- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१. हाम्रो नेपालमा अचम्म अचम्मका राजनीतिक बहानाबाजी र प्रचारको खेती गरिन्छ । जस्तो कि अहिलेको सरकारका १०० दिनका उपलब्धि रे । अनि सरकारका मन्त्रीहरु उपलब्धिका विवरण प्रस्तुत गरिरहेका छन् अनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने आनन्द मानेर ती सबै बहानाबाजीलाई मज्जा मानेर सुनिरहनु भएको देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन , कतिपय मामिलामा तिनै उपलब्धि भनेर बखान गरिएका कामहरुको विवरण ठाउँ ठाउँमा उहाँ पनि दिनु हुन्छ र भन्नुहुन्छ—मैले जादुगरी नंबर पाएको छु, मलाई हटाउन सायदै कसैले सक्लान् । अर्थात् उहाँसँग का्रग्रेसल सकेसम्म सहयोग गरेर जिताएको आफ्नो सांसद पद छ, अनि कांग्रेसको सहयोगले प्राप्त केही सांसदहरुको संख्या छ जसले गर्दा उहाँको जादुगरी संख्या कहिले एमालेसँग र कहिले कांग्रेससँग जोडिन पुग्छ अनि उहाँको सत्तारोहणको निरन्तरता भइरहेको छ ।
२. यसरी देशको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले अस्थिरताको वीजारोपण गरिरहँदा हामी खुसी हुने कि दिक्क मान्ने ? नेपाली कांग्रेससँग गरेको संयुक्त बाचा त २०७९ साल पुस १० गते नै टुटेको थियो तर फागुनसम्ममा त्यो फेरि रसायन भएर जमट भएको मानिन्थ्यो । ती बाचा कहाँ गए जब उहाँले २०८० साल फागुन २१ गते नै सत्ताको कुर्सीको रक्षाका लागि उथलपुथल गर्ने नाउँमा फेरि एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको फेर समाउन पुग्नु भएको थियो । परारको पुस १० गतेको १०० दिनको हनिमुन मनाउन नपाउँदै अर्कै मुख्य दलसँगको सम्बन्ध बन्यो —नेपाली कांग्रेससँगको । एकपटक, फागुन २० पछिको नेपाली कांग्रेससँगको १०० दिन मनाउन लाग्दै पुस १० को १०० दिन परेको थियो । सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश २०७९को स्थानीय निर्वाचन र आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य थियो भने अचानक सहकार्य तोडेर प्रधानमन्त्रीको पदका लागि एमाले ,रास्वपा र राप्रपाको फेरो समाउन पुग्नु भएको थियो । नेपाली कांग्रेससँगको भद्र सहमति यदि प्रधानमन्त्री पदका लागि थियो भने पनि ३२ र ८८ संख्याको बिचको फरक हेर्न खोज्दा नखोज्दै एमालेले गठबन्धन तोड्नका लागि जे पनि सर्त मान्यो र जुनसुकै सर्त पनि पूरा गरायो । त्यसपछि केके भयो भन्ने कुरा अहिलेका छापा तथा विद्युतीय पत्रपत्रिकामा र सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट छन् । पुस १० पछिको निरन्तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सहयात्रीहरु परिवर्तन भइरहन्छन् र प्रत्येक जोडिने समूहले १०० दिनको उपलब्धि विवरण प्रस्तुत गर्दा सरकार कहिले गठन भएको र कसको मधुमास कसरी बित्यो भन्ने थाहा पाउन पनि कठिन भएको छ ।
३. यसबिच एउटा विवरण सार्वजनिकरुपमा बहसमा छ । २०७२ सालदेखि नै माओबादी पक्ष कुनै न कुनै दलसँग सहकार्य गरेर संयुक्त सरकार छ । त्यही बेलामा कतिपय नियुक्तिहरु गरिएका छन् । जब जब सरकारमा नेतृत्व होइन, गठबन्धनका दलहरु परिवर्तन हुन्छन्, माओबादी सहितका दलहरुले गरेका नियुक्तिहरु बदर गरिँदा कसरी माओबादीले समर्थन गरिरहेको होला ? त्यसको ताजा उदाहरण हालैको राजदूत फिर्ता र नयाँ नियुक्तिले पुष्टि गरेको छ । माओबादीकै सरकार हुँदा या मुख्य समर्थन हुँदा गरिएका प्रदेश प्रमुख तथा राजदूत या अन्य सरकारी पदहरु भटाभट बदर गरिँदैछन् । त्यसको मारमा प्रदेशका सरकारहरु पनि परेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै तर नीति कसरी बदलिन्छ ? नियुक्तिहरु कसरी प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले सदर या बदर या फिर्ता गरिन्छ ? राजदूतका सम्बन्धमा त झन विश्वमा नै नेपालको बदनाम हुने गरी बदर र नियुक्ति हुने गरेको देखिन्छ । त्यसो हुँदा मुलुकम अस्थिरता छ भन्ने पुष्टि हुन्छ जबकि प्रधानमन्त्री उही व्यक्ति या उसैको समर्थनमा नियुक्ति भएका व्यक्तिहरु तत्कालै कसरी अयोग्य भएका हुन् ? झन भागबन्डाको कुराले मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्र तहस नहस भएको पाइन्छ । परराष्ट्रमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशले बनाएको कूटनीतिक सम्बन्धी मानक कहाँ हरायो ? अहिलेका राजदूत कसरी योग्य भए जबकि पहिलेका पनि त संसदीय सुनुवाइ पूरा गरेर र नेपालका संविधान अनुसार नै नियुक्त भएका थिए । को भयो या को गयो भन्ने भन्दा पनि नेपाल देशका विश्वसनीयताका बारेमा प्रश्न उठाउनु पर्छ । जो फर्केका छन् , ती पनि कति योग्य थिए भन्ने प्रश्न पहिले गरिएको हो तर अहिले पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । मुलुकको अस्मितासँग खेलबाड भएको मान्नेहरुले मुलुक अस्थिरता पनि छैन भने किन यसरी अस्थिरताको अर्थ लाग्ने गरी विश्वका अन्य देशहरुलाई प्रश्न उठाउने ठाउँ दिइएको होला ?
४. र अन्त्यमा , हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ र मुलुकका प्रत्येक समस्याको समाधान संसदले नै बहसमार्फत् कानुन बनाएर गर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ । तर संसदमा सांसदहरुको उपस्थिति न्यून छ । अझ दोषारोपण त के पनि गरिन्छ भने हाजिर गरेर टाप ठोक्छन् । जनताको मतले जितेर आउने , या तिनै मतको आधारमा समानुपातिक सांसद हुने अनि संसदमा समय नदिने ? सांसदको आफ्नो समय हुँदैन, जनताले पठाएकाले २४ घण्टा नै समय जनताको हो । कम्तीमा पनि ऐन बनाउन आएका सांसदहरुले कति ऐन बनाए र कतिले जनताका समस्याहरुको समाधान गरे भन्ने मानकले नै त्यो संसद कति सक्रिय छ भन्ने देखाउँछ । प्रधानमन्त्रीको जबाफ आउँदैछ, न सबै मन्त्रीहरु उपस्थित छन्, न सत्तापक्षीय संसदीय दलका नेताहरु नै उपस्थित छन् । कुर्सी रित्ता छन् तर प्रधानमन्त्री कुर्सीलाई जबाफ फर्काएझैँ गरी अन्यमनस्क भावले उत्तर यन्त्रवत् दिइरहेका पाइन्छन् । यस्तो प्रक्रियाले न त संसदको गरिमा बढ्छ, न त संसदीय व्यवस्थाको महत्व बढ्छ । यसले संसदीय व्यवस्थाप्रतिको नैराश्यतालाई थप मद्दत पु¥याउँछ । अनि बल्ल खसीको टाउको राखेर, भेडाको टाउको राखेर कुुकुरको मासु बेच्ने थलो भनेर संसद विरोधीहरुले भन्ने गरेको रटान पूरा गराउने तर्फ मुलुक जान लागेको भान हुन्छ । यदि समय छैन, जनताको मतको कदर गर्न सकिँदैन भने राजस्वको दुरुपयोग पनि नगरौँ र राजीनामा दिएर अरु काम गर्न भ्याउनेका लागि ठाउँ छोड्ने हिम्मत गरौँ । यसमा सम्माननीय सभामुखले अलि कडाइ गर्नैपर्छ र आवश्यक परे हाजिरीमा कडाइ गर्ने र संविधान बमोजिम या संसदीय नियम बमोजिम काम नगरे निलम्बनसमेत गरेर संसदीय मर्यादा कायम गर्नुपर्छ । -नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट
१. आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बोकाई विक्रम सम्वत २०८३सालको बडा दसैँ यसपटक अलि ढिलो सुरु हुने ज्योतिष...
१. आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बोकाई विक्रम सम्वत २०८३सालको बडा दसैँ यसपटक अलि ढिलो सुरु हुने...
१.नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको विशेष अधिवेशनमार्फत् प्राप्त कार्यादेशको आधारमा गगन थापाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन...
