- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
राष्ट्रियसभाको गरिमा जोगाउन दलहरु चुके
काठमाडौं । नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिका संसदको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभा सम्पन्न भईसकेको छ भने राष्ट्रियसभा यही माघ २४ गते हुन गईरहेको छ ।
राष्ट्रियसभाका लागि दलहरुले उम्मेदवार छनोट गरेर उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता समेत भईसकेको छ । तर राष्ट्रियसभामा चयन भएका उम्मेदवारहरु त्यसका लागि योग्य छन् वा छैनन् भन्ने यो छुट्टै विषय हो ।
किनकी नेपालको संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रियसभामा कतिजना सदस्य रहन्छन् भन्ने कुरा मात्र उल्लेख गरेको छ र कस्ता व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रियसभामा लगिनेछ भन्ने स्पष्ट लेखिएको छैन ।
धारा ८७ मा राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुको योग्यतामा नेपाली नागरिक भएको, ३५ वर्ष पुगेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजायँ नपाएको, संघीय कानूनले अयोग्य नठहरिएको र लाभको पदमा नरहेको हुनुपर्ने भनिएको छ । सामान्यत बाहेक यस्तै व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर संविधानमा विशेष मापदण्ड नबनाएको कारण दलहरुले उम्मेदवार चयनमा गुणात्मकता भन्दा पनि भागबण्डालाई जोड दिएको पाईन्छ ।
यसबाट दलहरुले राष्ट्रियसभाको गरिमालाई बढाउनुभन्दा पनि कर्मकाण्डी पुरा गरेर आफ्नो स्वार्थ लादिएको देखिएको छ । यो एक स्थायी सदन हो । ५९ जना सदस्य रहने राष्ट्रियसभाको कार्यकाल ६ वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्षको भए ता पनि पहिलो राष्ट्रियसभाका लागि निर्वाचित सबै सदस्यले ६ वर्ष निरन्तर सदस्य बन्न पाउने छैनन् । राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि दुई वर्षमा समाप्त हुने छ ।
दलहरुले राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार चयन गर्दा दबाब, प्रभाव र भागबण्डको आधारमा गरेको भन्दै तिव्र विरोध भईरहेको छ । यस विषयलाई लिएर एमाले भित्रको आन्तरिक कलह सतहमा आएको छ भने पार्टी नेतृत्वले आफन्त, आसेपासे, पैसावाला र चुनाव हारेकाहरुलाई राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बनाएको भन्दै एमालेका प्रभावशाली नेताहरुवीच भनाभनको अवस्था सृजना भएको छ । कार्यकर्ता देखि केन्द्रिय नेतासम्म विशेष गरी कोमल वलीको विषयलाई लिएर एमालेभित्र असन्तुष्ट बढेको हो ।
चुनावअघि एमाले प्रवेश गरेकी लोक गायिका कोमल वलीलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने विषयमा एमाले उपमहासचि विष्णु पौडेल र सचिव योगेश भट्टराईबीच भनाभन भएको छ । उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र योगेश भट्राईले कोमल ओलीलाई उमेदवार बनाएको विषयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । उनीहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेखेसँगै पौडेल जंगिन पुगेका थिए ।
पौडेल जंगिँदा भुसालले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएपनि भट्टराईले भने जवाफ फर्काएपछि भनाभन भएको हो । राष्ट्रियसभा जस्तो गरिमामय ठाँउमा येग्यता भन्दा पनि भागबण्डमा उम्मेदवार बनाएको विषयले एमालेभित्र राजनीतिमा तनाब सृजना भएको छ । चर्चित र प्रभावशाली नेता भएर पनि ठाकुर गैरेले टिकट नपाएको भन्दै कार्यकर्ताले पार्टी भित्र बबाल मच्चाएका छन् ।
तर, वलीलाई राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बनाएसँगै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पार्टी भित्र व्यापक आलोचना शुरु भएको छ । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रमा पनि टिकटको विषयलाई लिएर अन्तरविरोध भईरहेको छ । दश वर्षे जनयुद्ध लडेर आएका माओवादीले जनयुद्धमा सहिद भएकाहरुको भावनलाई समेट्न नसकेको भन्दै कार्यकर्ता आक्रोसित र निराश भएका छन् ।
संकटकालमा दुई छोराको मृत्यु भएकी झापाकी चन्द्रकुमारी बस्नेतलाई पार्टीले राष्ट्रियसभाका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर अन्तिम समयमा आएर उनको नाम नेतापत्नीका कारण काटिएको छ । मोरङका पूर्वसभासद समेत रहेका शावित्रीकुमार काफ्लेले शहीदकी आमाको नाम हटाएर आफ्नी श्रीमतीलाई राष्ट्रियसभाको उम्मदेवार बनाएका हुन् । काफ्लेले प्रचण्डलाई प्रभाव र दबावमा पारेर आफ्नी श्रीमतीलाई राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार बनाउन सफल भएका छन् ।
यता राष्ट्रियसभा उम्मेदवार चयन लगतै ट्वीट गर्दे नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाली राजनीति यतिबेला धन्दावालहरुको पकडमा पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेता श्रेष्ठले राजनीतिलाई व्यवसाय ठान्ने धन्दावालहरुको पकड बलियो बनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसभित्र पनि गुटउपगुट र नेताका खल्तिबाट राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार चयन गरेपछि कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ । स्थानीय निर्वाचन देखि प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनसम्म टिकट वितरण गर्दा कांग्रेस यतिखेर नराम्ररी पछारिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा टिकट वितरणमा व्यापक भागबण्ड, डनवाद, धनवाद र आफन्तवादले प्रश्राय पाएको भन्दै कार्यकर्ताले केन्द्रिय नेतृत्वको व्यापक आलोचना गरिरहेका छन् । उनीहरुले महासमितिको बैठक बोलाउन माग समेत गरेका छन् ।
त्यति हुँदाहुदै पनि कांग्रेसको संसदीय बोर्ड विधान विपरित २५ जना रहेको समिति बनाएर टिकट वितरण गर्दा कार्यकर्ता व्यापक आक्रोशित भएका थिए । कार्यकर्ताबीच व्यापक असन्तुष्टिका कारण दर्जनौ निर्वाचन क्षेत्रहरुमा झिनो मतले निर्वाचन हारेको तथ्य सार्वजनिक भईरहँदा पनि कांग्रेस भित्र अझै चेत नखुलेको नेताहरुले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा दलहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो हो । तर राष्ट्रियसभामा दलहरुको मात्र प्रतिनिधित्व हुन नहुने प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको भनाई छ । विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका, समाजका विषयमा अध्ययन गरेका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको आवश्यकता हुन्छ राष्ट्रियसभामा ।
राष्ट्रियसभा बुढापाका नेता र आसेपासे कार्यकर्तालाई थुपार्ने ठाँउ नभई राष्ट्रकै अनुहार दिनुपर्ने ठाँउ भएकाले यसमा समाजलाई बुझेका र बौद्धिक व्यक्तित्वहरुको प्रतिनिधित्व आवश्यक पर्ने स्थान भएको बुद्धिजीविहरु बताउँछन् । तर राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवार चयन गर्न विभिन्न मापदण्ड बनाएपनि उनीहरुले संविधानको भावनाविपरीत काम गरेको र यसले राष्ट्रियसभाको गरिमा उचो राख्न नसक्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
दलहरुले आवश्यक र मापदण्ड अनुसार उम्मेदवार चयन गर्नु भन्दा पनि अघिल्लो निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन छुटेका नेता–कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापन गर्ने रुपमा उम्मेदवार चयन गरेका छन् । देशलाई संकट परेका बेला निकास दिने काम गर्न सक्ने हैसियत राख्ने राष्ट्रियसभामा गुट र उपगुटको भागबण्डाको आधारमा उम्मेदवार चयन गर्नुले कालान्तरमा दीर्घकालिन असर पर्ने देखिन्छ ।
देशलाई अप्ठ्यारो परेका बेला चाहिने सभा भएकाले यसको गठनमा दलीय स्वार्थ पटकै हुनु हुदैन । मुलुकलाई संकट परेका बेला छलफल र बहस गरी निकास दिन सक्ने समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका ख्यातिप्राप्त व्यक्ति, विधि र कानुन जानेका प्रबुद्ध व्यक्तिको थलोको रुपमा विकास गर्नुपर्ने राष्ट्रियसभालाई दलहरुले प्रतिनिधिसभामा टिकट नपाएका र चुनाव हारेका कार्यकर्तालाई ‘सेटल’ गर्ने रूपमा प्रयोग गरेर राष्ट्रिय बेइजती कमाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका विधेयकमाथि पनि राष्ट्रियसभाले अध्ययन गरी पुन प्रतिनिधिसभालाई सुझाव दिन सक्ने छ । त्यसकारण व्यक्तिगत स्वार्थ र प्रवाभमा नपरी दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्नु पर्नेथ्यो तर यसमा दलहरु चुकेको विश्लेषण हुन थालेको छ । जसरी दलहरुले भाग मिलाउने थलोको रुपमा राष्ट्रियसभालाई लिएका छन् यसले नेपाली राजनीतिलाई झनझन धमिलो बनाएका छन् ।
राष्ट्रियसभामा राष्ट्रिय रुपमै चिनिएका, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक लगायत विविध विषयमा निखारीएका प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको आवश्यक हुने भएपनि दलहरुको परिवारमोह र प्रभावमा परेर गरेका उम्मेदवार चयनले राष्ट्रियरुपमै चर्चा पाएको छ । राष्ट्रियसभा भनेको स्थायी संसद हो र यो संसदीय व्यवस्थाको गहना हो । राष्ट्रियसभाको सबैभन्दा ठूलो सौन्दर्य भनेको राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका र ख्याती कमाएका प्रवुद्ध प्रतिभा भएकाहरु बस्ने ठाउ हो । यसले प्रतिनिधिसभामा छुटेका वर्ग र समुदायहरुलाई राष्ट्र निर्माणमा समेट्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ ।
तर राजनीतिक दलहरुले कोटालाई गणितीय रुपमा पूरा त गरेका छन् तर त्यसमा पनि प्रतिभावान र ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरुलाई खासै समेटिएको पाईदैन । संसदीय मूल्य मान्यता अनुसारको राष्ट्रियसभा बनाउनु भन्दा पनि कतिपय नेताहरुले श्रीमतीहरुलाई जागिर खुवाउने अड्डाका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन् ।
जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको सिफारिसमा नियुक्त दुई मन्त्रीले सोमबार प्रदेश प्रमुख...
काठमाडौं : केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चौमासिकसम्मको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ...
काठमाडौं : नेकपा एमालेको अध्यक्ष पदका लागि केपी शर्मा ओलीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी बन्दसत्रमा उनले...
