- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । नेपाल सरकारले दीर्घकालीन रुपमा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्न सक्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबारे नयाँ निर्णय लिएको छ । त्यो पनि संसद नभएकै अवस्थामा । सिंहदरबारबाट बहिर्गमनका लागि झिटीगुण्टा कस्ने तयारी गरिरहेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भत्ता पाउने उमेर हद घटाएको छ । लगातार सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएर राजनीतिक लाभ लिन खोज्नेको लिस्टमा वर्तमान देउवा सरकार लागि परेको छ ।
संघीय संसद गठनको प्रक्रिया चल्दै गर्दा दूरगामी असर पर्न सक्ने विषयमा कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषदबाटै भत्ता पाउने उमेर हद घटाउने ‘लोकप्रिय’ निर्णय गराएको हो । यसले राज्यलाई कति आर्थिक भार पर्छ भनेर सरकारले गहन विश्लेषण गरेको छैन । यसरी उमेर हद बढाउँदा कति सामाजिक सुरक्षा रकम थप्नुपर्छ भनेर कसैले एकपटक पनि नसोधेको पञ्जीकरण विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।
यही विभागले स्थानीय तहका खातामा सामाजिक सुरक्षाका रकमहरु निकासा दिन्छ । उसले नै सामाजिक सुरक्षा भात्ताको व्यवस्थापन गर्छ ।वृद्धभत्ता पाउने उमेर हद ६५ वर्षमा झार्दा सरकारलाई दीर्घकालीन रुपमा वर्षमा २५ अर्ब अतिरिक्त भार थपिन सक्ने विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।
अर्थ राजनीतिक विश्लेषक वाग्लेका अनुसार औसत उमेर औषधि र उपचारको सहज पहुँचले औसत उमेर बढिरहेका समयमा वृद्धभत्ता लिने उमेर घटाउनु सिर्जनशीलता विहीन काम भएको बताउँछन् । अब यही क्रम चल्दै जाँदा ५० वर्षमै वृद्ध भत्ता आउला । राज्यले ५० वर्षमै नागरिकलाई बुढो भइस् भन्दिने ? ‘विश्व अब पेन्सन पाउने उमेर ६८ वर्षबाट माथि लैजाने क्रममा छ । राजनीतिक फाइदाका लागि अहिले भएको निर्णय कांग्रेसकै सिद्धान्त भन्दा उल्टो हो ।’
अहिले ७० वर्ष नाघेका ८ लाख ६७ हजार नागरिकले वृद्धभत्ता लिँदैछन् । ६० वर्षकै उमेरमा विशेष भत्ता लिने एकल महिला, कर्णाली क्षेत्रका नागरिक, आपाङ्ग, सीमान्तकृत समुदायलगायत गरी १२ लाख १४ हजार छ । अब उमेर हद घटाएपछि यो संख्या १८ लाखभन्दा माथि जाने अनुमान छ । पञ्जीकरण विभागले यो वर्ष ३६ अर्ब रुपैयाँ भत्ता वितरणका लागि बजेट पाएको छ । त्यसका करिब ४ अर्ब रुपैयाँ नपुग हुने देखिएको विभागले जनाएको छ ।
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले इजलास तथा मुद्दा व्यवस्थापनका लागि लागू गरिएको गोलाप्रथा प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्ने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ...
काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले सरकारले किसानलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन विशेष पहल गरिरहेको बताएकी छन्...
काठमाडौं : अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत...
