहिले कसले समर्थन फिर्ता लिने त कहिले कसले समर्थन फिर्ता लिने अनि फेरि विश्वासको मत माग्ने, सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु फेरिरहने चक्र कायम भइरहने छ यी आगामी महिनाहरुमा ।
३. पुराना दलहरुप्रतिको निराशालाई चिर्ने गरी कुनै कार्यक्रम हुन सकेको छैन भन्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकहरु देखिएका वैकल्पिक शक्तिहरुको पनि कुनै नयाँ आँट, अठोट र हिम्मत देखिएन समाज रुपान्तरणको भन्ने आरोप पनि लगाउँछन् । यो समीक्षकको धारणा के छ भने यी आगामी वर्ष २०८०का महिनाहरु राजनीतिकरुपमा चलायमान हुनेछन् र अहिलेका मूलधार र वैकल्पिक शक्तिहरुले नसोचेका परिवर्तनहरु भविष्यका वादलबाट चियाई रहेका छन् र ती कुनै पनि बेला फुत्त फुत्त नेपाली भूमिमा बर्सने छन् ।
४. सबै परिवर्तनहरु सकारात्मक सन्देशमात्र लिएर आउँदैनन् । देश पनि मानिस जस्तै हुने रहेछ भविष्यमा हुन सक्ने परिवर्तनको संकेत देखाउने किनभने देशका सञ्चालकहरुको व्यवहारले भन्न सकिन्छ, परिवर्तन अवश्यंभावी छ । तर त्यो परिवर्तन कस्तो होला ? देखियो नि , हाम्रा सञ्चालकहरुको दूरदृष्टि कि पाहोरको स्थानीय निर्वाचन, प्रादेशिक तथा प्रतिनिधि सभाका निर्वाचनहरुमा देखाएका प्रतिबद्धता र तत्काल सरकार गठन हुने बेला पुस १० गते के भयो ? अनि फागुनको मध्यसम्म आउँदा के भयो ? यही हो त दूरदृष्टि ? यही हो जनताका पक्षमा गरिएको बाचा पूरा ?
५. को राष्ट्रपति हुने, को उपराष्ट्रपति हुने, को प्रधानमन्त्री हुने , को सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुने, को प्रतिनिधि सभाको सभामुख हुने, को उपसभामुख हुने, को राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुने र उपाध्यक्ष हुने भन्ने कुराका बारेमा र संविधानले आवश्यक ठानेका संवैधानिक आयोगहरुको बारेमा नेपालको संविधान अनुसार होला तर त्यसमा कसरी भविष्यको समेत ध्यान पु¥याएर निर्वाचन गर्ने , मनोनयन गर्ने र संवैधानिक परिषद्मार्फत् मुलुकको आवश्यकता र क्षमता अनुसार चयन गर्ने भन्ने कुरा आखिर दलहरुका सञ्चालकको हातमा नै हुन्छ किनभने त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा चयन गर्न सक्ने नेपाली प्रावधान छैन । संवैधानिक परिषद्मा सन्तुलनका आधारमा प्रतिनिधित्व गराइएको पाइन्छ , जस्तो कि प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश(न्यायपालिकाका नेता), सभामुख (प्रतिनिधि सभाका नेता), उपसभामुख( प्रतिनिधि सभाको लैंगिक प्रतिनिधित्व, किनभने प्रतिनिधि सभामा सभामुख पुरुष भए उपसभामुख अनिवार्यरुपमा महिला हुनैपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार), राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष( वरिष्ठ नागरिकहरुको सभाको रुपमा कानुन परिमार्जन, कानुन निर्माण गर्ने माथिल्लो सदनका नेता), मुख्य विपक्षी दलका संसदीय दलका नेता रहने प्रावधान छ । तर त्यही संवैधानिक परिषद्को बैठक नबसेको पनि कति भइसक्यो ? २०७७ साल पुस ३गते बसेको तर जालझेल अनुसार गरिएका निर्णयहरु अझै संवैधानिक इजलासमा थन्किएर बसेका छन् जहाँ प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा समेत उजुरी परेको छ , सभामुखका विरुद्धमा छ र प्रधानमन्त्री त हुने नै भए । ५२ जना आयोगका प्रधान आयुक्त र आयुक्तहरुको मुद्दा अझै निर्णय हुन सकेको पाइँदैन । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश जस्तो राज्य सञ्चालनमा नियन्त्रण र सन्तुलनको मुख्य पद २०७८ साल फागुन १ गते देखि कायम मुकायमा चलिरहेको छ । पहिलेका कामु प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले अनिवार्य अवकाश लिँदा पनि अझै वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अहिलेका कामु प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ । संवैधानिक परिषद्बाट हुने कामहरु ठप्प भएका छन् , कारण रहेछ संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन नै निलम्बनमा रहेछ , संशोधनको प्रक्रिया रहेछ । संविधानको पालना कसले गर्ने भन्ने विषयमा हामीले त संविधान हेर्ने हो, त्यो काम सरकारले गर्ने हो, सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुनको निर्माण व्यवस्थापिकाले गर्ने हो । सरकारका कामहरुको मूल्यांकन अदालत र तोकिएका आयोगहरुले गर्ने हो र अन्तिम व्याख्या गर्ने काम सर्वोच्च अदालतको हो । सर्वोच्च अदालतमाथि परेको अन्याय कसले हेर्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ तर जबाफ थाहा पाउन सकिएको छैन ।
६. र अन्त्यमा , सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्नु भएका नियुक्तिहरुका बारेमा संसद र मिडियामा बहसको विषय भएको छ । पात्रहरुका बारेमा बहस हुनुपर्छ किनभने राष्ट्रपति पौडेल जनपक्षीय मानिस हो, आजको नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा परिपक्व र अग्रगामी समाजवादी नेता हो । । उहाँले मनोनयन गरेका व्यक्तिहरु राष्ट्रिय रुपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मुलुकप्रति बफादार छन् कि छैनन् या राष्ट्रपति र सरकारका बिचमा समन्वय सेतुको काम गर्न सक्षम छन् कि छैनन् भन्ने बारेमा बहस जरुरी छ र त्यस्तो सृजनात्मक आलोचना आएमा राष्ट्रपति पौडेलले सुधार समेत गर्नुहुनेछ तर राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार जुन संविधानले दिएको छ, त्यसमा बहस गर्नुभन्दा पात्रहरुका बारेमा प्रधानमन्त्री मार्फत् जानकारी दिएर सुधार गर्न सकिनेछ । हामीले पुराना राष्ट्रपतिका गल्तीका नजिरहरुलाई केलाएर अहिलेका राष्ट्रपतिलाई आरोप लगाउनु भन्दा यदि पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले जनसेना र नेपाली सेनाका बिचमा हुन सक्ने रक्तपातलाई न्यूनीकरण गर्नु भएकै हो रुक्मांगद कटुवाललाई थमाएर । सशस्त्र विद्रोही शिविरमा थिए र सशस्त्र नेपाली सेनाले विद्रोह गर्न सक्थ्यो । त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएर एउटा रक्तपातको ठुलो काण्डबाट देशलाई फेरि बचाउनु भएको थियो भन्ने कुरा बारम्बार उहाँका भनाइले पुष्टि गर्छन् किनभने तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा सर्वमान्य नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नु भएको थियो, ४ महिनापछि सेवानिवृत्त हुने सिपाहीलाई नचलाउनूस् । आफैँ जान्छन् केही महिनामा । नेपाली सेना नयाँ संविधानको मातहत पनि थिएन किनभने संविधान बनेकै थिएन, अन्तरिम संविधानले सेनाका बारेमा समायोजनको प्रक्रियामा छ मात्र भन्थ्यो र पनि नेपालको परम्परागत राजतन्त्रलाई जोगाउन नलागेर सेनाले नेपाली सरकारप्रति बफादारी देखाएको थियो । अनि सबैको सल्लाहमा प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउनु भएको थियो सरकारको सल्लाहमा । अर्थात् सरकारको सल्लाहबमोजिम काम गरेको देखिन्छ र पनि प्रधान सेनापतिको विषयमा बारम्बार प्रश्न उठ्छ । तर सरकार बस्ने मानिसको दल हेरेर मात्र एकलकाँटे निर्णय गरेको आरोप खेप्नु भएको छ निवर्तित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले । त्यसका विभिन्न आयामहरुको निर्णय त सर्वोच्चले गरिसकेको अवस्था छ र सर्वोच्चको परमादेशलाई समेत पन्छाउने आँट गर्न खोज्नु भएको थियो । सरकारका विधेयक अनि अध्यादेश रोकेकै हो विनकारण । जहाँ सरकार जबाफदेही हुन्छ, त्यहाँ राष्ट्रपति निर्दोष हुन्छ । विश्वास छ, हालका राष्ट्रपतिबाट विवेक पु¥याएर निर्णय गर्नुहुनेछ भन्ने आशा एवं भरोसा लिने ठाउँ छ किनभने आजको सबैभन्दा सम्माननीय पदमा रहेर मात्र होइन, सम्मानित पदमा पुग्ने योग्य व्यक्ति पनि उहाँ नै हो , यसका लागि जोखिम मोलेर भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिका राष्ट्रपतिका रुपमा पौडेललाई सहयोग गर्नु भएको हो । नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट
१. आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बोकाई विक्रम सम्वत २०८३सालको बडा दसैँ यसपटक अलि ढिलो सुरु हुने ज्योतिष...
१. आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बोकाई विक्रम सम्वत २०८३सालको बडा दसैँ यसपटक अलि ढिलो सुरु हुने...
१.नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको विशेष अधिवेशनमार्फत् प्राप्त कार्यादेशको आधारमा गगन थापाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन...
