- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले विघठित संसद् पुनःस्थापना गरी ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको’ र आफू देशको कार्यकारी प्रमुखबाट हटेको घोषणा गरेको दिन विसं २०६१ वैशाख ११ को स्मरणमा हरेक वर्ष लोकतन्त्र दिवस मनाइन्छ । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले वि.सं. २०६१ माघ १९ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा नभएको व्यवस्थाको ‘प्रयोग गरेर’ आफू देशको कार्यकारी प्रमुख भएको स्वघोषणा गरेका थिए । राजनीतिक दलहरु राजाको कदमकाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकार दमनमा उत्रियो । आन्दोलनका क्रममा राजाको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाजहरु पनि उठ्न थाले । त्यसमा आन्दोलनरत दलहरु सहमत भएपछि लोकतन्त्रको स्थापना भएको हो । सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीसमेतको सहभागितामा २०६२÷६३ को जनआन्दोलन थप सशक्त हुँदै गयो । सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौतापछि माओवादीहरु सशस्त्र विद्रोहको बाटो त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार भएको जनआन्दोलनका बलमा राजा पछि हट्न बाध्य भएका थिए ।
पहिलो संविधान सभा निर्वाचनबाट संविधान जारी हुन नसकेपछि भएको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमार्फत २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत नेपाली नागरिकले आफ्ना जनप्रतिनिधि छानेर उनीहरुको सहभागितामा निर्माण भई जारी भएको यो पहिलो संविधान हो । जबकि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने विषय २००७ सालदेखि नै चर्चामा आएको भए पनि पूरा हुन सकेको थिएन ।
वैशाख ११ गतेको जगमा उभिएर पछिल्लो समय मुलुकमा ठूला परिवर्तनहरु भएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसंगै हिजोका दिनमा सिंहदरबारमा केन्द्रित नागरिकका अधिकार यतिबेला जनताको घरआँगनमा पुगेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले उनीहरुलाई अप्ठेरो परेको समयमा गाँठो फुकाउने काम गरेका छन् । यसलाई पनि लोकतन्त्रकै उपलब्धि मान्नुपर्छ ।
यसरी व्यवस्था र प्रणाली बदलिएको भए पनि सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुको मानसिकतामा भने परिवर्तन आउन सकेको छैन । नेताहरु जनताप्रति गैरजिम्मेवार भएर आत्मकेन्द्रित हुँदा यस्ता समस्या आएका हुन् । नागरिकको बलमा स्थापना भएको व्यवस्थामा नागरिकका समस्याको सुनुवाई नहुनु भनेको राजनीतिका दलका नेताहरुले नागरिकप्रति गरेको बेइमानी हो । जसलाई नागरिकले आफ्नो तर्फबाट पक्कै पनि मूल्यांकन गर्नेछन् । किनभने शासन व्यवस्था जतिसुकै उत्कृष्ट भए पनि त्यस अनुसार जिम्मेवार पदमा रहेका अधिकारीहरुले काम गर्न सकेनन् भने अन्ततः व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसकारण कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था फेरबदल भएर मात्र हुदैन, त्यसले जनताको जीवनस्तरमा देखिने गरी सुधार ल्याउन सक्नुपर्छ । यसतर्फ जिम्मेवार दलका नेताहरुले इमान्दार भएर गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नु नै लोकतन्त्र दिवसको सार्थकता हुन्छ ।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नराम्ररी पराजित हुन पुग्यो । यो पराजयका पछाडि रास्वपामा आएको लहर...
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा देउवाका निकै नजिक निकटतम प्रतिस्पर्धी डा. शेखर कोइरालाको दोधारे चरित्रका कारण पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसभित्रको...
१. सर्वोच्चको आदेश पालना नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक तथा घरायसी विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । २०८२ साल मंसिरभित्र गर्नुपर्ने नियमित अधिवेशन...
