आचारसंहिता लागू गर्ने तर कारबाही नगर्ने आयोग

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७४ माघ १५, ०९: १३

निर्वाचन आयोगले माघ २४ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू गरेको छ । यस अवधिभर सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री, स्थानीय तह, स्थानीय निकायका कर्मचारी, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, सुरक्षा निकाय, दलका भातृ संगठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धीत निकाय र सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने छ ।

त्यसैगरी कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, अनुदान, सर्वेक्षण लगायत गतिविधि गर्न पाईदैन । सरकारले आकर्षक नयाँ कार्यक्रम थप गर्न, नयाँ बजेट बाँडफाँड र रकमान्तर समेत गर्न पाइने छैन । वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भने आचारसंहिताले बाधा नगर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

कुनै अत्यावश्यक निर्णय गर्नैपर्ने भएपनि निर्वाचन आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । आचारसंहिता लागू भएपछि निर्वाचन प्रभावित गर्ने कुनै पनि काम गर्न पाइने छैन । मौन अवधिमा मतदाता प्रभावित पारे निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी नै रद्ध गर्ने र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

यसअघिका चुनवाहरुमा पनि आचारसंहिता लागु गरेको आयोगको अनुगमन कार्य भने फितलो देखिएको थियो । चुनावको क्रममा आचारसंहिता विपरित गतिविधिहरु हुँदा पनि खासै कारवाही गर्न नसकेको आयोगले यसपटक पनि आफ्नो कर्मकाण्डी पुरा गरेको छ । पर्च, पम्पलेट, तुल, व्यानर टाँगेर खुल्लामखुल्ला मापदण्ड विपरित यस्ता गतिविधि गर्दा पनि आयोगले सचेत गराउनु बाहेक कुनै उपलब्धीमुलक कारवाही गर्न सकेनन् ।

ऐन नियममा रहेको अधिकारलाई टेकेर कारवाही गर्न आयोगले किन खुट्टा कमाउँछन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । आचारसंहिता विपरित गतिविधि आँखा अगाडि हुँदाहुदै पनि कुनै अनुगमन र कारवाही प्रक्रियालाई बढाउन आयोगले हिम्मत नै राख्दैनन् । कहिले काँही अनुगमन गरेर उसले केही ठाँउमा सचेत गराउने र स्पष्टिकरण सोध्ने बाहेक नतिजामुखि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको सायदै पाईन्छ । आयोगले नियमित रेखदेख, अनुगमन र अन द स्पोर्ट कारवाही गर्न नसक्दा आचारसंहिता विपरितका गतिविधिहरु हुने गरेका छन् ।