- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१. नयाँ वर्ष २०८० सुरु भएपछि अघिल्लो वर्ष २०७९को मात्र समीक्षा गरिन थालेको छैन, ७०को दशकको समेत समीक्षा सुरु भएको छ । वास्तवमा यो परम्परा राम्रो भए पनि निर्मम समीक्षापश्चात् देखिएका कमी कमजोरी सच्च्याउने काम हुँदामात्र समीक्षाको अर्थ रहन्छ ।
२.अघिल्लो वर्षको समाप्तिसँगै ७०को दशकले हामीसँग विदा लिएको हुनाले अघिल्लो दशकको समीक्षाको कुरा आएको हुनसक्छ । नेपालको इतिहासमा नै २०७२ सालमा घोषणा भएको नेपालको संविधान कोसेढुंगा हो , ऐतिहासिक घटना हो । विश्वमा नै दोस्रो संविधान सभाको गठन भएर भए पनि संविधान बनेको थियो जसले हजारौँ वर्षदेखिको नेपालमा विद्यमान राजतन्त्रको संवैधानिकरुपमा नै विघटन गरेर मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना गरेको थियो । त्यसो त, २०६५सालको जेठ १५ गते राती नै पहिलो संविधान सभाको पहिलो बैठकले नै नेपालमा अढाई सय वर्ष अघिदेखि शासन गर्दै आएको शाह वंशीय राजतन्त्रको विघटन गरेर मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो र पनि संविधानतः २०७२साल असोज ३ गते घोषणा भएको नेपालको संविधानले राजतन्त्रविहीन नेपाल स्थापना गरेको थियो । स्मरणीय छ, नेपाल अर्थात् काटमाडौँ उपत्यकाको स्थापना देखि ,अझ वैदिक कालदेखि नै नेपालमा राजतन्त्र थियो भन्ने मानिन्छ । त्यो राजतन्त्र व्यावहारिक रुपमा २०६३साल जेठ ४ गतेबाट निस्क्रिय भए पनि कानुनतः २०६५ जेठ १५ गते समाप्त भएको र संविधानतः २०७२साल असोज ३ गतेबाट विघटन भएको मान्नुपर्छ । अझ त्यसरी हटाइएको राजतन्त्रलाई राजकीय सुरक्षाका साथ नेपालमा राखिएको छ र राजपरिवारले पनि नेपाल छोडेर जाने चाहना गरेको पाइँदैन । यो पनि सत्तरीको दशकको विशेषता नै मान्नुपर्छ ।
३. सत्तरीको दशकको निर्मम समीक्षा गर्ने भनेको के हो भने, जेजे गर्ने भनेर नयाँ संविधानले नेपालीहरुलाई आशा देखाएको थियो, तीन किसिमका सरकारको गठन गर्ने र मुलुकको विकासले तीब्र गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यसो हुन सकेन जबकि यसबिचमा २०७४ र २०७९सालमा स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकार निर्माणका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । तीन तीनओटा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मुलुकले पाएका छन् र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा या परिस्थितिजन्य अवस्थामा भए पनि राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी, प्रधान न्यायाधीशमा सुशीला कार्की र प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा ओनसरी घर्तीको एकै समयमा कार्यकाल पर्नुले नयाँ संविधानको उपलब्धि मान्नुपर्छ ।
४. आजको समीक्षाले गर्ने भनेको देखिएका कमीलाई सुधार गर्ने र राम्रा कामहरु र उपलब्धिहरुलाई जोगाउनु पर्ने हुन्छ । संविधानले लिएको बाटो , गर्नुपर्ने कामहरुको विवरण र प्राथमिकतामा परेका कामहरुको छिटै पूरा गर्ने कुरामा सरोकारवालाहरुको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।
५.खासगरी तीन तहका सरकार र आठओटा संसदहरुका बिचमा कुनै समन्वयको सम्बन्ध देखिएको छैन । तीन तहका सरकारका बिचमा समन्वयको पनि व्यवस्था संविधानले गरेको छ र संविधानका मर्म अनुसारको काम भएको देखिएन भन्ने जनगुनासो प्रशस्त छ ।
६. अतीतमा भएका कमी र नसकिएका काम कुराहरुमा अल्झिने बेला छैन । आत्म निर्भर हुने कुरामा जोड दिनु जरुरी छ किनभने नेपाली अल्छी भएकाले होइन कि जनशक्तिको राम्रो व्यवस्थापन नभएकाले आधा करोडभन्दा बढी युवा र उर्जाशील जनसंख्या मुलुक बाहिर गएको छ अनेक निहुँमा । सबैको गुनासो छ, मुलुकमा अवसर नै रहेन । आर्थिक अवस्था जर्जर हुन थालेको छ र तलबसमेत खान नसकिने अवस्था छ भनेर, पेन्सन दिन नसकिने भन्ने कुरा र सामाजिक सुरक्षाको रकम दिन नसकिने भन्ने हल्लाले नयाँ त्रास जन्माएको छ । यसले मात्र आत्म निर्भरताको पाठ सिकाएको छ र आफैँमा कसरी निर्भर हुने अवस्था सृजना गर्ने भन्ने चुनौती देखिएको छ । तर यस्तो बेलामा पनि सरकार अस्थिर छ, सरकारमा जाने दलहरुले स्वार्थीपन देखाएको बेला छ । कतिसम्म भने आफ्नो दलका भागमा परेका मन्त्रीहरुसमेत बेलामा दिन नसक्ने अवस्था छ । सबै दलहरुमा त्यागको भावना भन्दा, जसरी हुन्छ, जुन तरिकाले हुन्छ सरकारमा जाने र निर्वाचनका बेलामा गरेको खर्च उठाउने या सत्तामा कब्जा गरेर मुलुकलाई सुविधाको भार पार्ने भन्नेमात्र देखिन्छ ।
७. कमी कमजोरी छन् पक्कै मुलुकमा । भ्रष्टाचार छ कि छैन ? समीक्षा कसले गर्ने ? सरकारहरु कति सक्षम छन् , समीक्षा कसले गर्ने ? गर्ने संस्थाहरु त छन् तर तिनको अरण्य रोदन कसले सुन्ने ? ती प्रतिवेदन दिने संस्थाका प्रमुख तथा आयुक्तहरु स्वयं दागी छन् भने तिनको प्रतिवेदन यसै पनि अविश्वसनीय हुँदैन र ? सत्ता कब्जा गर्ने हिसाबले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा या त आराम गर्नुपर्नेहरुको जमघट छ या त अक्षमहरुको जत्थालाई धोई पखाली आफ्नो मान्छेको रुपमा स्थापित गरिएको छ । यो रोग आधुनिक नेपालको स्थापना भएको २००७ सालदेखिकै हो । त्योभन्दा पहिलेको कुरा गरेर समय खेर फाल्नुभन्दा आजको प्राथमिकता भनेको जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने हो । त्यसमा समीक्षा गरौँ र आवश्यकता परे संविधान नै संशोधन गरौँ किनभने संविधान भनेको गतिशील दस्ताबेज हो । निर्वाचन प्रणालीमा पक्कै कमी छ, संशोधन गरौँ तर आफूलाई केन्द्रमा राखेर होइन, मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने बानी यो दशकमा, यो नयाँ वर्षमा गरौँ ।
८. समस्या हामीमा नै छ । हामीलाई समयले रुपान्तरित गरेको छ तर हामी आफूचाहिँ रुपान्तरण हुन सकेका छैनौँ । आशा गरौँ आगामी दिनमा मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर सरोकारवालाहरुले आफ्ना प्राथमिकता श्रेणीबद्ध गर्नेछन् र काम पनि क्रमबद्धरुपमा गर्नेछन् ।
९. र अन्त्यमा, मानिसहरुको विचार रुपान्तरण गर्नका लागि शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले आगामी वर्षको बजेटदेखि मुलुकलाई आत्म निर्भर बनाउने गरी शिक्षाको योजना, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था जरुरी छ । नयाँ दशकभित्र नेपालले नयाँ फड्को मार्न सकोस् सबै क्षेत्रमा भन्ने आशा एवं अपेक्षा गरौँ । नयाँ वर्ष २०८०सहितको ८०को दशक नेपालको आत्मनिर्भर हुने दशक बनोस् जसको जगमा विक्रम सम्बत् २०८० नै रहोस् । शुभकामना । नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट
१. आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बोकाई विक्रम सम्वत २०८३सालको बडा दसैँ यसपटक अलि ढिलो सुरु हुने ज्योतिष...
१. आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बोकाई विक्रम सम्वत २०८३सालको बडा दसैँ यसपटक अलि ढिलो सुरु हुने...
१.नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको विशेष अधिवेशनमार्फत् प्राप्त कार्यादेशको आधारमा गगन थापाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन...
