लोकतन्त्र दिवसको सान्दर्भिकता

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०८२ बैशाख १५, १३: १४

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले विघठित संसद् पुनःस्थापना गरी ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको’ र आफू देशको कार्यकारी प्रमुखबाट हटेको घोषणा गरेको दिन विसं २०६१ वैशाख ११ को स्मरणमा हरेक वर्ष लोकतन्त्र दिवस मनाइन्छ । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले वि.सं. २०६१ माघ १९ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा नभएको व्यवस्थाको ‘प्रयोग गरेर’ आफू देशको कार्यकारी प्रमुख भएको स्वघोषणा गरेका थिए । राजनीतिक दलहरु राजाको कदमकाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकार दमनमा उत्रियो । आन्दोलनका क्रममा राजाको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाजहरु पनि उठ्न थाले । त्यसमा आन्दोलनरत दलहरु सहमत भएपछि लोकतन्त्रको स्थापना भएको हो । सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीसमेतको सहभागितामा २०६२÷६३ को जनआन्दोलन थप सशक्त हुँदै गयो । सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौतापछि माओवादीहरु सशस्त्र विद्रोहको बाटो त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार भएको जनआन्दोलनका बलमा राजा पछि हट्न बाध्य भएका थिए ।

पहिलो संविधान सभा निर्वाचनबाट संविधान जारी हुन नसकेपछि भएको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमार्फत २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत नेपाली नागरिकले आफ्ना जनप्रतिनिधि छानेर उनीहरुको सहभागितामा निर्माण भई जारी भएको यो पहिलो संविधान हो । जबकि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने विषय २००७ सालदेखि नै चर्चामा आएको भए पनि पूरा हुन सकेको थिएन ।

वैशाख ११ गतेको जगमा उभिएर पछिल्लो समय मुलुकमा ठूला परिवर्तनहरु भएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसंगै हिजोका दिनमा सिंहदरबारमा केन्द्रित नागरिकका अधिकार यतिबेला जनताको घरआँगनमा पुगेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले उनीहरुलाई अप्ठेरो परेको समयमा गाँठो फुकाउने काम गरेका छन् । यसलाई पनि लोकतन्त्रकै उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

यसरी व्यवस्था र प्रणाली बदलिएको भए पनि सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुको मानसिकतामा भने परिवर्तन आउन सकेको छैन । नेताहरु जनताप्रति गैरजिम्मेवार भएर आत्मकेन्द्रित हुँदा यस्ता समस्या आएका हुन् । नागरिकको बलमा स्थापना भएको व्यवस्थामा नागरिकका समस्याको सुनुवाई नहुनु भनेको राजनीतिका दलका नेताहरुले नागरिकप्रति गरेको बेइमानी हो । जसलाई नागरिकले आफ्नो तर्फबाट पक्कै पनि मूल्यांकन गर्नेछन् । किनभने शासन व्यवस्था जतिसुकै उत्कृष्ट भए पनि त्यस अनुसार जिम्मेवार पदमा रहेका अधिकारीहरुले काम गर्न सकेनन् भने अन्ततः व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसकारण कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था फेरबदल भएर मात्र हुदैन, त्यसले जनताको जीवनस्तरमा देखिने गरी सुधार ल्याउन सक्नुपर्छ । यसतर्फ जिम्मेवार दलका नेताहरुले इमान्दार भएर गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नु नै लोकतन्त्र दिवसको सार्थकता हुन्छ ।