- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
गुरुराज घिमिरे, नेता नेपाली कांग्रेस
केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन चर्काे दबाब परेपछि अन्ततः नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गत साता केन्द्रीय समिति बैठक बोलाए । प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजय बारे समीक्षा गर्न बैठक बोलाउन दबाब परे पनि सभापति देउवाले आगामी राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको बारेमा छलफल गर्न भनेर बैठक बोलाए ।
तर कांग्रेस बैठकमा निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको हारको विषय नउठी रहन सकेन । प्रायगरी युवा नेताहरु सभापति देउवामाथि नराम्ररी खनिए । कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकबारे चर्चा गर्न पत्रकार ऋषि धमलाले कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेसँग गरेका कुराकानीको सम्पादित अंशः
कांग्रेसको हालै बसेको केन्द्रीय ससमतिको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाको आलोचना भएको हो ?
आलोचना भन्दा पनि अहिलकेको परिस्थितिमा नेपाली कांगेसलाई कसरी आन्तरिक रुपबाट सुदृढ बनाएर लैजाने र आगामी दिनमा अगाडि देखिएका चुनौतिहरुको सामना गर्न सक्ने पार्टी कसरी बनाउने, कार्यकर्ताहरुमा व्याप्त निरासाहरुलाई कसरी चिर्ने, अहिलेको अन्यौल र छटपट्टिबाट कार्यकर्तालाई कसरी मुक्त बनाउने र पार्टीलाई समग्र रुपमा अहिलेको जुन संकटबाट कसरी उतार्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो ।
तर तपाईहरुले सभापति गुटको सल्लाहमा चलेको आरोप लगाउनुभयो नि ?
पार्टीको सम्पूर्ण दोषको जिम्मेवारी पार्टी सभापतिलाई मात्र हामीले दिएका होइनौं । पार्टी सभापति भएको नाताले जस र अपजसको भागीदार सभापति नै हुनुपर्छ र ठूलो उपलब्धि हुँदा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले नै त्यसको जस पाउनुहुन्छ र कमजोरी हुँदाखेरी त्यसको जिम्मा पनि लिनुपर्दछ भन्ने त्यो एउटा विश्वव्यापी मान्यता हो ।
त्यसैले अहिले छलफल हुँदा पनि सबै कुरा गएर ठेक्किने उहाँमा नै हो । तर हामीले त्यति मात्रै भनेको छैनौं यो भन्दा अघिका निर्णयहरु हुँदाखेरी पार्टी सभापति, वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी लगायतको सहमतीमा नै हुने गरेको छ । जस्तो संसदीय बोर्डको निर्णय भयो । कार्य सम्पादन समितिको निर्णय भयो ।
टिकट वितरण भयो यी सबै कुराहरु चाहि संसदीय बोर्डले ग¥यो । सबै नेताहरु बसेर नै निर्णय गर्नुभयो र संसदीय बोर्ड र कार्यसम्पादन समितिको गठन हुँदा पनि सबको सहमतिबाट नै निर्णय गर्नुभयो । त्यसैले यो विधान भन्दा माथि सहमति होइन । उहाँहरुले विधान भन्दा बाहिर गएर समाधान खोज्ने प्रयत्न गर्नुभयो ।
त्यसैले समस्या आएको हो, त्यसैले विधान भन्दा ठूलो सहमति होइन, संविधान भन्दा ठूलो सहमति होइन । संविधान भित्र बसेर, विधान भित्र बसेर काम गर्दा चाहीँ विवाद आउँदैन तर त्यो भन्दा बाहिर बसेर निर्णय गर्दा अवश्य नै विवाद उत्पन्न हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
सभापति देउवा त विधान र सहमति अनुसार नै निर्णय गरेको भन्नुभएको त त ?
उहाँले निर्णय त सहमतिबाटै गर्नुभयो तर त्यो सहमतिले विधानको अवज्ञा ग¥यो, विधानभन्दा बाहिर ग¥यो । संसदीय बोर्ड १४ सदस्यीय भन्दा ठूलो बनाउनै मिल्दैन र अहिलेको अवस्थामा पदाधिकारीले पूर्णता नपाइसकेको अवस्थामा त ११ सदस्य भन्दा बढी बनाउनै मिल्दैन । यो कुरा स्पष्ट रुपमा हाम्रो विधानमा लेखिएकै छ ।
पदाधिकारी ८ जना, केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य र संसदीय दलको नेता गरेर जम्मा १५ सदस्यको हाम्रो संसदीय बोर्ड हुन्छ । त्यसमा १ जना संसदीय दलको नेता र पार्टी सभापति एउटै व्यक्ति भएको हुनाले त्यो स्थानमा अर्को कोही व्यक्ति आउन सक्दैन र त्यसैले १४ सदस्यीय संसदीय बोर्ड हुन्छ ।
हाम्रा पदाधिकारीहरु ६ जना छैनन् ३ जना मात्रै छन् र ८ जना सदस्य थप्दा ११ जना मात्रै बनाउन मिल्छ तर हामीले सहमतिको नाममा २४ जना सदस्य बनायौं ।
पार्टीभित्र फेरि गुटैगुट छन् नि, भागवण्डा त्यही अनुसार मिलाउनु प¥यो नि होइन र ?
नेपालको प्रतिनिधिसभामा जम्मा १७५ जना निर्वाचित हुन्छन् । ११० जना चाही समानुपातिकबाट आउँछन् । मुलुकमा धेरै पार्टीहरु भएकाले यस्तो संख्या भएको हो नि । तर धेरै जनालाई ल्याउनु पर्नेछ भनेर २७५ जना भन्दा २७६ ल्याउन सक्नुहुन्न किनभने यो संविधानले व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रियसभामा ५९ जना सदस्यको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था निर्वाचनबाट र राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरेर ५९ बाट ६० गराउन सक्नुहुन्न किनभने विधानले तोकेको सिमा हो । तसर्थ भागवण्डाको नाममा विधानलाई टेकेर निर्णय गर्न मिल्दैन ।
त्यसो भय पार्टी सभापतिले पार्टीको विधानलाई उल्लङ्घन गर्नु भएको छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
पार्टी सभापतिलाई यो निर्णय गर्नमा पार्टीका अरु नेताहरु पनि संलग्न भए । यो चाहीँ बिधानसम्मत् निर्णय गर्नुपर्छ । तपाईं विधानभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । हाम्रा मान्छेहरुलाई भर्ने नाममा विधानको अवज्ञा गर्न पाइदैन भनेर हामीले पनि भनेनौं ।
केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा आफू बस्ने नाममा चाही संसदीय बोर्डको ? प्रतिनिधित्व विधान भित्रैबाट गराउनु प¥यो नि, विधान बाहिरबाट गराएर हुँदैन । विधान उल्लङ्घन गर्न पाइदैन ।
हालै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको सन्देश के हो त ?
केन्द्रीय समितिको बैठक त अहिले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा हो । अहिले समिक्षा चाहीँ गर्नुपर्छ । पार्टी ऐतिहासिक रुपबाट हारेको छ र हारका कारणहरु खोजी गर्नुपर्छ । बाह्य कारणहरु, आन्तरिक कारणहरु सबै केलाउनु पर्छ । अब पार्टीमा चाहीँ कमजोरीहरु हुन नदिने र आन्तरिक अव्यवस्थापनलाई अन्त्य गरेर भातृसंस्थालाई व्यवस्थित बनाएर, पार्टीका अंगहरुलाई पूर्णता दिएर देशभरिका हाम्रा संगठनात्मक संरचनाहरुलाई नयाँ सन्दर्भमा पूर्ण संगठित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
राज्यको पूर्ण संरचनापछि जे जति संरचनाहरु हामीले नयाँ व्यवस्था गरेका छौं, त्यो अनुकुल विधानलाई पनि अहिले हामीले राख्न सकेका छैनौं । पुरानै व्यवस्था अनुसार कै विधान अहिले हाम्रो छ ।
त्यसैले विधानलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ । विधान संशोधन गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्न सक्दैन । कि त महाअधिवेशन चाहियो, कि त महासमितको बैठक बोलाउनु प¥यो । त्यसैले केन्द्रीय कार्यसमितिमा व्यापक समिक्षा गरेर हारका कारणहरु पत्ता लगाएर, हारमा जिम्मेवार को–को छौं, हामी केन्द्रीय कार्यसमिति छ कि, अरु सबैको विषयमा समिक्षा गरेर हामीले नयाँ बाटो पहिल्याउनुपर्दछ । अगाडी जानुपर्छ भन्ने एउटा विषय हो र अर्को चाही राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषय हो ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा तपाईंले पनि इच्छा राख्नु भएको छ ?
हैन त्यो त पार्टीले गर्ने निर्णय हो । हामीले आफुले आफैंलाई प्रस्तुत गरेको छैनौं । समग्र रुपबाट के गरेका छौं भने अहिलेसम्म अवसर नपाएका, प्रत्यक्षमा टिकट नपाएका, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र समानुपातिकमा नपरेका र बारम्बार अवसर आउँदा पनि अवसर नपाएका व्यक्तिहरुका माध्यमबाट तपाइहरुले निर्णय गर्नुस्, अवसर दिनुस् भनेर सामुहिक रुपमा सभापति समक्ष कुरा राखेको छौं ।
निर्णय गर्दा विवेकसम्बत निर्णय गर्नुप¥यो, पार्टी भित्र न्याय हराउनु भएन । साधुलाई सुली, चोरलाई चौतारोको पारिपाटी जुन अहिलेसम्म देखिएको छ, त्यस्तो परिपार्टीलाई अन्त्य गर्नुप¥यो र गुटगत आँखाबाट मात्रै हेरेर कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्नु भएन । विभेद गर्न भएन, तपाईंहरुको निर्णयले जनता उत्साहित हुनुप¥यो, कार्यकर्ता उत्साहित हुनुप¥र्यो, पार्टी भित्र न्याय मरेको छैन भन्ने एउटा परिपाटी स्थापित हुनुप¥यो र आफुले गरेको निर्णयबाट तपाईंहरुलाई पछुतो हुनु भएन । तपाईंहरु पश्चाताप गर्नुपर्ने गल्ति गरीएछ है भनेर भोली फेरी रियलाइजेसन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भएन भन्ने मेरो धारणा हो ।
त्यसो भए यो केन्द्रीय समितिको बैठकले महासमितिको बैठक बोलाउन दबाब दिन सक्छ ?
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले चाहीँ महासमितिमा जाने निर्णय गर्नसक्छ । पार्टी सभापतिले बैठक प्रारम्भ गर्दाखेरी अहिले देशभरिबाट माग पनि उठेको छ, पार्टीभित्रबाट पनि महासमिति बैठक बोलाउनुपर्ने माग उठेको आपैm भन्नुभएको छ । विधानको व्यवस्था पनि के छ भने हरेक वर्ष महासमितिको बैठक बोलाउनुपर्छ ।
महाअधिवेशन भएको वर्ष २०७२ सालमा महासमितिको बैठक बोलाउनु जरुरी थिएन किनभने महाअधिवेशन भएको वर्ष महासमितिको बैठक बोलाउनु पर्दैन । हामीले २०७३ मा नै बोलाउनु पथ्र्यो, बोलाएनौं । २०७४ मा बोलाउनुपर्छ, यदि २०७४ मा बोलाएनौं भने २ वर्ष नबोलाएको हुन्छ । यो पनि विधानको अवज्ञा हो । त्यसैले विधानको परिपालना हामीले महाअधिवेशनको बैठक बोलाएर गरौं । विधानका कमीकमजोरी हटाऊँ र विधानभन्दा बाहिर बसेर बनाएका संरचनाहरुलाई विधानसम्मत दायराभित्र ल्याउँ भनेका हौं ।
तर तपाईंहरुको सभापतिलाई जसरी भए पनि हटाउने योजना भएको आरोप छ नि ?
हैन बिल्कुलै होइन । हामीले विधान र प्रकृयाबाट जाने कुरा मात्र गरेका हौं । उहाँ महाअधिवेशनबाट आउनु भएको हो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई हटाउने कुनै पनि ठाउँ र बैठकमा हामीले निर्णय गरेका छैनौं ।
हामीले अहिले पार्टी भित्र भएका अवस्थाहरु चित्रण गरेका छौं र यत्रो ऐतिहासिक निर्वाचनमा हारेको चिन्ता व्यक्त गरेका छौं । पार्टी सभापतिलाई हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म हामीले बोलेका पनि छैनौं र यसबारे कुनै निर्णय पनि गरेका छैनौं ।
तपाईं पार्टीभित्रका तीन वटै गुटमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आएको छ नि ?
पार्टीका विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दाखेरी साथीहरुले बोलाएको ठाउँमा जानै पर्छ । किनभने ३ वटै साथिहरु पार्टीका साथीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु महत्वपूर्ण नेताहरु हो र अहिलेको राजनैतिक परिवर्तनमा उहाँहरुको ठूलो भूमिका छ । ३ वटै नेताहरु जो हुनुहुन्छ, नविन्द्रराज जोशीको छुट्टै, चन्द्र भण्डारी र गगन थापाको छुट्टै मुलतः प्रतिस्पर्धी २ वटा समूह हो ।
सानासाना अरु समूह देउवाजीकोमा पनि होलान् । रामचन्द्र पौडेलजीको गुटमा नै कति वटा समूह होलान् । त्यसैले यी साना तिना समूहलाई पनि हामी गुटको उपाधी दिन सक्दैनौं । त्यो दर्जामा राख्न सक्दैनौं । त्यसो भएको हुनाले यी सानासाना समूहरुमा हुने बैठकहरुमा आफ्नो रुची अनुसार बोलाएको ठाउँमा जान मन लागेको ठाउँमा, म गएको हो ।
विराटनगर प्रदेश नं. १ को मुकाम हो, त्यसमा विवाद भयो नि धनकुटाका जनता आन्दोलनमा छन् नी ?
छन्,आन्दोलनमा, धनकुटा पहिला चाही विकास क्षेत्रको राजधानी भएको नाताले धनकुटा दाजुभाइहरुले नागरिकहरुले धनकुटालाई नै प्रदेशको राजधानी बनाइनु पर्छ भनेर माग गर्नु अस्वभाविक होइन ।
त्यस्तै अर्को इटहरीले पनि माग गरेको थियो विराटनगरले त झन् आफ्नो प्रतिष्ठा ऐतिहासिक प्रतिष्ठा र भौतिक पूर्वाधार विकासको दृष्टिले विराटनगर नै हुुनुपर्छ भन्ने माग झन् स्वाभाविक नै हो नी ।
चलचित्र समीक्षा सस्मिता पाठक काठमाडौं । समय परिवर्तित छ । यद्यपी सामाजिक विश्वासहरू हाम्रो समाजमा अझै पनि यथावत छन्, जहाँ...
Discover how https://casinos-online-romania.it.com/ simplifies online gambling navigation, offering easy access to top casino games, slots, and reviews.
